सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारविरुद्ध अनियमितता र आर्थिक दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिनेक्रम बढेको हो । हालसम्म प्रदेश सरकारविरुद्ध आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा एकसय ९० वटा उजुरी परेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्त सम्मको तथ्यांक हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै कर्णालीमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गरेको खर्चमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अनियमितताका प्र्रश्न उठेपछि सुरुवातमा संसदीय समितिले चासो देखाए । तर संसदीय समितिबाट ठोस कारबाही र छानबीन हुन नसकेपछि अख्तियारमा नै उजुरी दर्ता हुन थालेका हुन् । अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध उजुरी पर्न थालेका छन् ।
अख्तियारकाअनुसार प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध मात्रै ७६ वटा उजुरी परेका छन् ।जसमध्ये कात्र्तिक मसान्तसम्म आठ वटाउजुरीमात्रै फच्र्यौट भएका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४९ वटा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ३४ वटा उजुरी परेको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।उजुरीमध्ये भौतिकका ३९ र कृषिका ३१ वटा फच्र्यौट हुन बाँकी छन् ।त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये स्वास्थ्यका २३ वटा, शिक्षाका नौवटा र अन्य एउटा छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयविरुद्ध भने उजुरी परेका छैनन् । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका अधिकांश उजुरीहरुमा अनुदानको बजेट दुरुपयोग गरेको,मनलाग्दी उपभोक्ता समिति छनौट गरेको, विकासबजेट दुरुपयोग गरेको र सांसद तथा नेताका आफन्तहरुले मात्र बजेटमा रजाइँ गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै सामान खरिदमा अनियमितता गरेको, नेता, सांसद र मन्त्रीका आफन्तहरुलाई शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट गरेको, काम नगरेरै पर्यटकीय क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग गरेको, खानेपानी तथा सिचाइँ कुलो निर्माण समितिका पदाधिकारीले बजेट अनुसार काम नगरेको भन्दै उजुरी परेका छन् ।
प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखबाट भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै परेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्धअन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखबाट सबैभन्दाबढी उजुरी पर्ने गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सुर्खेतबाट ८० र दैलेखबाट७७ वटा उजुरी दर्ता भएकोअख्तियारले जनाएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा डोल्पाका १६, मुगुका १३, जुम्लाका नौर कालिकोटका २७ वटा उजुरी परेका छन् ।त्यस्तै जाजरकोटका २६,रुकुमपश्चिमका १७ र सल्यानका २८ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कर्णाली प्रदेशभरबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध गरी तीनसय १८ वटा उजुरी परेका छन् ।
अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले हाल ६ सय ४२ वटा वटा भ्रष्टाचार मुद्दाहरु छानबिन गरिरहेको छ ।उजुरीमध्ये संघीय सरकारकाविरुद्धका एकसय ४४ वटा, कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्धका एकसय ५७ वटा र दुईसय ६ वटा मुद्दा स्थानीय सरकारविरुद्धका छन् ।
कार्यालयका सूचनाअधिकारी सापकोटाका अनुसारउजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षका तीनसय ९४ वटा र चालु आर्थिक वर्षका दुईसय २४ वटा छन् । कोरोना कारण आयोगले गत वर्षका सबै मुद्दाहरु किनारा लगाउन सकेको थिएन । तर कोरोनाको समयमा पनि इमेल, हुलाक र मौखिक रुपमा पनि उजुरी आउनेक्रम भने रोकिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
