हेटौंडा : प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्झौता गरेको छ। हेटौंडामा बिहीबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने उल्लेख छ। बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहममध्ये चितवनस्थित रत्ननगर नगरपालिका र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकासँग यसअघि नै आयोगले सम्झौता गरिसकेको छ।
सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत बुझाउने स्थानीय तहसँग लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढाउन सम्झौता गरेको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताए। ‘भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेकाको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा ती स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेका हौं’, उनले भने, ‘यो देशैभर अभियानका रूपमा अघि बढ्छ।’
ज्ञवालीले पहिलो चरणमा १ सय ८६ वटा पालिकासँग सम्झौता हुने जानकारी दिँदै प्रदेश १ र २ मा आयोगले सम्झौता गरिसकेको बताए। असारभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे। सम्झौतापत्रमा आयोगका तर्फबाट आयोगका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतापत्रमा आयोग र स्थानीय तहले गर्ने काम उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौता कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहले सुकुमबासी, अव्यवस्थित, दलित र भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
