खण्डहर खरिढुंगा खानीलाई वर्षौदेखि बजेट, ११ वर्षदेखि भएन लेखापरीक्षण
मंसिर २४, २०७७ बुधबार १५:१४:०
दोलखा : खण्डहरमा परिणत भएको दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका-९, लाकुरीडाँडास्थित दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो ओरियन्ड म्याग्नेसाइट उद्योगलाई सरकारले वर्षौदेखि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ।
२२ वर्षदेखि बन्द तथा जनयुद्धको चपेटामा समेत परेर खण्डहरको रुपमा परिणत भएको म्याग्नेसाइट उद्योगका कामबिहीन कर्मचारीको तलब भत्ताको लागि सरकारले वर्षौदेखि करोडौं रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
कामबिहीन करिब १८ जना कर्मचारीको लागि सरकारले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत हरेक वर्ष डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालय बबरमहलले सार्वजनिक गरेको संगठित संस्थानको लेखापरीक्षण २०७७ अनुसार सो बजेटको ११ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म गरी ११ वर्षको साढे १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।
लेखापरीक्षण ऐन तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्थाअनुसार लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त लेखापरीक्षकसमक्ष समयमा स्रेस्ता तथा वित्तीय विवरण तयार गरी लेखापरीक्षण गराउने सन्दर्भमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकबाट पटकपटक निर्देशन हुँदा पनि ११ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७५ प्रतिशत सेयरको हकदार रहेको नेपाल सरकारले बन्द भएको अवधिदेखि हालसम्म करिब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको देखिए पनि १२.५ प्रतिशत दरका सेयरका हकदार खेतान समूह र भारतीय कम्पनी उडिसा इन्डस्ट्रिजले २२ वर्षदेखि एक रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्क भेटिएको छैन ।
सरकारी उदासिनताले उद्योग संचालनमा नआएका कारण अरबौं मूल्य बराबरको म्याग्नेसाइट, करोडौं मूल्यबराबरको खरिढुङ्गा, सयौंले रोजगारीको अवसर गुमाएका छन् भने उद्योगको करौडौं मुल्य बराबरको संरचना तथा सामान कवाडीका रुपमा थन्किएका छन्। २५० वर्षसम्म पुग्ने म्याग्नेसाइट र खरी रहेको अनुमान गरिएको उद्योगको म्याग्नेसाइटको विश्व बजारमा उच्च माग रहे पनि २०५५ सालदेखि पूर्णरुपमा बन्द छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
