सत्तासंघर्ष भ्रष्टाचारको कारक

सत्तासंघर्ष भ्रष्टाचारको कारक

भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर सामाजिक समस्या हो। भ्रष्टाचार विकसित, विकासशील र अति कम विकसित सबै मुलुकमा समस्याका रूपमा देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमअनुसार विश्वमा वार्षिक एक खर्ब अमेरिकी डलरबराबर घुस लेनदेन हुने र दुई खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, जुन विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हो। भ्रष्टाचारको एउटा सानो रूपमा रहेको घुस लेनदेन डेढदेखि दुई खर्ब डलर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुमान छ। यसर्थ विकासशील मुलुकमा ती मुलुकमा जाने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको १० गुनाभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार हुन्छ।

विश्वमा दिगो विकास एजेन्डाका लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नै प्रमुख बाधक भएको राष्ट्रसंघको ठहर छ। फरक कति हो भने भ्रष्टाचारको मात्रा कतिपय मुलुकमा ज्यादै बढी र कतिपयमा कम रहने गरेको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो तथा सन् २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १८० देशमध्ये नेपाल ११३ औं स्थानमा परेको छ। नेपालले १३४ मात्र अंक पाएको छ। सन् २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२ औं स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा खस्किएर ३१ अंकसहित १२४ औं स्थानमा झर्‍यो।

सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार देशका नागरिकले भ्रष्टाचारका बारेमा के सोच्छन् ? यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ? यो बढेको छ कि घटेको छ ? सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशस्त प्रयास गरेको छ कि छैन भनेर गरिएका प्रश्नहरूमा नेपालका ५८ प्रतिशत मानिसले विगत १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको जानकारी दिए, जुन रिजनल एभरेज ३८ प्रतिशतभन्दा धेरै बढी हो।

नेपाल यो क्षेत्रकै सबैभन्दा भ्रष्ट देश बनेर चिनिएको छ। सरकारले गर्ने यस प्रकारको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको कुरा ८४ प्रतिशतले बताएका छन्। जसले गर्दा दक्षिण एसियामा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेको देखाउँछ। विशेषगरी अति कम विकसित मुलुकमै भ्रष्टाचारका विविध आयाम बढिरहेको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलकै प्रतिवेदनले पनि इंगित गरिरहेको छ। यसको साथसाथै सूचकांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोबाट स्पष्ट हुन्छ– नेपालका नेताले भ्रष्टाचारविरुद्ध जतिसुकै भाषण गरे पनि यसको विस्तारमा उनीहरूको संलग्नता छ।

सिंहदरबारपरिसरभित्रकै उपल्लो दर्जाका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नायकहरूले आफूलाई सच्याएर भ्रष्टाचारबाट पृथक् रहन र सुशासनको सहज अवतरण गराउन नितान्त आवश्यक छ। ढिलै भए पनि नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने सर्वाेत्ताम उपाय पनि यही हो।

बाटाघाटा बन्न सकेका छैनन्। अस्पतालमा औषधि पुग्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन्। यो अवस्थाको जिम्मेवार मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुन्। यसर्थ भ्रष्टाचारको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको अनुसन्धान सूचकांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये तेस्रो भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा राखेको छ। सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणको पहँुच, ठेक्कापट्टा हात पार्न हुने घुस लेनदेन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, संसद्, न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायतमा हुने भ्रष्टाचारका विषयलाई आधार बनाएर गरिएको यो अनुसन्धानले यस वर्ष पनि नेपालीलाई निराश बनाएको छ।

राष्ट्रको शान्ति, विकास र स्थायित्वलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अग्रपंक्तिमा रहेका तत्वमध्ये भ्रष्टाचार पनि एक हो। शाब्दिक रूपमा सदाचारविपरीतका क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो। विश्व तथ्यांक हेर्ने हो पनि औंलामा गन्न सकिने देशबाहेक विकसित भनिएका देशहरू पनि भ्रष्टाचारले प्रभावित देखिएका छन्। विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा यसका स्वभाव भिन्नभिन्न पाइन्छ। वाटरगेट काण्ड– अमेरिका, बोफोर्स काण्ड पशु दाना काण्ड तथा दूरसञ्चार काण्ड– भारत, डलर काण्ड– फिलिपिन्स आदि विश्वका चर्चित भ्रष्टाचारमा पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि बिगार्ने एपीसी खरिद काण्ड जसलाई सुडान घोटालाका नामले चिनिन्छ, त्यसले नेपाललाई विश्वमा कुख्यात गराएको छ।

