भिसामा मनपरी निर्णय

भिसामा मनपरी निर्णय

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले पर्यटक प्रवेशाज्ञा (भिसा)को म्याद गुज्रिएका विदेशी नागरिकलाई फिर्ता नपठाई फेरि अर्को वर्ष (२०२१)का लागि भिसा दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। पर्यटक भिसामा १ सय ५० दिन बसिसकेका विदेशीलाई नेपाल बसिरहेकै अवस्थामा पुनः पर्यटक भिसा दिन मिल्दैन।

अध्यागमन नियमावलीको नियम ६ (२)मा ‘पर्यटक भिसा एक भिसा वर्षमा बढीमा पाँच महिनाका लागि दिइनेछ’ भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ। तर, गृहले उक्त नियमावलीविपरीत भिसा नियमित गरेर अर्को वर्षका लागि पनि भिसा दिने निर्णय गरेको हो। मंसिर २३ को गृहमन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णय अध्यागमन नियमावलीविरुद्ध छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेका मुलुकका नागरिकलाई फिर्ता नपठाई अर्को वर्षका लागि पनि भिसा दिने गृहको निर्णय आश्चर्यजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइसकेका चीनलगायत अन्य मुलुकको नागरिकका हकमा गृहको उक्त निर्णय सान्दर्भिक छैन। गृहले त्यस्ता विदेशीलाई निष्कासन गर्नुको सट्टा कोरोना भाइरसको जोखिम देखाउँदै आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानबिनै भिसा नियमित गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको हो।

गृह र अध्यागमनका अधिकारीले उनीहरू आफैं सम्मिलित भएर गरेको निर्णयबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्। गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण ओभरस्टे भएकाहरूको भिसा नियमित गर्ने र उनीहरूलाई अर्को भिसा वर्षमा पनि पर्यटक भिसा जारी गर्ने निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘पर्यटन व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको सिफारिसमा निर्णय गरिएको हो’, महानिर्देशक केसीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। 

लकडाउनकै बेला जापान, कोरिया, अमेरिकालगायत कतिपय मुलुकले नेपालमा रहेका अधिकांश आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसकेका छन्। ओभरस्टे बस्ने र आफ्नो मुलुक फर्कन नचाहनेमा अधिकांश चिनियाँ छन्। उनीहरूलाई नै लक्ष्य गर्दै यस्तो निर्णय आएको स्रोतले बताएको छ। पर्यटक भिसामा एक भिसा वर्ष बसिसकेका विदेशीले अनिवार्य नेपाल छाड्नुपर्ने हुन्छ।

एक भिसा वर्षमा १ सय ५० दिन बढी (ओभरस्टे) नेपाल बसेका विदेशीलाई नियमबमोजिम जरिवाना लिएर अध्यागमन विभागले सम्बन्धित मुलुक फिर्ता गर्नुपर्छ। तर, गृहले ओभरस्टे भइसकेका विदेशीको भिसा नियमित गरी अर्को वर्षका लागि पनि उनीहरूलाई पर्यटक भिसा दिने निर्णय गरेको हो। ‘ओभरस्टे रहेका चिनियाँ आफ्नो मुलुक फर्कन चाहँदैनन्। कुनै न कुनै बहानामा उनीहरू नेपाल नै बस्न चाहन्छन्। चिनियाँ स्वार्थ समूहकै लबिङमा गृहको निर्णय आएजस्तो देखिन्छ’, एक पर्यटन व्यवसायीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अचम्मको कुरा यो छ कि भिसा नभए पनि चिनियाँहरू हत्तपत्त नेपाल छाड्न चाहँदैनन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.