हुलाकी सडकको स्तरोन्नती र सीमा नाका खोल्न माग गर्दै सर्लाहीमा आन्दोलन

हुलाकी सडकको स्तरोन्नती र सीमा नाका खोल्न माग गर्दै सर्लाहीमा आन्दोलन

मलंगवा : हुलाकी सडकको स्तरोन्नती र नेपाल भारत सीमा खोल्नु पर्ने माग राख्दै सर्लाहीमा आन्दोलन सुरु भएको छ। 

अहिले धुलाम्य र वर्षायाममा हिलाम्य हुने हुलाकी सडकको तत्काल स्तरोन्नती गर्नुपर्ने र नेपाल भारत सीमा अबिलम्ब खुलाउनु पर्नेसहति पाँच पाँबे माग राख्दै सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा आन्दोलन सुरु भएको हो। 

वर्षोदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक स्तरोन्नतीका लागि ठेक्का लागेको एक दशक बिते पनि निर्माण कार्य सुरु नभएको भन्दै आन्दोलन गरिएको सर्वपक्षीय संघर्ष समितिले जनाएको छ। 

त्यसैगरी लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल भारत सीमाका कारण सीमाक्षेत्र आसपासमा बसोबास गर्ने  सर्वसधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै तत्काल खोल्नु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति एवं सर्वपक्षीय संघर्ष समितिका संयोजक मेथुर चौधरीले जानकारी दिएका छन्। 

संयोजक चौधरीले नेपाल भारत सीमा खुला गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नती हुनुपर्ने, हुलाकी सडक लगायत अन्य शाखा सडक र पुलहरुको गुणस्तरको छानबिन गर्नुपर्ने, हुलाकी सडक बनाउँदा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यको ठेक्काको म्याद नथपिनु पर्ने लागयतको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। 

मलंगवाको सहिद चोकमा अनिश्चित रिले अनशन,  मंसिर २९ गते बेलुका ५ बजे जिल्लाका २० ओटा स्थानीय तहमा मशाल जुलुुस गर्ने, ३० गते सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा पूर्णरुपले बन्द गर्ने र पुस १ गते जिल्ला नै पूर्णरुपले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको संयोजक चौधरीले बताए। 

सरकारको लापरबाहीका कारण हुलाकी सडक अलपत्रमा परेको संघीय सांसद महेन्द्रराय यादवले आरोप लगाएका छन्। ‘सडकको स्तरोन्नती गर्नका लागि एक दशक भन्दा पहिले नै ठेक्का लागि सकेको छ’, सांसद यादवले भने, ‘राज्यले सुनवाइ नगर्दा जनतालाई सास्ती भोग्नु परेको छ।’ सर्लाही खण्डको पूर्वको हरिपूर्वा नगरपालिकादेखि पश्चिमको बलरा नगरपालिकासम्म हुलाकी सडक फैलिएको छ। 

नेपाल भारत सीमा बन्द हुँदा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको आन्दोलनमा सहभागी संघीय सांसद प्रमोद साहले बताए। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.