सीमा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सरकार सकारात्मक छ : गृहमन्त्री

सीमा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सरकार सकारात्मक छ : गृहमन्त्री

चितवन : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने र सशस्त्र प्रहरी बल ऐनमा समेत सो व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३ गणीमाई बाहिनीको सोमबार भण्डारामा उद्घाटन गर्दै उनले प्रहरी बल नेपाललाई प्राप्त सीमा सुरक्षाको कार्यादेशलाई थप प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउने बताए।

उनले भने, सबै निकायबीचको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ ।' उनले अन्य सुरक्षा निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्दै अघि बढ्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिए।

सशस्त्र प्रहरीलाई समयानुकूल जनशक्ति थप गर्दै आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउन एवं सङ्गठनको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । 

गृहमन्त्रीले भने, 'सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत ज्ञान, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरी समयानुकूल कार्यसम्पादन गर्न सकेमा राष्ट्र र सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा थप टेवा पुग्नेछ ।' 
 
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २२१ बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालय अघि बढिरहेको र यस वर्ष ८७ नयाँ बिओपी स्थापना भइसकेको छ ।

भारत र चीन दुवै देशसँग सिमाना जोडिएको वाग्मती प्रदेशको अलग र विशेष महत्व रहेको र सुरक्षाको दृष्टिले समेत उच्च संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षालाई बलियो पार्न अझै उच्चस्तरको ज्ञान, सीप र व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गरी परिचालित हुन निर्देशन दिए।
 
सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार देशका सीमानामा ५०० बिओपी पुर्‍याइने छ ।

बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक मन्दीप श्रेष्ठले बाहिनीका बारेमा जानकारी गराए। सो बाहिनी २०७५ भदौ ६ गते स्थापना भएको हो । यसले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक वाग्मती प्रदेशका १० जिल्ला हेर्दै आएको छ ।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.