काठमाडौं : बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले चासो देखाएको छ। कानुनको अपर्याप्तताले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेपछि सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्ति ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखाका प्रमुख प्रेमप्रसाद लुइँटेलले ऐन आएपछि उत्पादित वस्तुमार्फत् मुलुक चिनाउन सहयोग पुग्ने बताए। ‘उत्पादित वस्तुले संकेत तथा चिह्न प्राप्त गर्छन्’, उनले भने, ‘ती उत्पादन विश्व बजारमा पुगेमा नेपालको पहिचान हुन्छ।’ कानुन प्रभावकारी नहुँदा अहिले व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। बौद्धिक सम्पत्ति ऐनले व्यक्ति तथा उद्योगको बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण मात्र नभई विश्वव्यापी रुपमा पहिचान, उद्योग व्यसायको प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागका निर्देशक बिन्दा आचार्यले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामै १ हजार २ सय २२ वटाले ट्रेडमार्क लिएको बताइन्। गत वर्ष ३ हजार ६३ वटाले ट्रेडमार्क लिएका थिए। हालसम्म ५१ हजार २ सय व्यक्ति तथा संस्थाले ट्रेडमार्क लिएको निर्देशक आचार्यले बताइन्। संविधानले सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकमा राखेको छ। राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ मार्फत बौद्धिक सम्पत्तिलाई सरकारले महत्वको साथ हेरे पनि ऐन निर्माणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। विश्व परिवेशमा समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणले टेवा पुर्याउँछ। त्यस्तै श्रष्टा, सिर्जना, ज्ञान, सीप र दक्षताको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनियता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिकका क्षेत्र थप गर्दै सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
