काठमाडौं : नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ। स्याटेलाइट राख्न माग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आसयपत्र खारेज गरिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार स्याटेलाइट राख्न माग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आसयपत्र खारेज गरेको हो। प्राधिकरणले स्याटेलाइट राख्ने भन्दै २०१६ अक्टोबर ६ मा आसयपत्र माग गरेको थियो। विभिन्न मुलुकका २० वटा कम्पनीले त्यसमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
चार वर्षअघि जारी गरिएको आसयपत्रमा नीतिगत र प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेकाले उक्त प्रक्रियालाई स्थगित गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया नयाँ सिराबाट सुरु गरिने अर्यालले बताए।
‘स्याटेलाइट राख्न आसयपत्र माग गर्ने समयमा नेपालसँग भू–उपग्रह नीति थिएन। स्याटेलाइटसँग सम्बन्धित विज्ञको अभाव छ’, प्रवक्ता अर्यालले भने ‘चार वर्षमा स्याटेलाइटसम्बन्धी प्रविधि पनि परिवर्तन भइसकेको छ। पुरानो प्रक्रिया समसामयिक देखिएन।’ प्राविधिक अवश्यकता, लागत, लगानी तथा सञ्चालन मोडालिटी तय गर्न पनि नयाँ प्रक्रियाबाट थालनी गनुपर्ने भएकाले पुरानो प्रक्रिया स्थगन गरिएको उनले बताए।
२०७६ असार २ गते मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपग्रह नीति स्वीकृत गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त नीतिअनुसार सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरी देशभित्रै यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा स्याटेलाइटको नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय उल्लेख छ। सो कार्यक्रमअनुसार नेपालको स्याटेलाइट स्थापना गर्न इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी र बिजनेस मोडल तयार गरिनेछ। साथै नियन्त्रण, नियमन र सुरक्षाको लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
सन् १९८४ मै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले नेपालका लागि ५० डिग्री र १ सय २३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्ने स्थान (अर्बिटल स्लट) उपलब्ध गराएको थियो। स्याटेलाइट राख्न ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। आईटीयू उपलब्ध दुई वटा अर्बिटल स्लट प्रयोग गर्ने सम्बन्ध र कस्तो बिजनेस मोडलमा स्याटेलाइट इच्छुक हुन सक्छन् भन्ने अध्ययन गर्न प्राधिकरणले आसयपत्र माग गरेको थियो।
आईटीयूले उपलब्ध गराइएको अर्बिटल स्लट सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालय आफैले अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले उक्त अर्बिटल स्लट नेपालका लागि उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने सो अध्ययनले देखाएको थियो।
स्याटेलाइट राख्न ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। आईटीयू उपलब्ध दुई वटा अर्बिटल स्लट प्रयोग गर्ने सम्बन्ध र कस्तो बिजनेस मोडलमा स्याटेलाइट इच्छुक हुन सक्छन् भन्ने अध्ययन गर्न प्राधिकरणले आसयपत्र माग गरेको थियो। आसयपत्र पेस गर्ने कम्पनी मूल्यांकनको क्रमबाट माथि उठ्न सकेनन्। सरकारले आसयपत्र पेस गर्ने कम्पनीको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने प्रक्रियालाई थाती राखेर जीटूजीमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो। त्यसका लागि फ्रान्सको थालेस एलिनिया स्पेस नामक कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो। टेप प्रकरणका कारण तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको टेप प्रकरण बाहिरसँगै उक्त सम्झौता अघि बढ्न सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
