पक्ष, प्रतिपक्ष र विपक्ष नहुने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब कांग्रेसकोे काँधमा आएको छ
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हुन पुगेको छ नेपाली कांग्रेस। प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालमा कुनै छ भने स्वदेशी वा विदेशीले सबैभन्दा पहिले कांग्रेसलाई नै बुझ्छन् र सम्झन्छन् पनि। यसको प्रमुख कारण हो– १०४ बर्से निरंकुश राणाशासनमा राजनीतिक पार्टीहरू खोल्ने त के उच्चारणसमेत गर्न पाइँदैनथ्यो भने २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् केही पार्टी अस्तित्वमा आए। २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार मात्र अपदस्थ गरिएन; सदाका लागि पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाइयो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ३० बर्से कार्यकालमा कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टी मात्र रहे। ती दुई पार्टीले परिवर्तनका लागि सदा लडिरहे र अन्ततोगत्वा जनअधिकार स्थापित गरिछाडे। कम्युनिस्टलाई उसको लक्ष्य साम्यवाद हो भन्ने विश्वले जान्दछ भने अर्को पार्टी कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका साथ समाजवाद अँगालेका कारण प्रजातान्त्रिक पार्टी हुन पुग्यो।
नेपाली कांग्रेसको इतिहास देशमा जनता सल्बलाउन थालेदेखि सुरु हुन्छ। भारत बस्ने नेपालीको सक्रियतामा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बनारसमा स्थापना भयो। उक्त संस्थाको सिद्धान्त, नीति, संगठनात्मक स्वरूप पारित गर्नाका लागि २००३ साल माघ १२ र १३ गते प्रथम महाधिवेशन गरियो। डा. डिल्लीरमण रेग्मीले झन्डोत्तोलन गरेको उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व बीपीले गर्नुभएको थियो भने आकर्षणका केन्द्र गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो। यसको प्रमुख कारण मृत्युदण्ड दिन तयार पार्न लाग्दै गर्दा बहादुरीका साथ जेल तोडी अनेकौं रूप धारण गर्दै कार्यक्रमस्थल कलकत्ता पुग्नु थियो।
संविधान संशोधन गर्दै प्रतिशतका आधारमा सबै पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्दा त्यो नै स्थायी सरकार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र कुनै राजनीतिक दललाई पनि भेदभाव नगरेको ठहरिने छ।
प्रथम महाधिवेशनले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामाकरण गर्यो। महाधिवेश बीपी कोइरालालाई सर्वसम्मत कार्यकारी सभापति बनाउनुका साथै सर्वस्वसहित आजीवन काराबासमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापति बनाउँदै देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो कर्तव्य नबुझ्ने राजा जनताको शत्रु हो भन्ने मूल मान्यता आत्मसात गर्दै अहिंसात्मक जनक्रान्ति गर्ने उद्देश्य पास गर्दै जात, धर्म, लिंग र जस्तोसुकै आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सदस्य एवं पदाधिकारी हुन सक्ने व्यवस्था गर्दै कार्यक्रम समापन गरिएको थियो।
त्यसैगरी प्रथम महाधिवेशनपश्चात् मजदुरहरूले जायज माग पूरा गर्न विराटनगर जुट मिलमा हडताल आयोजना गरे। त्यसै आन्दोलनबाट गिरजाप्रसाद कोइरालालाई मजदुरहरूले आफ्नो अध्यक्ष चुने भने उक्त आन्दोलन दबाउन राणाशासकले धेरै मजदुर र कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेकामध्ये बीपी, गिरिजाप्रसाद, मनमोहन अधिकारी, तारणीप्रसाद कोइराला र युवराज अधिकारीलाई २४ दिन पैदल यात्रापश्चात् काठमाडौंको सुन्दरीजल कारागारमा पुर्याइयो। आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइका लागि २००३ चैतमा सत्याग्रह सुरु भयो। सत्याग्रहमा पूर्वीपहाड, मधेस र काठमाडौं उपत्यकामा समेत व्यापक जनसहभागिता भएका कारण
राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर सन् १९४७ मे १६ मा सबै राजबन्दी रिहा गर्न बाध्य भए।
राणाशासनविरुद्ध आम नेपाली जनता संगठित हुन थालेपछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको २००६ सालमा भएको चौथो महाधिवेशनमा बीपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाको पहलमा नेपाल प्रजातन्त्र कांगे्रसका सभापति महेन्द्रविक्रम शाह र मातृकाप्रसाद कोइराला सभापति भएको पार्टी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीबीच एकीकरण भई संयुक्त अधिवेशनले नेपाली कांग्रेस भन्ने नामाकरण गर्यो। साथै मात्रिकाप्रसाद कोइराला सभापति भए।
