सुर्खेत : कर्णालीमा बजेट खर्च नहुने समस्या दोहोरिने संकेत देखिएको छ । अघिल्ला वर्ष बजेट कार्यान्वयन नै गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको विकास बजेट तर्फको खर्च निराशाजनक देखिएको हो । प्रशासनिक बजेट केही खर्च भएपनि विकास तर्फको बजेट खर्च न्यूनछ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना वितिसक्दासमेत जम्मा दुई प्रतिशत मात्र विकासबजेट खर्च भएको छ । यही गतिमा खर्च भए बाँकी आठ महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ । प्रदेश सरकारले विगतमा कानुन र कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो । तर यसपाली पनि खर्चको प्रगति हेर्दा पहिलो चौमासिकको प्रगति निराशाजनक नै देखिएको हो ।
समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक बर्षको सुरुवातमै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रीकै विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए । बजेट खर्च बढाउन मन्त्रीहरुले पनि सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । तर पनि पहिलो चार महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसपाली पनि विकास बजेटको खर्च न्यून देखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भिर बन्न र गति बढाउन मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि गत असारमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चार महिनाको अवधिमा जम्मा एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको तीन दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै विकास तर्फको खर्च भने न्यून छ । कुल खर्च भएको बजेट मध्ये विकासतर्फको जम्मा ४५ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास बजेटको खर्च जम्मा दुई प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । त्यसैगरी यो अवधिमा प्रशासनिक बजेटतर्फ भने ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनिक खर्चतर्फ हालसम्म ६७ करोड ५१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा प्रदेशसभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूँजिगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् । विनियोजित बटेको आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले सबैभन्दाबढी प्रशासनिक तर्फको बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । बजेट सांसदको भक्ता र सेवा सुविधामा खर्च गरिएको हो । यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले पूँजिगततर्फ ३५ हजार तीनसय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पूँजिगततर्फ एककरोड २४ लाख ३८ हजार एकसय ८३ रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१ लाख ५१ हजार दुईसय ५५ रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २३ लाख ५६ हजार चारसय ६१ रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूँजिगततर्फ ४१ करोड ५५ लाख ७२ हजार तीनसय ६३ रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ६९ लाख २४ हजार आठसय ४८ रुपैँया विकास तर्फको बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
