काठमाडौं : सरकारले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक राख्न सकेको छैन । व्यवस्थित तथ्यांक नहुँदा सहकारीमा भद्रगोल देखिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी स्थानीय तहअन्र्तगत नियमन हुँदै आएका छन् । तर, कुन स्थानीय तहमा कति सहकारी छन् भन्ने विषयमा सरकारलाई नै जानकारी छैन ।
सहकारी विभागले आर्थिक २०७३/७४ को तथ्यांकलाई आधार मान्दै आएको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार देशभर ३४ हजार ५ सय १२ वटा छन् । यो तथ्यांक समेत अपूरो छ । त्यसपश्चात कति सहकारी दर्ता भए र खारेज भए भन्ने विषयमा तथ्यांक राखिएको छैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी दर्ता भइ ७ खर्बको कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारीमा ६४ लाख नेपाली संलग्न रहेको र यसले ६८ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।
विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले देशभरीका सहकारीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको बताए । ‘सहकारीको वास्तविक तथ्यांक के हो भन्ने अन्यौल छ, रजिष्ट्रार पाण्डेले भने,‘कोपोमिसमा तथ्यांक आउन नसकेपछि हरेक पालिकामा फोन गरेर तथ्यांक संकलन गर्दै छौं ।’ तथ्यांक संकलन अन्तिम चरणमा पुगेको र भेरिफाइ गरेर सार्वजनिक गरिने उनले बताए । सहकारीको लगानी र रोजगारी समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना सफ्टवेयरमा राख्ने भन्दै ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । ५ वर्षअघिदेखि कोपोमिस सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएपनि सरकारले तथ्यांक राख्न सकेको छैन । डिभिजन सहकारी कार्यलय खारेज हुँदा ३४ हजार सहकारीको नाम दिइएपनि कोपोमिसमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने, शुद्धता र पूर्णता दिन नसकेको विभागले स्वीकार गरेको छ । कोपोमिसमा सूचना आउन नसकेपछि विभागले म्यानुअलबाटै सहकारीको तथ्यांक खोज्न सुरु गरेको हो ।
सातै प्रदेशका सबै स्थानीय तहको तथ्यांक खोजिरहेको विभागले जनाएको छ । प्रारम्भीक तथ्यांक अनुसार केही स्थानीय तहमा एउटा पनि सहकारी नभएको पाइएको छ ।
कोपोमिस व्यवस्थित गर्न भन्दै तीनवटा भेण्डर परिवर्तन भइसकेका छन् । तर पनि अधिकांश सहकारीको तथ्यांक प्रविष्ट हुन सकेको छैन । विभागका कम्प्युटर इञ्जिनियर अमोद पुडासैनीका अनुसार सफटेक इन्फोसिज प्राली, इन्फो डेभलपर्स प्रालि र सफटेक फाउन्डेसन प्रालिले कोपोमिसमा काम गरिसकेका छन् । सुरुको कम्पनीले तीन वर्ष काम गरेपनि अरु कम्पनीले एकएक वर्ष मात्रै काम गर्ने सिष्टम भएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ । बहुवर्षे ठेक्का दिने विषयमा तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका सबै स्थानीय तहका सहकारीका तथ्यांक कोपोमिसमा राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्को वर्ष अन्य ५ वटा प्रदेशका सहकारीको तथ्यांक कोपोमिसमा राखीसक्ने रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए । ‘सहकारीका सम्पूर्ण विवरण आउनेगरी काम गर्दैछौं’ उनले भने,‘कोपोमिसमा कोही सहकारी नआइ सुखै छैन ।’
स्थानीय तहले कोपोमिसमा तथ्यांक राख्न थालेपछि सहकारीको वास्तविक समयको तथ्यांक आउने र नियमन गर्न सजिलो हुने विभागको बुझाइ छ । तर धेरै स्थानीय तहले अझैसम्म कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड लगेका छैनन् । लगेका कतिपय तहले पनि तथ्यांक राख्न सुरु गरिनसकेको कम्प्युटर ईञ्जिनियर पुडासैनीले बताए । विभागले सहकारीलाई प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेपनि तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोपोमिस असफलतातर्फ उन्मुख भइसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
