प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद् बैठक, कांग्रेस सहभागी नहुने, सभामुखलाई खबर छैन
पुष २, २०७७ बिहीबार १४:४३:०
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार साँझ संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन्। विवादित अध्यादेश फिर्ता नहुँदै प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बोलाएपछि अन्योल बढेको छ। मन्त्रिपरिषद् बस्नुभन्दा अघि नै नयाँ अध्यादेश बमोजिम परिषद् बैठक बोलाएकोले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहभागी नहुने भएको छ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म परिषद् बैठकमा सहभागी नहुने र परिषद्ले गरेका कुनैपनि निर्णय पार्टीलाई मान्य नहुने अन्नपूर्ण अनलाइनलाई बताए। उनले भने,' हिजो मात्र प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्थामा अध्यादेश फिर्ता लिनुको सट्टा फेरि पनि परिषद् बैठक डाक्नु भनेको उहाँमा सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्ट स्पष्ट देखिन्छ।'
बिहीबारको बैठकका लागि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई खबर नगएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। खबर नभएकोले उनी बैठक सहभागी नहुने भएका छन्। बैठक बस्नुभन्दा ४८ घन्टा अघि नै एजेन्डासहित उपस्थितिका लागि औपचारिक सूचना दिनुपर्नेमा कसैलाई पनि एजेन्डा पठाइएको छैन।
मंगलबार बिहान बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकुल निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशको ल्याउने निर्णय गरेका थिए र राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरेकी थिइन्।
यसको सबैतिरबाट आलोचना र विरोध भएपछि बुधबार दुई अध्यक्षबीच फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएर सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरुले राष्ट्रपतिसँग विशेष अधिवेशन माग गदैृ ८८ सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए। सहमति पछि त्यो निवेदन पनि स्थगित गरिएको थियो।
सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष नेता नआए पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत बाटो खुलाइएको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। छ जनाको व्यवस्था भए पनि उपसभामुख निर्वाचन नभएकोले हाल पाँचजना सदस्य छन्। बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुकुल नभएपछि वहाल रहेका सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य ( तीनजना) सहभागी भएपछि कोरम पुग्ने र निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको गरिएको थियो। पहिले पाँचजना भएपछि मात्र बैठक बस्न कोरम पुग्ने व्यवस्था थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
