लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता मालिक र शासक सेवक वा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताप्रतिको जवाफदेहिता र संवेदनशीलता शासकमा हराउँदै गयो भने त्यसलाई लोककल्याणकारी राज्य भन्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा विधिको शासन, कानुनी राज्य र जनताको सार्वभौमसत्ताजस्ता अविच्छिन्न तत्व निहित हुन्छन्। संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरू जस्तो– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा आदिको जनताले निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा थुप्रै नेपाली सपूतहरूले आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरे।
नेपालमा राणाशाही निरंकुशताबाट मुक्त भएको केही समयपछि दलीय राजनीतिले पाइला टेकेको पनि झन्डै सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। विभिन्न आरोह–अवरोह झेल्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। जनताले देखेको सपना राणातन्त्र, पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्रबाट मुक्ति मात्र थिएन; नयाँ गणतान्त्रिक नेपालमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउँदै विकासका पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पनि थियो, तर तीन तहको सरकारले न जनताका अनुहारमा खुसी भर्न सके न त घरघरमा समृद्धिको अभियान पुर्याउन सके। त्यसैले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा बीच बाटोमै हराएको बटुवाजस्तै भएको छ। के यही थियो बीपी र पुष्पलालले क्रान्तिको बेला देखेको सपना ?
लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै नझुक्ने र नचुक्ने वाचा बन्धन गरेका नेताहरू चाहे सत्तामा हुन् वा प्रतिपक्ष नै किन नहुन्, आज सत्ता र कुर्सीको मोहमा मात्र केन्द्रित हुँदा जनताको अभिमतको अपमान भएको छ। यो देश र जनताप्रतिको गद्दारी हो। यी सबै प्रश्नको जवाफ जनताले मागिरहेका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दल नेकपाको आन्तरिक कलह र नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षी मौनताको फाइदा उठाउँदै दक्षिणपन्थी शत्तिाmहरू सल्बलाउन थालेका छन्।
लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था परिमार्जन र स्वच्छ बनाउनेभन्दा पनि जानीनजानी बद्नाम बनाउनेतर्फ नेताहरू लाग्नाले जनतामा व्यवस्था कि नेता खराब हो भन्ने अन्योल छाएको छ। व्यवस्था भनेको साधन हो, साध्य होइन। मुलुक हाँक्ने राजनीतिले हो। कुनै पनि शासन प्रणाली वा व्यवस्था असल वा खराब हुनु भनेको राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कार र शासनमा पुगेपछि जनताप्रतिको जिम्मेवारी नै हो। सबैजसो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ। उनीहरूमा राजनीतिक संस्कार, उच्च नैतिकता, इमानदारी र जनताको जनसवाल र जनजीविकाप्रति दायित्वबोध भएको देखिँदैन। झन्डै दुइतिहाई बहुमतको दम्भले नेकपाभित्र आन्तरिक कलह चुलिएको छ।
कोभिड– १९ ले विश्व नै नराम्ररी प्रभावित भएको छ। नेपाल पनि यसबाट आक्रान्त छ। यस्तो महामारीमा विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले विकासोन्मुख देशका जनतामा कसरी स्वास्थ्योपचार, परीक्षण र राहत पुर्याउने भनेर लागिरहेका छन्। नेपालले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति, संयन्त्र एवं साधनस्रोत यसैमा खर्चिरहेको छ। पार्टीको आन्तरिक झगडा र वैमनस्यका कारण ओली सरकारको ध्यान पूर्णरूपमा कोरोना नियन्त्रणमा जान सकेको देखिँदैन। कोरोनाका कारण जनता रोग र भोक दुवै खप्न बाध्य छन्। कतिपयले आत्महत्याको बाटो समाए। कोरोनाबाट बच्न रोइकराइ गरेर विदेशबाट मातृभूमि आएका नागरिकले न आडभरोसा पाए न त आयआर्जनको पाटो नै। त्यसपछि आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्न पुनः विदेशतर्फ फर्किन बाध्य छन्।
