सन् २०२० नोभेम्बर ३ मा भएको निर्वाचनले जो बाइडेनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४६औं राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित गरेको छ। त्यसरी नै कार्यकालको हिसाबमा भने उनी ५९औं हुन्।
बाइडेनको ह्वाइट हाउस प्रवेशपछि बन्ने अमेरिकी नीतिको असर देशभित्र मात्र होइन, संसारभरि नै पर्नेछ। अमेरिका आफैंमा एउटा महाशक्ति राष्ट्र हो। पछिल्लो समयमा अर्को महाशक्ति राष्ट्र चीनले अमेरिकालाई टक्कर दिँदै आएको छ। यस अर्थमा अमेरिकी नीतिका कारण कतिपय देश प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् भने कतिपय देशलाई परोक्ष रूपमा असर पर्छ। नेपाल पनि अमेरिकी नीतिको प्रभाव र असरबाट तटस्थ रहन सक्दैन। विशाल क्षेत्रफल भएका छिमेकी देशहरू क्रमशः चीन र भारत सिमानामा रहनु र ती देशमा फरक–फरक दर्शनको राजनीतिक प्रणाली रहनुले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विशिष्ट प्रकृतिको हुन पुगेको छ। यस मानेमा नेपालप्रति अमेरिकाको चासो रहनु स्वाभाविक देखिन्छ। राजनीतिक, रणनीतिक र सामरिक अर्थमा नेपालजस्ता भूराजनीतिक अवस्था भएका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्राथमिकता प्राप्त गर्छन्। यसकारण पनि अमेरिकाका लागि नेपाल निःसन्देह सरोकारमा पर्छ नै। तथापि यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा नेपालले निर्धारण गर्ने हो।
अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपतिका कारण नभएर दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेवार बनेका ट्रम्पको पराजयलाई लिएर विश्वभर अनेक अड्कलबाजी र विश्लेषण भइरहेको छ। विशेषगरी विश्वका शक्ति राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सम्बन्धबारे विभिन्न विश्लेषण भइरहेको छ। ट्रम्प प्रशासनले यूएनसँग सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनाएको छ। त्यसरी नै ट्रम्पले संकीर्ण राष्ट्रवादको विषय उठान गरेर धार्मिक, जातीय र नश्लीय भावनाको पक्षपोषण गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो मिश्रित समाजमा खतरनाक दरार पैदा गराए। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी प्रभाव नै अमेरिकामा रहेको छ। कहिले चाइनिज भाइरस भन्ने, कहिले हैसियतले नसुहाउने गरी अमूक औषधिले काम गर्छ भन्ने, मास्क लगाउनु पर्दैन भन्दै आफू पनि नलगाउने, विज्ञ र विषेषज्ञले दिएको रायलाई स्वीकार नगरी आफैं विशेषज्ञ बन्न खोज्ने, आफैं संक्रमित भएको अवस्थामा नेगेटिभ रिपोर्ट नआई चुनाव प्रचारमा सहभागी बन्नेजस्ता कामले कोभिड– १९ को व्यवस्थापनमा विश्वमै अमेरिका कमजोर राष्ट्रका रूपमा देखा परिरहेको छ। जुन कुरा विज्ञान, प्रविधि, चेतना र सभ्यतामा अग्रणी रहेको अमेरिकाका लागि सुहाउने विषय होइन।
बढ्दो मध्यमवर्गको जीवनस्तर र स्वार्थमा धक्का लाग्ने काम ट्रम्पबाट हुन गएपछि उनी अमेरिकी जनमतद्वारा अस्वीकृत भएका छन्।
त्यस्तै ट्रम्प शासनमा आएदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अमेरिकाको छवि बिग्रिएको थियो। ट्रम्पको कार्यकालका कामकारबाहीका कारण विश्वमा रहँदै आएको अमेरिकाको नेतृत्वदायी भूमिका समाप्त हुँदै गएको थियो। यसका साथसाथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, डब्लूएचओजस्ता संस्थासँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई नवनिर्वाचित बाइडेनको काँधमा सुधार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। डब्लूएचओको बजेट कटौती गर्ने, चाइनाको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउने र अमेरिकालाई कोभिड– १९ को सबैभन्दा खराब व्यवस्थापनको तहमा पुर्याउने ट्रम्प प्रशासनको गलत कामलाई सुधार गरी अमेरिकामाथिको भरोसालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याउने दायित्व पनि बाइडेनमाथि छ। यस्ता किसिमका अनगिन्ती समस्या निराकरणका चुनौती माझमा बाइडेन प्रमुख भूमिका हुने सर्वविदितै रहेको छ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रसंघको मानवाधिकार काउन्सिलबाट हात झिकेर मानवाधिकारको नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर बनेको अवस्थालाई सुधार गर्ने काम पनि नयाँ राष्ट्रपतिका काँधमा आइपरेको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) लाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरी विश्व मामिलामा संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न सहयोगी रहेका फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडासँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नु, चीनसँगको व्यापार युद्धलाई समाप्त गरी चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु, चीनले हङकङमा गरेको थिचोमिचो र मानवाधिकारको हरण, चीनले सिन्जियान प्रान्तमा मुस्लिम समुदायमाथि गरेको बर्बर व्यवहार, भोलिका दिनमा हङकङमा जस्तै ताइवान, मकाओमाथि हुन सक्ने सम्भावित अतिक्रमणलाई पनि सावधानीपूर्वक नियाली खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व पनि बाइडेनमाथि छ।
