देउवा अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषद‍् बैठक स्थगित

देउवा अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषद‍् बैठक स्थगित

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बैठक आइतबार बिहान ९ बजे बस्ने कार्यतालिका थियो।

अब अर्को बैठक यही मंसिर ३० गते मंगलबार बिहान ९ बजे बस्ने भएको छ।

संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग ठोस समझदारी नभएकाले परिषद् बैठकमा देउवा नगएको बताइएको छ। देउवाले भने बैठकमा सहभागी नहुनुको कारण सोमबारका लागि पूर्वनिर्धारित पार्टीको विरोध कार्यक्रमलाई देखाएका छन्। तर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिल्दा देउवा बैठकमा सहभागी नभएको जनाइएको छ। 

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ। संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा बैठकको गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र चार जना सदस्यको उपस्थिति आवश्यक हुने उल्लेख छ। अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित पाँचजना मात्रै सदस्य छन्। एक जना सदस्य मात्रै अनुस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्दैन।

कांग्रेस नेताहरूले भने पार्टीको विरोध कार्यक्रमको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बोलाउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। बैठकमभा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि अनुपस्थित भएनन्। सभामुख सापकोटाले परिषद् बैठकको सूचना पाएलगत्तै आफ्नो कार्यव्यस्तताबारे जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

लामो समयदेखि परिषद् बैठक नबस्दा पदपूर्ति हुन नसकेको हो। संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि परिषद् बैठकले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। मुख्य निकाय मानवअधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन छ भने अख्तियार कार्यवाहकका भरमा चलिरहेको छ। १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४५ पद रिक्त छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.