काठमाडौं : ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विषयक नेपाल–भारत संयुक्त सञ्चालक समितिको आठौं बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्पन्न भएको उक्त बैठकले प्रायः पुरानै मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति जनाएको छ।
दुवै पक्षले दुई देशबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनेलगायत एकीकृत ग्रिडको विकास एवं विस्तार, आवश्यकताअनुसार थप अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालको जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा परियोजनामा लगानीमा प्रतिबद्धता दोहोर्याएको भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले गरेका थिए भने विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागका अधिकारीको सहभागिता थियो। भारतको तर्फबाट ऊर्जा सचिव सञ्जीव नन्दन सहायका साथमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावास, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेडलगायत भारत सरकारअन्तर्गतको सार्वजनिक निकायका अधिकारीसहितको १७ सदस्यीय टोलीको सहभागिता थियो।
भारत–नेपाल संयुक्त सञ्चालक समिति दुई देशका सरकारबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयासलाई विस्तार एवं समन्वय गर्ने सर्वोच्च द्विपक्षीय संयन्त्र हो। बैठकमा यस क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय पहल तथा प्रयासका प्रगतिबारे समीक्षा गरियो। दुवै पक्षबीच अन्य विषयलगायत नेपाली ऊर्जा उत्पादकको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न भएका उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, इनर्जी बैंकिङको विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै एसजेभिएन लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गरी उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन द्रुत रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ। आजको बैठकमा भएको विस्तृत एवं सकारात्मक छलफलले भारत र नेपाल बीचको ऊर्जा सहकार्यलाई विस्तार गर्न थप सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दुवै देशका सरकारले निकटमा रहेर समन्वय गरिरहेका छन्। फलस्वरूप बितेका पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको चौतर्फी सहयोग देख्न सकिन्छ। उदाहरणस्वरूप, दक्षिण एसियाको पहिलो ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय मुजफ्फरपुर–ढल्केबर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। उक्त प्रसारण लाइन गत महिना चार्ज गरिएको थियो।
यस्तै, ४०० केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तीय मोडालिटीबारे पनि सहमति भइसकेको छ। अब चाँडै यस परियोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ। त्यस्तै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको छ।
दुई देशबीच विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन मोडालिटीलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने जनाइएको छ। बैठकको तयारी स्वरूप बिहीबार नै सहसचिवस्तरीय भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
