नेकपा फुट्यो भने गणतन्त्र खतरामा पर्छ : नेता रायमाझी

नेकपा फुट्यो भने गणतन्त्र खतरामा पर्छ : नेता रायमाझी

सन्धिखर्क: नेकपाका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेकपा फुटेमा १० वर्षे जनक्रान्ति र १९ दिने जन आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्‍ने खतरा बढेको बताएका छन् ।

यो सरकार ढल्यो भने न नेकपाको हातमा, न नेपाली कांग्रेसको हातमा हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । 'नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा सरकार गए पनि प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु सुरक्षित रहने थिए । तर त्यो पनि हुन नसक्ने खतरा देखियो,' नेता रायमाझीले भने ।

नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार चल्न नसकेमा नेकपासँगै सयौँ वर्ष लडेर ल्याएको गणतन्त्र समेत धरापमा पर्ने उनको तर्क थियो । यसैले पनि गणतन्त्र र संघियताको रक्षाको लागि पनि नेकपा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।

अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका २ र ४ मा लालपुर्जा बितरण गर्दै नेकपाका नेता रायमाझीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकारले जनतालाई झट्ठा आश्वासन मात्र बाँडिरहेको भन्दै नेताहरु कुर्ची र सत्तामा रुमलिएको बताइन् । बहुमत प्राप्त दल भए पनि नेकपाले जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

युवाहरुलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्न र उत्पादन बृद्धि  गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण देश झन् पछि धकेलिएको उनको तर्क छ । द्धन्द्धको समयमा नक्साबिहीन भएको अर्घाखाँची जिल्लाका ३१ वडामा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको विशेष नापी कार्यलय अर्घाखाँचीका प्रमुख नापी अधिकृत खिम रानाले बताए । उनले डिजीटल प्रविधीबाट निर्माण गरिएको लालपुर्जा जिल्लाका सबै वडामा निर्माण गरिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका सांसद चेतनारायण आचार्य, निर्मला क्षेत्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पिताम्वर शर्मा, सन्धिखर्क नगरपालिका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसाल, छबदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद पौडेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.