काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता अर्यालले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेको अन्नपूर्ण अनलाइनलाई बताए।
उनले आफूलाई सचेत नागरिक र कानून व्यवसायीको हैसियतमा संवैधानवाद, संवैधानिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका अभियानमा सक्रिय नेपाली नागरिक भन्दै रिट दायर गरेका बताएका छन् ।रिटमा उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष, सचिवालय र त्यसको सदस्य सबैलाई उनले प्रतिपक्ष बनाएका छन् ।
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने गणपुरक संख्या घटाइदिएको छ । अब परिषद्मा अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
जबकी साविकको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा मात्र बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअनुसार हाल परिषद् बैठक बस्नका लागि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता सबै उपस्थित हुनैपर्थ्यो।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले 'विवादित' अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का असन्तुष्ट नेताले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
