लोकतन्त्रका खम्बामा खिया

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकका पीडा सम्बोधन हुन सकेन भने संघीय राज्यको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन

नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ८० प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमै बसोवास गर्छन्। त्यसैले भनिएको होला नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश हो भनेर। भूगोलको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि अधिकांश भूभाग ग्रामीण क्षेत्रमै पर्छ। ग्रामीण क्षेत्रले धेरै जनसंख्या र भूभाग मात्र ओगटेको छैन, नेपालको भविष्य निर्माणको पूर्वाधार पनि ओगटेको छ यस क्षेत्रले। ग्रामीण क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत साधनले पनि धनी र सबल छ।

स्पष्ट शब्दमा भन्दा देश विकासको मुख्य मेरुदण्ड नै ग्रामीण भेगमा रहेको तमाम अग्रज तथा बुद्धिजीवीलाई जानकारी भएकै विषय हो। सांस्कृतिक रूपमा पनि यो क्षेत्र सबल र सक्षम छ। हरेक व्यक्तिमा भाइचाराको सम्बन्ध हुनु नै एक ज्वलन्त उदाहरण हो। सबैमा आत्मीयताको सम्बन्छ छ, चाहे त्यो धनी होस् या गरिब। ‘अतिथि देवो भव’ र ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्ने भावलाई मुल मन्त्र मान्ने यी तमाम गाउँलेमा वर्तमान अवस्थामा पनि संस्कृतिप्रति उत्तिकै झुकाव छ जति विगतमा थियो। यी यावत् कुराले दर्शाउँछ ग्रामीण क्षेत्रको सत्यताको पहिचान जो आफैं स्वच्छ छ। तर यथार्थ भने फरक रहेको छ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आम सर्वसाधारणको।

अनौठो लाग्न सक्छ– कसैले तपाईंहरूलाई भन्यो हाम्रो गाउँ सदरमुकामभन्दा जम्मा ४० वा ५० किमि दूरीमा छ तर यहाँ सदरमुकाम रहेको जस्तो सेवा र सुविधा छैन। अर्थात् भौतिक पूर्वाधारको दीर्घकालीन विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो गतिमा नभई केवल विकास विनाशका लागि मात्र हुँदै आइरहेको छ। भौतिक पूर्वधारको दीर्घकालीन विकास हुनुपर्ने थियो तर त्यो भएको छैन। उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं– नेपालको स्वस्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, यातायात, स्वच्छ पिउने पानी आदिमा कति प्रतिशत ग्रामीण भेगका मानिसको पहुँच छ !

गरिबी र अशिक्षाको दर, विद्युत् सेवा, स्वास्थ्य र सडकको पहुँच ग्रामीण भेगमा किन कम छ ? ग्रामीण क्षेत्रको यी पीडाको सम्बोधन गर्ने नागरिक आफैंले कि सरकारी संयन्त्रले ?

तथ्यांकीय झलक २०७६ अनुसार नेपालमा कूल विद्यालयको संख्या ३५६०१ (सामुदायिक विद्यालय २९०३५ र निजी विद्यालय ६५६६), विश्वविद्यालयको संख्या १०, मेडिकल संस्था ४ (जसलाई डिम विश्वविद्यालय पनि भनिन्छ), खुला विश्वविद्यालय १ र प्राविधिक विद्यालयको संख्या ४९६ रहेको छ। साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको साक्षरता दर ६२.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन आफैंमा सन्तुष्ट गर्नलायक छैन। सामुदायिक विद्यालयहरू जनसंख्याका आधारमा हेर्दा कम रहेको कुरा पटकपटक सञ्चारमाध्यममा आइसकेकै हो। साथै जेजति रहेका छन्, तिनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन्। विश्वविद्यालयको कुरा गर्दा पनि सरम लाग्न सक्छ। नेपालमा जति विश्वविद्यालय छन्, ती सबैको केन्द्रीय कार्यालय या त संघीय राजधानी काठमाडौंमा छ या जिल्ला सदरमुकाममा रहेका छन्। नेपालमा १५ वटा विश्वविद्यालय भए पनि एकवटासमेत कार्यालय ग्रामीण भेगमा नहुनुले नै इंकित गर्छ ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच के कति छ भनेर। वर्तमान अवस्था हेर्दा लाग्छ– शिक्षा त सम्पन्न वर्गहरूको सौखिनको विषय हो।

