काठमाडौं : पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य समयमै काम ठप्प भएको छ। कोभिड–१९ का कारण गत चैतदेखि सुस्त रहेको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी काम अझै ठप्प छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार मंसिरदेखि निर्माण कामले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा नपर्दा पूर्वाधार क्षेत्र ठप्पजस्तै बनेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्र छ। नेपालमा विकाससम्बन्धी काम हुने भनेको फागुनदेखि जेठसम्म हो। वर्षात् र चाडपर्वको समयमा धेरै काम हुँदैन। मंसिरदेखि पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कामले क्रमिक रूपमा गति लिने अभ्यास भए पनि यो वर्ष मंसिर सकेर पुस लाग्दा पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको सिंहको भनाइ छ। म्याद थपको दुविधा, भुक्तानीको अन्योलता र कोभिड प्रोटोकलका कारण विकाससम्बन्धी काम गर्न कठिन भएको सिंहको भनाइ छ।
सरकारले २०७७ असार २९ गते लकडाउनमा म्याद सकिएका र सम्झौता भएर पनि काम सम्पन्न नभएका ठेक्काको म्याद ६ महिनासम्म बढाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय नै विकाससम्बन्धी काम अघि बढाउन बाधक भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। हाल मुलुकभर ८ खर्ब लागतको ६ हजारभन्दा धेरै आयोजना सञ्चालनमा छन्।
‘९ महिनादेखि विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। सबै क्षेत्र कोभिडबाट प्रभावित छ। म्याद सकिएका र काम नबढेका आयोजनामा मात्र म्याद थप भएको छ’, सिंहले भने, ‘विषम परिस्थितिमा सरकारले सबै आयोजनालाई एकै व्यवहार गर्नुपर्ने थियो।’ सरकारले समयमै विवेक नपुर्याउँदा निर्माण क्षेत्रमा अन्योलता छाएको सिंहको भनाइ छ।
सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरे पनि धेरै आयोजनाको म्याद सकिने अवस्थामा छन्। कोरोनाका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छ। विकास कार्यलाई अघि बढाउन सरकारले सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
सडक विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ११ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। सडक विभागकै प्रगति सुस्त हुँदा पनि मुलुकमा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो। तीन हजारभन्दा धेरै ठेक्का चालू आवस्थामा छन्। ती ठेक्का कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सडक विभागको ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको विभागकै अधिकारी बताउँछन्।
‘मुलुकभरका आधाभन्दा धेरै ठेक्का सडक विभागको छ। ठेक्का व्यवस्थापनतर्फ सडक विभागले पहल गर्नुपर्ने हो। कोभिडबाट प्रभावित आयोजनाको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर आवश्यकताअनुसार म्याद थपका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हो’, विभागका एक अधिकारीले भने। तालुकदार निकायबाट पहल नहुँदा पूर्वाधार विकास प्रभावित बन्न पुगेको ती अधिकारी बताउँछन्।
रुग्ण आयोजनामा पनि समस्या
सरकारले २०७६ फागुन १४ मा २ हजार ७ सय ७० वटा रुग्ण आयोजनको हकमा एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो। यी आयोजनाको लागत करिब दुई खर्ब रुपैयाँ छ। म्याद थप भएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै कोभिडका कारण सरकारले देशमा लकडाउन जारी गर्यो।
विषम परिस्थितिका बाबजुद एक हजार रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय तहको अवरोधका कारण कतिपय आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी पुग्न नपाएर म्याद सक्न लागेको छ। त्यस्ता आयोजनाका हकमा पनि सरकारको विशेष निर्णय आवश्यक रहेको सिंहले बताए।
यी रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न पनि एक वर्षको म्याद थप गरिदिए लागत मूल्यमै सम्पन्न हुने उनको दाबी छ। ठेक्का तोड्न नौ महिनाको समय लाग्छ। यसरी ठेक्का तोड्दा धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना रहने उनको तर्क छ।
पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउँदा लागत खर्च बढ्नुका साथै कालोसूचीमा परेका कारण काम गर्ने ठेकेदार पाउन मुस्किल हुने उनको विचार छ। विषम परिस्थितिका कारण एक पटक सबैलाई मौका दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
धरौटी फिर्ता
आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई बिलको भुक्तानी गर्दा पाँच प्रतिशत नगद धरौटी खातामा जम्मा गरेको हुन्छ। निर्माणकार्यमा देखिएको सच्याउने उद्देश्यले यो रकम धरौटी खाता जम्मा गरिन्छ। अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ धरौटी खातामा जम्मा छ।
कोभिड प्रकोपसँग लड्न सरकारले विभिन्न व्यवसाय उकास्न प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको बिलबाट जम्मा भएको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको राहत प्याकेज आवश्यक नपर्ने उनले बताए। उक्त धरौटी रकम प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टी दिन पनि व्यवसायी तयार भएको उनको दाबी छ।
मूल्यवृद्धि
निर्माण व्यवसाय पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिको चपेटामा पनि परेको छ। गिट्टी, बालुवा, रडलगायतमा मूल्य वृद्धि भएको छ। गिट्टी बालुवामा शतप्रतिशत र रडमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
