मानवअधिकारका कीर्ति

सातदेखि आठ करोड ५० लाख नरसंहार भएको सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धबाट थलिएको विश्वले विश्वभरिका राष्ट्रहरूको एउटा साझा संगठनको आवश्यकता महसुस गरेको थियो। युद्धको समाप्तिसँगै सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो। हाल राष्ट्रसंघमा १९३ सदस्य राष्ट्र छन्। सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो।

राष्ट्रसंघले विश्वका मानिस स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने आधारभूत मानवअधिकारका सन्दर्भमा सन् १९४६ मा राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगको गठन गरेको थियो, जुन आयोगको नाम सन् २००६ को जुन महिनादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् राखियो। यस आयोगमा ४७ सदस्यहरू राष्ट्रसंघको साधारणसभाको बहुमतबाट चयन गरिन्छ। सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको राष्ट्रसंघको साधारणसभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। उक्त घोषणापत्रलाई विश्वका पाँच सय भाषामा अनुवाद गरिएको थियो।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको २० वर्षपछि सन् १९६८ बाट राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगले हरेक पाँच वर्षमा एकपटक विभिन्न देशमा मानवअधिकारका लागि उल्लेखनीय कार्य गर्नेहरूको सम्मान र प्रशंसामा राष्ट्रसंघ मानवअधिकार पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने कार्यको थालनी गरेको थियो। यसरी पुरस्कृत गर्ने शृंखला सन् १९८३ मा भने हुन सकेन।

नेपालमा मानवअधिकारका कुरा गर्ने हो भने नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र, नेपालका शासक स्वतन्त्र र नेपाली जनताचाहिँ रैती थिए। रैती नेपालीसँग बाँच्न चाहिने न्यूनतम स्वतन्त्रतासमेत थिएन। रैती नेपालीको त्यस्तो दयनीय अवस्थालाई सम्मानित नागरिकको हक दिलाउन १९९७ सालका सहिदमध्येका विद्वत्तम पण्डित शुक्रराज जोशी ‘शास्त्री’ ले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी हुनु १२ वर्षअगाडि सन् १९३६ मा आफ्नै अध्यक्षतामा ‘नागरिक अधिकार समिति’ नामक गुप्त संगठन खडा गरी नेपालमा मानवअधिकारका विषयमा काम सुरु गरेका थिए। लक्ष्य प्राप्तिपूर्व नै स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्र शासकले रैती शास्त्रीलाई सहिद बनायो। सहिदहरूको बलिदानले रैती जनताको मानसपटलमा स्वतन्त्रता, मानवअधिकार सन्दर्भमा धेरै नभए पनि केही हदसम्म बोध गराउन सफल भएको थियो। त्यसका साथै विश्व उपनिवेशवादी, अधिनायकवादी, तानाशाहीबाट ओरालो उन्मुख भइरहेको थियो भने प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता उदारताको बाटोतर्पm अग्रसर भइरहेको थियो। नेपालमा पनि त्यसका केही प्रभाव देखिन थालेको थियो।

नेपालमा प्रथमपटक श्वेतश्याममा ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन– २००४’ प्रकाशन भयो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान– २००७’, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०१५’ र ‘नेपालको संविधान– २०१९’ आयो। २०१७ साल पुस २२ गते राजनीतिक दल र दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित संगठनलाई अवैध घोषित गरिएको थियो। नेपालको संविधान– २०१९ भाग ५ धारा २०.२ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार मौसुफबाट निःसृत हुन्छन् भनी नेपाली जनतालाई रैतीकै दर्जामा राखिएको थियो।

रैतीबाट स्वतन्त्र र मानवअधिकारसहितको सार्वभौमसत्ता प्राप्त नागरिक हुनाका लागि नेपाली जनताले पटकपटक संघर्ष गरेका छन् ।

रैतीबाट स्वतन्त्र र मानवअधिकारसहितको सार्वभौमसत्ता प्राप्त नागरिक हुनाका लागि नेपाली जनताले पटकपटक संघर्ष गरिरहे। अन्त्यमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको अहिंसात्मक जनआन्दोलन २०४६ को परिणामस्वरूप नेपाली जनता ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७’ प्राप्त गर्न सफल भए।

नेपाली इतिहासमा प्रथमपटक नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ मा नेपाली नागरिकलाई रैतीबाट सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकको दर्जा प्रदान गर्दै आधारभूत मानवअधिकारसमेत किटान गरिएको थियो। उक्त संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो... प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा... लेखिएको थियो।

