संवैधानिक आयोगको अर्थ त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारी र सदस्यको जिम्मेवारी अन्य निकायको तुलनामा गहन र भिन्न छ भन्नु हो। शासन व्यवस्थलाई बलियो, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनका मामलामा यी आयोगको भूमिकालाई अन्य आयोगको भन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कुनै दल वा नेताविशेषको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सितिमिति परिवर्तन गर्न नमिलोस् भनेरै यी आयोगको परिकल्पना संविधानमै गरिएको हो। १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये यतिखेर ११ वटामा पदाधिकारी पूर्ण छैनन्। सबै आयोगमा गरेर अध्यक्ष र सदस्यसहित ४५ वटा पद रिक्त छन्। सत्तापक्ष दलभित्रको गुटगत स्वार्थ र विपक्षी दलको छुट्टै अडानका कारण यी आयोगले पूर्णता पाउन नसकेका हुन्। संवैधानिक परिषद्मा क्रियाशील सबै सदस्यले रचनात्मक भूमिकामार्फत यो शून्यता अन्त्यका लागि सरकारलाई सघाउनुपर्छ।
जनताका मुद्दासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय सहजरूपमा सञ्चालन गर्न र सत्ता सञ्चालकहरूको गलत आचरणलाई रोकतोकबिना औंला ठड्याउने अधिकार यी आयोगलाई छ। सरकारको काम गर्ने शैली, खर्च प्रणालीमा खबरदारी गर्नेदेखि मुलुक लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुरूप चलिरहेको छ कि छैन भन्ने देखाउन यी आयोगको पूर्णता अनिवार्य मानिन्छ। अन्य कानुनबाट गठन गरिँदा कम महत्त्वको हुने र अधिकार पनि थोरै हुने भएको हुँदा आयोग गठनको विषय मात्रै होइन; पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या, उनीहरूको योग्यता र पदमा कायम रहने अवधिसमेत संविधानमै किटानी गरिएको छ। यी सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ। जुन परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहन्छ। प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। तर सदस्यबीचको हानथापले पदाधिकारी नियुक्तिमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
संविधानले समानरूपमा व्याख्या गरे पनि अधिकार र जिम्मेवारीको हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, लोकसेवा, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। परिषद् सदस्यहरूको स्वार्थ पनि यिनै आयोगमा नियुक्तिसँग धेरै जोडिने गरेको छ। विगतमा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा निष्पक्षतापूर्वक नभएर परिषद्का सदस्यहरूले राख्ने गरेको अडानका आधारमा पदािधकारी नियुक्त गरिए। यसले भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्यो। अहिले पनि अवस्था उही छ। यो अवस्थाले संवैधानिक आयोगजस्तो शक्तिशाली निकायको विश्वसनीयताप्रति जनतालाई शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। जनताका नजरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पनि अहिलेको विवादबाट संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू माथि उठ्नैपर्छ। कानुनलाई दुरुपयोग गरेर संवैधानिक परिषद्लाई नै बन्धक बनाउने र सहमतिलाई भागबन्डामा रूपान्तरण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति परिषद्का सदस्यले त्याग्नुपर्छ।
नयाँ संविधान बनेसँगै संवैधानिक आयोग पनि थप्ने चलन बढेको छ। २०७२ सालको संविधानले थप ६ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर पछिल्लोपटक देखिएको लथालिंग पाराले राजनीतिक दलले निश्चित समुदायविशेषलाई खुसी पार्न मात्रै संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेका त होइनन् भन्ने शंका उब्जिएको छ। यी शंका निवारणकै लागि भए पनि जतिसक्दो छिटो आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ। लामो समयसम्म एकजना पदाधिकारीका भरमा आयोग सञ्चालन गरिरहनु भनेको आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुजस्तै हो। औचित्य पुष्टि हुँदैन भने जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा लिन र सवारी साधनको दुरुपयोग मात्रै गर्न गठन भएका यस्ता आयोगलाई खारेज नै गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