नेपाली कांग्रेसले राणाविरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात गर्दा घोषणापत्रमा (१) राणाशासन अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको छ। (२) जनताका साथ लिएर अन्तिम आन्दोलन गर्नेछ। (३) पारिवरिक शासनलाई उखेलेर फाल्ने छ। (४) राजकाजका सम्पूर्ण क्षेत्रमा जनता सर्वेसर्वा हुनेछन्। (५) बालिक मताधिकारका आधारमा निर्वाचन हुने छ। (६) त्यसैले नै संविधान बनाउने र अन्त्यमा प्रजातन्त्रलाई मूल मन्त्र मान्दै अहिंसाबाट आन्दोलन सफल नभए सशस्त्र क्रान्तिबाट निरंकुशताका प्रतिमूर्तिहरूको अन्त्य गरी जनताद्वारा जनताको सरकार बन्ने छ भन्ने नाराका साथ २००७ सालको क्रान्ति सुरु भएको थियो।
दुई पार्टी एक भएपछि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णयपश्चात् नै देशभर कार्यक्रम सुरु भए २००७ साल कात्तिक २४ गते देशभर हवाईजहाजबाट क्रान्तिका पक्षमा समर्थन र राणाहरूका विरुद्धमा पर्चा छरियो। कात्तिक २५ गते बीरगन्ज आक्रमन गरियो, जसमा सयौं हतियार र लाखौं रुपैयाँ जम्मा भए। त्यसैगरी २६ गते कांग्रेसको मुक्ति सेनाले एकैपटक परासी, भैरहवा, नेपालगन्ज र देशका विभिन्न ठाउँमा क्रन्तिको आगो दन्काउन थाल्यो। क्रान्तिले मूर्तरूप लिँदै गर्दा राजा त्रिभुवन दिल्ली पुगेपश्चात् जनताको बलद्वारा अत्तालिएका राणाहरू सम्झौता गर्न बाध्य भएर आम नेपाली जनताका पक्षमा प्रजातन्त्र बहाली गर्ने सर्तमा दिल्ली सम्झौता भयो र १०४ बर्से राणाशासनलाई कांग्रेसको क्रान्तिद्वारा समाप्त भयो।
यसरी राणाशासन अन्त्य गर्न सफल नेपाली कांग्रेस २०४६ सालमा संयुक्त वाममोर्चासँग आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न सफल मात्र होइन; लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख माग राखी सशस्त्र युद्ध गरेको नेकपा माओवादीलाई वार्तामा ल्याई संविधानसभाको चुनाव गराउने सर्तमा शान्तिस्थापना गर्न सफल कांग्रेसले अन्ततः माओवादीका एजेन्डा गणतन्त्र कायम गर्न सफल भयो। अन्ततोगत्वा मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्यो।
यसरी पटकपटक नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा नेपाली कांग्रेस कहिलेकाहीं आफू भुमरीमा परेको पत्तै पाउँदैन। आफ्नो बहुमत हँुदाहँुदै २०५१ सालमा पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण प्रतिशोध साँध्नका लागि मध्यावधि निर्वाचन गराउँदा जनताले दोस्रो श्रेणीमा झारिदिएका थिए। त्यसपछि कांग्रेसले आफ्नो पहिलो हैसियत अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। माओवादी जनयुद्धताका सबै पार्टीको हालत त्यस्तै थियो भने राजनीतिक विश्लेषकअनुसार पञ्चातकालमा एउटा पक्षलाई लिएर अर्कालाई पछार्ने वा पञ्चबीचमै फुटको राजनीति गर्न पल्केको दरबार त्यसैगरी बहुदलमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत टुटफुट गराई राज गर्न खोज्दा पार्टीहरूले कुरा बुझेपछि र तत्कालीन माओवादीले समेत दरबारबाट धोका खाएका कारण माओवादी र सात पार्टीबीच बाह्रबुँदे समझौता भएको जनजाहेर त छँदै छ; २०६२/०६३ को आन्दोलनको नेतृत्वसमेत कांग्रेसले नै गरेको थियो।
वर्तमानको जस्तो शक्तिशाली तर भ्रष्ट सरकार सम्भवतः नेपालको इतिहासमा कहिल्यै थिएन र नहोला पनि। सम्पूर्ण जनता यसप्रति जानकार त थिए नै; हालै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनबाट झन् प्रस्ट भयो। एक त वामपन्थी सरकार भएको नाताले वैदेशिक सहयोग घट्दै छ, त्यसमाथि पनि केही आएका विदेशी सहयोग र प्राप्त ऋणबाट सञ्चालित योजनामै व्यापक भ्रष्टाचार हुँदा के हामीले पुनः त्यस प्रकारको सहयोग पाउन सकौंला ? व्यक्ति गलत हँुदा व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलिने त्रास हुन्छ। त्यसकारण पार्टीमा कुनै पदमा हँुदा वा सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यो व्यक्ति नेता नहुँदो रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ। प्राविधिक कारणले कसैले कुनै पद प्राप्त गर्दैमा त्यो कदापि नेता हुँदो रहेनछ भन्ने इतिहास साक्षी छ।
एकपटक फेरि आन्तरिक विवादबाट मुक्त भई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थायित्वका लागि कम्मर कस्ने बेला आयो। देशमा कोही पनि पक्ष, प्रतिपक्ष र विपक्ष नहुने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला आएको छ। करिब दुईतिहाइ सरकार भए पनि अस्थिर भयो। विगतमा झैं वामपन्थी शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सरकारको नेतृत्व लिन आँट्नुपर्यो। संविधान संशोधन गर्दै प्रतिशतका आधारमा सबै पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्दा त्यो नै स्थायी सरकार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र कुनै राजनीतिक दललाई पनि भेदभाव नगरेको ठहर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