सन् १९९३ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार पुरस्कार वितरण समारोहको पाँचौं संस्करण एवं मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणाको ४५औं वार्षिक महोत्सवका अवसरमा उक्त पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनेमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह पनि मनोनीत हुनुभएको थियो। राष्ट्रसंघको मानवअधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा अध्यक्ष इनसालीले पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको परिचय दिने क्रममा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालमा मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका निम्ति गणेशमान सिंहले पाँच दशकभन्दा लामो समयसम्म अथक् संघर्ष गर्नुभयो। उहाँको निर्भीक अभिव्यक्ति र संघर्षपूर्ण जीवन नेपालका लागि मात्र होइन; शेष विश्वका लागि पनि ठूलो प्रेरणाको स्रोत हो। उहाँले सन् १९९० को जनआन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्नुभयो र प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा एक नयाँ कीर्तिमान स्थापना गर्नुभयो। उहाँ विश्व मानव समुदायका निम्ति ठूलो गौरव हुनुहुन्छ।’

परिचय दिने क्रममा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहबारे अझ अरू थप्दै ‘नेपालको गणेशमान सिंहलाई राष्ट्रसंघको तर्पmबाट पहिला उ थान्त शान्ति पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको र यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाकै तर्पmबाट उहाँलाई मानवअधिकार पुरस्कारबाट सम्मान गर्न पाएकोमा आपूm र विश्व संस्थालाई ठूलो गौरवको अनुभव भएको छ।’ त्यसबेला सभाहल तालीको गडगडाहटले गुञ्जायमान थियो। उक्त सभामा उपस्थित विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिमध्ये मित्रराष्ट्र भारतका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले आफ्नो स्थानबाट आएर बधाई दिने क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंले प्रजातन्त्रका लागि गर्नुभएको अथक् संघर्षको अभिनन्दनस्वरूप उक्त पुरस्कारबाट तपाईंलाई सम्मान गरिएको हो। यो पुरस्कार प्राप्त गर्नु एसियाकै निम्ति गौरव हो।’

सन् १९९३ डिसेम्बर १२ मा न्युयोर्कस्थित नेपालीहरूको संस्था अमेरिका–नेपाल मैत्री समाजद्वारा सर्वमान्य नेता सिंहको सम्मानमा आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘विश्व मानवअधिकार पुरस्कार प्रदान गरेर विश्व संस्थाले मेरो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी थपिदिएको छ, त्यसलाई पूरा गर्न सक्छु कि सक्तिनँ समयले मेरो पनि परीक्षा लिने छ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘२००७ सालको क्रान्तिपछि जब म फाँसीको फन्दाबाट छुटेर आएँ। त्यसबेला जनताले नारा लगाएका थिए, वीर गणेशमान जिन्दावाद, हाम्रो नेता जिन्दावाद। मैले त्यसैबेला म नेता होइन भनेर प्रतिवाद गरेको थिएँ, तर जनताले मानेनन्। मलाई जनताले प्रदान गरेको त्यो सम्मान जोगाउन मैले अथक दुःखकष्ट झेल्नुपर्‍ यो। यो पुरस्कारले पनि ममाथि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व थपेको छ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘नेपाली जनताको विश्वास, स्नेह र समर्थनकै कारण मैले यो सम्मान प्राप्त गरेको हुँ। म निमित्त मात्र हुँ। वास्तवमा यो नेपाली जनतालाई मिलेको सम्मान हो। नेपालको प्रजातन्त्र अभैm संकटमुक्त भएको छैन। अहिलेको संकट नेताहरूकै नैतिक तथा चारित्रिक कमजोरीबाट उत्पन्न भएको छ। प्रजातन्त्रमा उच्च नैतिक मापदण्ड नेताहरूले अपनाउनुपर्छ। नैतिक रूपमा बलियो भइएन भने प्रजातन्त्र बलियो बन्न सत्तैmन।’

मानवअधिकार पुरस्कार ग्रहण गरी नेपाल फर्किंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मलाई कहिल्यै म भन्ने लागेन, जे हुन् जनता नै हुन्। म त एउटा निमित्त मात्र हुँ, यसैमा मलाई गौरव छ।’ त्यसै साँझ उहाँको निवास चाक्सीबारीमा उपस्थित विशाल जनसमूहलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थिया,े ‘म मानवअधिकार र प्रजातन्त्र सुरक्षाका लागि ‘वाच डग’ का रूपमा रहनेछु। यसलाई कतैबाट खतरा आयो भने त्यसप्रति झम्टन तयार रहनेछु।’

यसअघि सहिदगेटमा सहिदप्रति श्रद्घाञ्जलि अर्पण गर्दै सर्वमान्य नेता सिंहले जेलमा गंगालाल श्रेष्ठले मानवअधिकार र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लागिरहन आपूmलाई जुन जिम्मेवारी दिएका थिए, त्यसलाई आफ्नो तर्पmबाट सक्दो पूरा गर्दै आएको बताउनुभएको थियो।

मानवअधिकार र प्रजातन्त्रप्रतिको त्यत्रो त्याग र तपस्याकै कारण उहाँको निधनपछि शव अन्त्येष्टिका क्रममा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको भन्दा उपल्लो दर्जाको १९ तोपको बिदाइ सलामी दिनू भनी तत्कालीन  राजा वीरेन्द्रबाट सरकारलाई हुकुम बक्सेको थियो।