तथ्यांकीय झलक, २०७६ अनुसार सरकारी अस्पतालहरू १२५, स्वास्थ्य चौकी ३८०८, स्वास्थ्य केन्द्रहरू २०३ र निजी अस्पतालहरूको संख्या ३०१ रहेका छन्। स्वास्थ्य चौकीबाहेक ग्रामीण भेगमा न कुनै ठुला सरकारी र निजी अस्पताल रहेका छन् न त सम्पूर्ण सेवायुक्त स्वास्थ्य चौकी नै। ग्रामीण भेगमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा भनेका बेलामा चिकित्सक र सरकारले प्रदान गर्ने औषधि समयमै पाउन पनि कठिन रहेको छ। प्रत्येक वर्ष सिटामोल र सामान्य रुघाखोकीको औषधि अभावमा पहाडी र हिमाली जिल्लाका मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको यथार्थ सबैको जानकारीको विषय हो।

ग्रामीण भेगका दिदीबहिनी आजको दिनमा पनि प्रसूति सेवा लिन कि सदरमुकाम कि संघीय राजधानी जानुपरेको तीतो यथार्थ पनि यसको अर्को पाटो रहिआएकै छ। एकातिर भएका स्वास्थ्य चौकीबाट गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेका शोषित वर्गलाई शासक वर्गको एकै दिन तीन सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन अलावा भोट बटुल्ने माध्यम।

यही कुरालाई केलाइरहँदा झन्डै ८० प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमै बसोवास गर्दै आइरहेका छन् तर विद्युत् सेवाको पहुँचमा जम्मा ९३.४७ प्रतिशत ग्रामीण भेगका मानिसको पहुँच छ। संख्याको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राम्रो भए पनि गुणस्तरको हिसाबमा सोचेजस्तो वा भनौं अपेक्षा गरेजस्तो छैन। विभिन्न बहानामा वर्तमान अवस्थामा पनि गाउँलेले घन्टौंसम्म विद्युत् सेवाको पहुँचबाट टाढा बस्नुपरेको यथार्थ सतहमा आउन सकेको छैन। यसका साथै नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर पटकपटक श्रमको मूल्य नबुझ्ने वर्ग आज पनि आफ्नो खातिर किसानको नाममा कराउने गर्नुहुन्छ।

वास्तवमै नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो। यहाँको कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा कृषिमै निर्भर छन्। कूल भूभागको १७.९८ प्रतिशत भूभाग कृषियोग्य रहेको छ। सिँचाइ सुविधा भने ६६ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सीमित छ। बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा जम्मा ३६ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र हुने गरेको छ। कृषिमा निर्भर हुने अधिकांश मानिस ग्रामीण भेगकै हुन्। अधिकांश ग्रामीण भेगकै मानिस कृषिमा निर्भर भएर हुन सक्छ।

तीतो कुरा देशले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको खाद्यवस्तु आयात गर्छ तर स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउन नसकेर कुहिएर जाने गरेको छ र बजार पाइहाले पनि पैसा लिन वर्षौं कुर्नुपरेको छ, आन्दोलन गर्नुपरेको छ। सिँचाइका नाममा सरकारी बजेटबाट व्यक्तिगत रूपमा इनार वा बिर्डङ गाड्ने काम भइरहेको छ।