अमेरिकाको २ सय ४४ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रपति त्यस्ता देखिएनन्, जसले निर्वाचन हारिसकेपछि पनि सत्ता नछाड्ने भनेका थिएनन्। कानुनी र शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु अमेरिकी लोकतन्त्रको विशेषता पनि हो। तर अहिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावमा पराजित हुँदा पनि ह्वाइट हाउस नछाड्ने अडान लिइरहेका छन्। जसले गर्दा देशमा कुनै अस्वाभाविक अवस्था पो ल्याउने हो कि भन्ने चिन्तामा सम्पूर्ण अमेरिकी विज्ञहरू परेका छन्।
यसै सन्दर्भलाई अवलोकन गर्ने हो भने अमेरिकामा राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवादले हारेको छ भने नागरिक राष्ट्रवाद विजयी भएको छ। प्रजातन्त्रमाथि राष्ट्रवादको छाया क्षणिक हुन्छ भन्ने तथ्य अमेरिकीले नै पुष्टि गरिदिएको छ। हो, राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद त्याग्न सकेको भए ट्रम्प विजयी हुन सक्थे। यसर्थ विगत तीन दशकमा एक कार्यकाल मात्र पद सम्हाल्ने राष्ट्रपतिमा ट्रम्प पहिलो भएका छन्। होइन भने यसभन्दा पहिले सन् १९९२ देखि २०१५ सम्म बिल क्लिन्टन (डेमोक्रयाटिक), जर्ज बुस (रिपब्लिकन) र बराक ओबामा (डेमोक्रयाटिक) ले दुई–दुईपटक कार्यकाल पूरा गरेका थिए।
बाइडेनले तीन दशकको परम्परा भंग गरिदिएका छन्। यसरी नै ट्रम्पअघि अमेरिकी राष्ट्रपति भएका बाराक ओबामाकै नेतृत्वमा सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा २१औं सम्मेलनमा पेरिस सम्झौता भएको थियो। उक्त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का १ सय ९७ पक्ष मुलुकको सम्मेलनमा गरिएको सम्झौतालाई अधिकांश मुलुकले कोसेढुंगाका रूपमा लिएको थियो। उक्त सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सो पेरिस सम्झौताले पहिलोपटक विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाएको थियो। जसअनुसार अब हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जतिसक्दो चाँडो उत्सर्जन घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। सो सम्झौताको नेतृत्वकारी र अहम् भूमिका खेल्नेमा अमेरिका नै थियो।
अमेरिकाका आन्तरिक तथा बाह्य नीतिलाई बलियोसँग प्रभावित गर्ने हतियार तथा तेल व्यापारीहरूको प्रभुत्व र दबदबा त्यहाँको राजनीतिमा हावी भइञ्जेल त्यहाँका सरकारमा हुने हेरफेरले मात्रात्मक रूपमा फरक पर्ला तर आधारभूत रूपमा शोषण, अन्याय र उत्पीडनको जगमा खडा अमेरिकी राज्यसत्ताको चरित्रमा खासै परिवर्तन ल्याउने छैन। महाशक्ति देशमा जनदबाबका कारण र नेतृत्वमा जनमुखीपनामा वृद्धिको परिणामस्वरूप देशभित्रका आदिवासी, अफ्रिकी अमेरिकीसँगै सबै अल्पसंख्यक, गरिब र आप्रवासीहरूको जीवनमा थोरबहुत सुधार तथा पुरानो युद्धखोर प्रवृत्तिमा फेरबदलका लागि ठोस पहल भयो भने पनि विश्वव्यापी प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
जो बाइडेनले विजय प्राप्त गरेसँगै अमेरिकामा मध्यमवर्गीय जनताको फेरि पनि हात माथि परेको छ। उच्च तथा अति धनाढ्य वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सामाजिक वर्गको हित र स्वार्थ सम्बोधनका हिसाबले अहिले असफल हुन पुगेका छन्। यसअघि तामझाम र मतका साथ विजयी भएका उनी अहिले धेरै फरक रहेको इलेक्टोरल मतका साथ हार बेहोर्न पुगेका छन्। अमेरिकी समाज त्यसै त मध्यमवर्गको बाहुल्य रहेको छ। त्यसमा पनि यो वर्गको संख्या विशेषगरी दुई कारणले थपिइरहेको छ। एक हो– अमेरिकी जीवनस्तरमा क्रमिक वर्गोत्थान र अर्को हो– बढ्दो आप्रवासन आकर्षण। आप्रवासन प्रक्रियामा अमेरिका भित्रिइरहेका जनसंख्या पनि मध्यमवर्गको रहेको छ। यही बढ्दो मध्यमवर्गको जीवनस्तर र स्वार्थमा धक्का लाग्ने काम ट्रम्पबाट हुन गएपछि उनी अमेरिकी जनमतद्वारा अस्वीकृत हुन गएका हुन्। चुनावकै मुखमा आएर पनि कतिपय सुधारका लागि अपेक्षित क्रियाकलाप ट्रम्पबाट नभएपछि निर्णायक मत उनको विरुद्धमा गएको हो। यो मत मध्यमवर्गीय नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