सरकारले कोरोना महामारीका बिरामीको उपचार र परीक्षण गर्न सक्दैन भनी हात उठाउँदा सर्वोच्च अदालतले पुनः आदेश गर्नुपर्यो। यस्तै सहयोगी हातले खुलामञ्चमा खुआएको खाना पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको ठाडो आदेशमा रोक लगाइयो। कृषिप्रधान देशका कृषक असारमा हाल्ने मल बाली भिœयाउने बेलामा पनि पाउँदैनन्। भुक्तानी र धानबालीको समर्थन मूल्य नपाउँदा बिचौलिया र व्यापारी मोटाएका छन् भने किसान मारमा परेका छन्। दिनहुँ बालिका र महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहेको छ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौमसत्ता एवं देशको कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गर्नेहरू खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाइरहेका छन्। भारतीय गुप्तचर विभाग रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई मध्यरातमा भेट्छन् भने संवैधानिक मर्यादामा बस्नुपर्ने राष्ट्रपति बारम्बार राजनीतिक विवादमा तानिन्छिन्। सत्तारुढ दलभित्रको किचलोको विषयलाई लिएर छिमेकी मुलुकका राजदूतहरू नेता भेटघाटमा व्यस्त छन्। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी चलखेल बढिरहेको देखाउँछ।
भ्रष्टाचार, कालोबजारी ह्वात्तै बढेको छ। भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनले नामै तोकेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैं उत्रिन्छन् भन्ने भनाइ सार्वजनिक गरेको छ। यसले नेपाल र नेपालीको शिर निहुरिएको छ। आम जनतामा नैराश्य उत्पन्न भएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
नेकपाभित्रको झगडा आरोप–प्रत्यारोपबाट सुरु भएर वाक्युद्ध, दस्ताबेज युद्ध हुँदै शक्ति सञ्चयमा पुगेको छ। यो विवाद अब पार्टीको केन्द्रीय तहदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताबीचमा मात्र सीमित नरहेर नागरिक समाज र कानुनविद्मा समेत पुगेको छ। यसले देशका जल्दाबल्दा समस्या ओझेलमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पद जसरी पनि जोगाउन र आसेपासेलाई संरक्षण दिन चाहन्छन् भने प्रचण्ड भने ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्युत गर्न उद्यत् छन्। पार्टीभित्रको यस्तो तमासाले देशलाई बन्धक बनाउने त होइन ?
जनताको आवाज बुलन्द पार्ने थलो संसद् हो, तर सरकारको ध्यान घर झगडामा मात्र केन्द्रित हुँदा जनता टुहुरा भएका छन्। नेकपा पार्टी र सरकारको आन्तरिक किचलोले हठात् संघीय संसद् बन्द गरिएको पनि पाँच महिना पुग्न लागेको छ। यही मौकाको फाइदा उठाई सरकार स्वेच्छचारीरूपले जनताप्रति जवाफदेही नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कुल्ची निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर हुन पुगेको छ। कोरोना महामारी, कुशासनद्वारा आक्रान्त आम नागरिकको आवाजलाई संसद्मा बुलन्द पारी सरकारलाई दबाब दिन तत्काल हिउँदै अधिवेशन आह्वान गरिनुपर्छ।
पीडाबोध गरिरहेका जनतालाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मौनता साँधेको छ। यसैको फाइदा उठाउन अर्कातिर दक्षिणपन्थी शक्तिहरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन्। गणतन्त्रको स्थापनाका लागि एउटै रथमा बसेर संघर्षमा होमिएका राजनीतिक शक्तिका बीचमा जबजब विचलन देखापर्छ, तबतब दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सल्बलाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्था फेल भएको जनतामा भ्रम मात्र छर्र्दैनन्; हाबी हुन पनि सक्नेछन्। यस अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दल नेकपाको आन्तरिक कलह र नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षी मौनता अन्त्य हुनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