अब कुरा गरौं स्वच्छ पिउने पानीको। ग्रामीण भेगमा पानीका मुहान त प्रशस्त छन् तर त्यो टिकाउ छैन। पिउनयोग्य छैन। नेपालमा कुल जनसंख्याको ८८ प्रतिशतमा आधारभूत स्तरको पानीको पहुँच पुगेको, १२ प्रतिशत अहिले पनि आधारभूत पानीको पहुँच बाहिर रहेको र २० प्रतिशतले मात्र गुणस्तरीय पानी पिउने गरेको सरकारी आँकडा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा आँकलन गर्न सक्छौं ग्रामीण भेगमा शुद्ध पिउने पानीको पहुँच कति छ भनेर।

जलस्रोतका सन्दर्भमा जलस्रोतविज्ञ सोमनाथ पौडेलका अनुसार नेपाल जलस्रोतमा ‘विश्वको २२–२३ औं धनी देश हो।’ संयुक्त राज्य अमेरिकाको वल्र्डस रिजोर्सस इन्स्टिच्युटले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार जलसंकट बेहोरिरहेका देशहरूको सूचीमा नेपाल ४०औं स्थानमा पर्छ। प्रतिवेदनले जनाएअनुसार आजको अवस्थामा पानी समस्या नेपालको प्रत्येक जिल्लका मानिस (विशेष रूपमा ग्रामीण भेगका) ले भोग्दै आइरहेका छन्। पानी अभावकै कारण पश्चिम तथा पूर्वीनेपालका पहाडी र हिमाली भेगका मानिस बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन्। प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी जीवनमा असर परिरहेको छ। सडकको पहुँचमा त झनै ग्रामीण भेगमा अपेक्षा गरेअनुसार भएको छैन। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार ग्रामीण भेगका पाँचजना व्यक्तिमा तीनजना व्यक्तिको पहुँच सडकमा छैन। अर्थात् कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्याको मात्र सडकमा पहुँच छ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक राज्य हो। हाल ७५३ स्थानीय तह छन्। संविधानले नै स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकारको सूची नै बनाएर जनप्रतिनिधिलाई कानुन मात्र बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा माथि उल्लिखित सम्पूर्ण विषय पर्छ। साथै अन्य विभिन्न अधिकार ऐन र कार्यविधिले प्रदान गरेको छ तर पनि किन ग्रामीण भेग विगतमा जुन अवस्थामा थियो आज त्यो अवस्थाभन्दा पनि झन् सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै छ ? ग्रामीण भेगमा सबै कुरा छ, प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि लिएर युवा जनशक्ति सबै कुरा छ तर पनि किन यही क्षेत्र पछाडि छ ? ग्रामीण क्षेत्रले गर्दा नै विगतदेखि आजसम्म (२००७–२०७२ साल धेरै सत्ता फेरेको छ, कैयन् विचार फेरिदिएको छ तर पनि किन पूर्वाधार विकासमा पछाडि छ ?

चुरे क्षेत्रको भूभाग झन्डैझन्डै सबै ग्रामीण भेगले नै ओगटेको छ। त्यही पनि यसबाट फाइदा किन लिन सकिरहेको छैन यस भेगले ? किन आजको दिनमा पनि गरिबी र अशिक्षाको दर, स्वस्थ्यको पहुँचमा कम, सडकको पहुँचमा कम, विद्युत् सेवाको पहुँचमा कम आदि कुरामा ग्रामीण भेगमै धेरै किन छ ? आखिर यी यावत् पीडाबाट छुटकारा पाउनकै निम्ति संघीयताको अवधारणा अवलम्बन गरिएको होइन र ? तर पनि ग्रामीण क्षेत्रमै किन धेरै पीडा ? ग्रामीण क्षेत्रको पीडा कसले बुझिदिने : स्थानीय सरकार नेता वा नागरिक स्वयं आफैंले ? के यही हो त नयाँ नेपाल ? के यस्तै प्रकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारामा हामी पु¥याउन सक्छौं ? लोकतन्त्रका खम्बामा खिया लाग्यो भने संघीयता कसरी फलदायी हुनसक्छ ?