काठमाडौं : सरकारले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकको निर्णयअनुसार मंगलबार साँझै बक्यौता भुक्तानी नगरेको उद्योगका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
‘पछिल्लो ६–७ वर्षदेखि उखु खरिद गरेबापत किसानलाई भुक्तानी नदिएका उद्योगका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा निर्णय भयो’, गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘निर्णयअनुसार साँझदेखि नै उद्योग भएका जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको छ।’
सहसचिव बुढाका अनुसार सरकारबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त गरेर पनि उद्योगीले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको, भुक्तानीको बहानामा लामो समयदेखि किसानलाई झुक्याएको र भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्न राजधानीसम्म आउन किसानलाई बाध्य बनाएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सहभागी थिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबारै आयोजना गरेको वार्ता उखु किसानले अस्वीकार गरेका छन्। आन्दोलनरत किसान उधारो सहमतिका लागि वार्तामा नजाने भन्दै वार्तामा सहभागी भएनन्।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मी मंगलबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा पुगी वार्तामा आउन उखु किसानलाई चिठी बुझाएका थिए। मन्त्रालयले सोमबार उद्योगीसँग छलफल गर्दै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई भुक्तानी गरिएको र बाँकी रहेको यथार्थ विवरण माग गरेको थियो। तर, भुक्तान गर्न बाँकी रहेका उद्योगीले भुक्तानी भएको र बाँकी रहेको रकमको विषयमा विवरण मन्त्रालयमा बुझाउन नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा किसानको उपस्थिति नभएपछि चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारीसँग छलफल भएर निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष गरिएको सम्झौताबमोजिम १ अर्ब ६० करोड बक्यौतामध्ये उद्योगीले १ अर्ब रकम किसानलाई तिरिसकेका छन्। किसानले २०७१ देखिको भुक्तानी पाएका छैनन्। उद्योग मन्त्रालयको सक्रियतामा गत पुस १८ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले वार्तामा बस्न स्वीकार गरेका छैनन्। सम्झौताअनुसार उद्योगीले बक्यौता नतिरेपछि किसानले सरकारी कोषबाटै भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। किसानले उद्योगबाट १ अर्ब २० करोडजति भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले विश्वासको आधार टुटेकाले उद्योगीबाट भुक्तानी दिन लगाउने विषयमा अवधि किटान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। त्यो अवधिसम्म राजधानीको सडकमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने मिश्रले बताए। त्यस्तै सरकारी कोषबाट भुक्तानी दिनुपर्ने र उद्योगीबाट ब्याजसहित असुल गर्न सरकारसँग उनले आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले उद्योगीको कर दाखिला गरे/नगरेको यथार्थ विवरण खोजी भइरहेको जानकारी दिइन्।
अन्नपूर्ण सुगर मिलले भने मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरू ‘वास्तविक किसान नभई बिचौलिया’ भएको आरोप लगाएको छ। आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हरेश्याम रायले पटक–पटक गरी उद्योगसँग ३ करोड ३३ लाख ९२ हजार लगेको उद्योगको दाबी छ।
मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम राय वास्तविक किसान नभएर बिचौलिया भएको आरोप लगाइएको छ। रायले भुक्तानी नपाएका किसानसँग उखुका पर्ची सस्तोमा किनेर उद्योगलाई महँगोमा बेच्ने गरेको आरोपसमेत उद्योगले लगाएको छ।
उद्योगले पैसा पठाएको बैंक खाता र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। पीडित किसानको भुक्तानी फिर्ता गर्ने अग्रवालले दाबी गरेका छन्।
अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिजअन्तर्गत दुई उद्योगको ४० करोड बक्यौतामध्ये १८ करोड भुक्तानी गरिसकेको र अब २२ करोडजति तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। ‘बाँकी २२ करोड रुपैयाँ उद्योग लिलामी गरेर भुक्तानी दिने प्रक्रियामा छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मिश्रले अन्नपूर्ण मिलले दाबी गरेअनुरूप रायको बैंक खातामा पैसा गएको र उक्त पैसा किसानलाई बाँडिएको बताए। ‘किसान आन्दोलनलाई बदनाम गराउने ढंगले सरकार र उद्योगी मिलेर गलत प्रचार सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘रायले किसानलाई पैसा वितरण गरिसकेका छन्।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टले पनि किसानको आन्दोलनमा बिचौलिया सहभागी भएको आरोप लगाएका छन्। उद्योगीसँग छलफलपछि आफूले यस्तो निष्कर्ष निकालेको मन्त्री भट्टले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
