काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन नेताहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष दाहाललगायत नेताहरु उपस्थित भएको र प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको स्थायी कमिटी एक सदस्यले जानकारी दिए।
ओली नआए पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बैठक सुरु गर्ने बताइए पनि बैठक सुरु हुन सकेको छैन । बैठकअघि ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । यसअघि मंसिर २८ गते आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठक केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको थियो। पूर्वसांसद लामाको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) बाट मंसिर २४ गते निधन भएको थियो।
पूर्वजानकारी अनुसार नै बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको हो। यसअघि बैठक मंसिर २१ गते पार्टी केन्द्रीय मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको थियो। २१ गतेको बैठकमा एक पत्र पठाउँदै अध्यक्ष ओली भने अनुपस्थित भएका थिए। सोही दिनको बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको दुई पन्ने पत्र पढेर सुनाएपछि एक साता स्थगित भएको थियो ।
अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचणडले सचिबालय बैठकमा छुट्टाछुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि पार्टीभित्रको समस्या झन् चुलिदै गएको छ। दुवै अध्यक्षबीच सचिवालय बैठकमा आरोप-प्रत्यारोप चलेपछि पार्टी विवाद स्थायी कमिटीसम्म पुगेको हो।
आजको बैठकमा अध्यक्षद्वयले पेश गरेका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् बैठक सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि उत्पन्न विवादले आजको बैठक प्रवेश पाउने निश्चित छ।
नेकपाभित्र विवाद चलिरहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अध्यादेशसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ। बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत पेश गरेका छन्।
अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का असन्तुष्ट नेताले समेत आपत्ति जनाएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
सरकारले गत वैशाख ८ मा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसबेला पनि विरोध भएपछि तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता भएको थियो । आजका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकलाई आम चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
