राणाशासन अन्त्यपछि शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक विकास र समयानुकूल सुधारका लागि अध्ययन गरेर सुझाव दिन नौवटा आयोग गठन भए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल स्वयं अध्यक्ष रहेर पछिल्लोपटक २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिएको थियो र आयोगले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ। यसअघि गठन भएका आठवटा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक हैसियतअनुसार कार्यान्वयनमा लगेको थियो। यसपटक भने ग्रहण गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन त परैको कुरा, औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत इन्कार गरिरहेको छ। बेरोजगार दर बढाइरहेको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन हुने अपेक्षाका साथ तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक बहसमा लैजानुको सट्टा सरकारले गोप्य राखेर शिक्षा क्षेत्रप्रति अनुदार चरित्र प्रदर्शन गरेको छ।
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारी कोषबाट दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कहलिएका २५ जना विज्ञ सदस्यले ६ महिना निरन्तर परिश्रम गरेको थियो। बाल विकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षामा देखिएका गुण र दोष केलाउन सक्ने दिग्गज व्यक्तिको सहभागिता हुनु, साम्यवादी चरित्र बोकेको सरकारले गठन गरेको भए पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारबाट हुर्केका व्यक्ति पनि सदस्य रहनु र सदस्य छनोटमा समावेशी विधि अपनाइनुले यो आयोगले दिने निष्कर्ष तथा सुझावलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। झन्डै पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालाई क्रमशः प्रक्रिया पुर्याएर नियमन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको थियो। साथै शिक्षालाई सीपसँग जोडेर बढ्दो शैक्षिक बेरोजगार दर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको मुख्य सुझाव छ। तर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने र प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार निजी शिक्षालयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो, बनिरहेको छ।
यतिखेर सत्ता सञ्चालकसमक्ष निजी शिक्षालय सञ्चालकको प्रभाव शिक्षामन्त्रीको भन्दा बढी छ। आयोगका सदस्यहरूले त प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने भेउसमेत पाउन सकेका छैनन्। यो अवस्थाले उनीहरूको मानमर्दन गरेको छ। सरकारले उनीहरूको परिश्रमको अवमूल्यन गरेको छ। मुलुकमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी ठूलाठूला राजनीतिक आन्दोलन भएपछि सोहीअनुकूल शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधारका लागि आयोग गठन हुने चलन छ। आयोगका प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अक्षरशः कार्यान्वयन नहुनु अर्को पाटो हो, तर कुन आयोगले कस्ता सुझाव दिएका थिए र प्रतिफल कस्तो रह्यो भन्नेबारे सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ। सोही मान्यताअनुसार आयोगका १३ जना सदस्यहरूले सामूहिक हस्ताक्षर गरेर गत शुक्रबार आफैं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील दुइटा संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा। यतिखेर यो घटनाका पक्ष र विपक्षमा प्रशस्तै तर्क भएका छन्, तर सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया जेजस्तो भए पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग जायज छ।
सरकारी आयोगको प्रतिवेदन भएका कारण यो सार्वजनिक सम्पत्ति पनि हो। आयोगले कस्ता सुझाव दिएको छ र कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा बहस गर्ने अधिकार सरोकारवालालाई हुनुपर्छ। सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जटिल विषयलाई छलफल गरेर सल्टाउनुपर्छ। तर निश्चित स्वार्थ बोकेका समूहको चंगुलमा फसेर प्रतिवेदन नै लुकाउँदा जनमानसमा गतिलो सन्देश जाँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
