म्याग्नेसाइट खानीको संरक्षण
आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न मुलुकभित्रै खानीको पहिचान गरेर कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बहस चलेको वर्षौं भइसकेको छ। सरकारले विभिन्न समयमा केही जिल्लामा विज्ञ टोली खटाएर जमिनमुनि रहेका यस्ता सम्भावित खानी उद्योगबारे अध्ययन पनि गरिरहेको छ। तर कच्चा पदार्थ उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा फैलिएको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनमा गरिएको बेवास्ताले यस्ता बहसलाई निरर्थक तुल्याइदिएको छ।
करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर पहिचान भएका खानी संरक्षणमा ध्यान दिन सकेको छैन।
दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो दाबी गरिएको यो खानी दुई दशकदेखि बन्द छ। तत्कालीन माओवादी विद्रोहीको आक्रमणको निशानामा परेपछि बन्द भएको थियो। खानी नखुल्दा हजारौंको रोजगारको ढोका बन्द भएको छ। अर्बौं रुपैंयाबराबरको कच्चा पदार्थ जमिनमुनि खेर गइरहेका छन्। खानी सञ्चालन गर्नुअघि खडा गरिएको संरचना कबाडीमा परिणत भएका छन्। बन्द भएका र रुग्ण अवस्थामा पुगेका अन्य उद्योगले मुहार फेरेको समाचार आइरहँदा एसियाकै लागि पर्याप्त चुनढुंगा र म्याग्नेसाइड उत्पादन क्षमता भएको यो खानीलाई अलपत्र छाड्नु हुँदैन। खानीको जगेर्ना गरेर पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा राज्यले ठूलो मार्न सक्ने देखिन्छ। अहिलेको लगानीभन्दा पनि भविष्यको कमाइलाई ध्यान दिएर खानी सञ्चालनतर्फ सोच्नुपर्छ। यसो गर्दा विगतमा गरिएको लगानीको पनि जगेर्ना हुन्छ। यति मात्रै होइन, मुलुकभित्र रोजगारको वातावरण बन्नेछ। न्यून बेतनमा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि मद्दत पुर्याउनेछ।
यो खानीमा ७५ प्रतिशत सरकारी लगानी छ। तसर्थ यो खानी सञ्चालनको अगुवाइ सरकारले नै गर्नुपर्छ। खानी सञ्चालन गर्न सकियो भने भारतको भन्दा उच्च गुणस्तरको म्याग्नेसाइट उत्पादन हुन्छ। मुलुकभित्र यस्तै सम्भावना बोकेका थुप्रै खानी रहेको अध्ययनले देखाइसकेको छ। उदयपुरमा पनि म्याग्नेसाइट खानीको सम्भावना खोजी गरिएको छ। सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नवलपरासीको धौबादीमा फलाम कारखाना उत्खनन अघि बढेको छ। प्रशस्तै सम्भावना भएका यस्त पदार्थको उत्खनन गर्न सकियो भने मुलुकमा छिट्टै आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने छ। वार्षिक खर्बको सामान ल्याएर अर्बको सामान निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। नेपालको आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नेछ। हजारौंलाई रोजगार दिने सम्भावना बोकेका यस्ता खानीलाई शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। युवा पाखुरा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा आठ लाखलाई रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारी कार्यक्रमलाई सघाउन पनि यस्ता खानीले सघाउँछ।
खानी सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ। स्रोतको अभाव हुन दिनुहुन्न। रुग्ण अवस्थामा पुगेको म्याग्नेसाइट खानी सञ्चालन गर्न सरोकारवाला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अगुवाइ गर्नुपर्छ। विगतमा गरिएको लगानी खेर जान दिनु हुँदैन। कामै नगरी कर्मचारीलाई तलब मात्रै खुवाउनुपरेको अहिलेको अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त नेपालमा सञ्चालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्वेषण, बहुमूल्य पत्थर कटिङ, कोइला र तामा खानी, युरेनियम र सुन खानी उत्खनन कार्यलाई जीवन्तता दिनुपर्छ। खानी सञ्चालन गर्न एक्लैले लगानी गर्न नसक्ने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्छ। जसरी भए पनि जमिनमुनि खेर गइरहेको वस्तुको सदुपयोग गरेर अर्थोपार्जनमा ध्यान दिनुपर्छ।