काठमाडौं : सरकारले उखुको बक्यौता भुक्तानी दिएको प्रमाण उपलब्ध गराउन उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उक्त प्रमाण मंगलबारसम्म उपलब्ध गराउन समय दिएका हुन्।
मन्त्री भट्टले सोमबार उद्योग सञ्चालकसँग छलफल गरेका थिए। आन्दोलनरत उखु किसानलाई बोलाइए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्। मन्त्री भट्टले छलफलमा सहभागी उद्योगीलाई गत वर्ष पुस १८ गते भएको सहमतिअनुसार भुक्तानीको प्रमाण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए। प्रवक्ता डा. रेग्मीका अनुसार उद्योगीले मंगलबार भुक्तानीको प्रमाणसहित छलफलमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल तथा श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक विशाल अग्रवाल सहभागी भएका थिए। राकेशले सञ्चालन गरेका दुई मिलको २२ करोड र विशालले सञ्चालन गरेको मिलले २७ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
राकेशले अघिल्लो वर्षको सम्झौताअनुसार आफूले १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको दाबी गरेका थिए। उनले बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
मन्त्रालयले मंगलबारका लागि सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको छ। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री, गृहमन्त्री, उखु किसान, चिनी मिल सञ्चालक र सरोकारवालाको सहभागिता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। बक्यौताबारे उद्योगीको दाबी र किसानको दाबी फरक परेका विषयमा छलफल हुनेछ।
किसानले सोमबार मन्त्री नै बक्यौता लिएर माइतीघरमा आउनुपर्ने अडान राखेका थिए। संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले वार्तामा सहभागी हुन मन्त्रालयबाट फोन आएको जानकारी दिए। अध्यक्ष रायले फेरि उधारोमा वार्तामा सहभागी नहुने भन्दै मन्त्रीलाई बक्यौता रकम लिएर माइतीघरमै आउन आग्रह गरिएको बताए।
‘हामीले तीनपटक वार्ता गरिसक्यौं। तर, आजसम्म बक्यौता रकम प्राप्त भएन’, रायले भने, ‘त्यही भएर बक्यौता रकम लिएर मन्त्रीजीलाई माइतीघरमै पठाइदिन हामीले अनुरोध गर्यौँ।’
लामो समयदेखि बन्द उद्योगका सञ्चालकले सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि किसानलाई भुक्तानी गर्ने बताएका छन्। जग्गा र प्लान्ट बेचेर बक्यौता तिर्ने गृहकार्य सुरु गरेका छन्। श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक विशाल अग्रवालले जग्गा र प्लान्ट नबेची किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिने बताए। उनले उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा जग्गा बेच्न निवेदन दिए पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फाइल अड्केको बताए। भूमि व्यवस्थाले भूउपयोग ऐन ल्याए पनि नियमावली आउन नसक्दा जग्गा बिक्रीमा समस्या भएको उनले बताए।
चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उद्योगी र किसानले दिएको विवरण फरक परेकाले मंगलबार ३ बजे सर्वपक्षीय बैठक तय भएको बताए। समस्या समाधान गर्न संघले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै संघले स्थानीय, किसान र कर्मचारीलाई संलग्न गराएर सहकारी मोडेलमा उद्योग चलाउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।
पीडित किसानले सोमबार दिनभर माइतीघरमा आन्दोलन र धर्नालाई निरन्तरता दिए। सरकारले ६ चिनी उद्योगले किसानलाई ६५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। तर, किसान संघर्ष समितिका संयोजक राजेश मिश्रले पश्चिमी क्षेत्रको उद्योगसहित एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