हाम्रा माननीय सांसदहरूसमेत कूटनीतिक पासपोर्ट दुरुपयोग, विद्युत् चोरी रिसवत लिनेदिने आदि अनधिकृत कार्यमा संलग्न भएको पाइएकाले तिनीहरूकै कामकारबाही नियन्त्रणबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्य थालनी गर्न आवश्यक छ। भ्रष्टाचारको मापन विकसित देशभन्दा अल्पविकसित एवं अविकसित देशहरू बढी भएको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यस अर्थमा युरोपेली देशहरूमा भन्दा एसियाली र अफ्रिकी देशमा भ्रष्टाचारको प्रतिशत बढ्दो छ।

राज्यले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्र जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारी नीति तथा कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनु र नीति कार्यान्वयका पक्षलाई प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। आर्थिक उदारीकरणले ल्याएको उपयोगवादी संस्कृतिमा आर्थिक समृद्धि पनि एक हो। नेपालको आर्थिक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी राख्ने निकायको दक्षता, क्षमता र कार्यकुशलता वृद्धि गर्नु उचित हुन्छ।

मुद्रा निर्मलीकरण, नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा राज्यले थप शक्ति र साधन परिचालन गरी आर्थिक हिमायतीहरूलाई ठेगान लगाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। देशको मौलाउँदो भ्रष्टाचारले मुलुकको चिनारी दागैदाग लागेको छ भने राज्य सञ्चालनका तौरतरिकामाथि नै गम्भीर चुनौती देखिएको छ। प्रतिदिन कानुनी ह्रास आएको छ भने दण्डहीनता बढिरहेको छ। राज्य शान्तिप्रक्रियामा छ। राष्ट्रलाई कमजोर सावित गर्न तम्सिनेहरू अनेक कृत्यकाण्डमा लागेका छन्। यस्तो अवस्थामा विभिन्न भ्रष्टाचारी कदमले राष्ट्रको इज्जतमाथि नै गम्भीर चोट पुगेको छ। भ्रष्टाचार सत्ता र राज्यशक्तिका स्रोतद्वारा नै गरिने हुँदा सर्वप्रथम यसविरुद्ध अभियान छेड्न बहुलवादी खुला समाज निर्माण हुनुपर्छ। एकदलीय व्यवस्थामा र तानाशाही शासनमा पारदर्शिताको गुन्जायस रहँदैन र सूचना तथा अभिव्यक्तिको अधिकार जनताले उपयोग गर्न पाउँदैनन्। तर यो विकल्प बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा रहने भएकाले भ्रष्टाचारलगायतका विकृतिविरुद्ध जनताले आवाज उठाउन सक्छन्।

भ्रष्टाचार एउटा जघन्य सामाजिक र आर्थिक अपराध हो। अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफूलाई कानुनबमोजिम प्राप्त भएको अधिकार जिम्मेवारी र स्रोतसाधनको निजी हितका लागि प्रयोग गर्दै अख्तिार दुरुपयोग गरेको अस्वाभाविक र अवैधानिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो। विश्वमै कहालीलाग्दो सन्जाल फिँजाएको यो महारोगबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन।  नेपालमा सत्ता संघर्षका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको छ।

विगत १५० वर्षदेखिको सत्ता संघर्ष र यसले निम्त्याएको राजनीतिक गतिरोधका कारण भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचारबाट अति प्रभावित क्षेत्र राज्यका तमाम प्रशासनिक, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा अर्धन्यायिक निकाय, नीति निर्णयको तह, गैरसरहारी, राजनीति दलहरू; धार्मिक क्षेत्र जस्तै– पशुपतिनाथ गुठी, स्ववियु विद्यार्थी राजनीति, औपचारिक क्षेत्र खुद्रा व्यापारी, व्यावसायिक क्षेत्र डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, ठेकेदार आदि; व्यापार वाणिज्य क्षेत्र दातृ समुदाय र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारले व्यापक प्रभाव पारेको छ। भ्रष्टाचारका कारण केन्द्रीकृत परम्परावादी राज्य प्रशासन भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो।

विश्वस्तरमा भ्रष्टाचारविरोधी माहोल बढेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि सक्रिय रहेको महान् अवस्थामा भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गर्न सिंहदरवारपरिसर सक्रिय हुन जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुधारको पूर्वशर्त हो। तसर्थ सिंहदरबारपरिसरभित्रकै उपल्लो दर्जाका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नायकहरूले आफूलाई सच्याएर भ्रष्टाचारबाट पृथक् रहन र सुशासनको सहज अवतरण गराउन नितान्त आवश्यक छ। ढिलै भए पनि नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने सर्वाेत्तम उपाय पनि यही हो।

राजनीतिक क्षेत्रमा आधुनिकता, वास्तविक प्रजातन्त्रको अभाव कानुनी शासनको अभाव, नागरिक सर्वोच्चता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु, सुशासनको अभाव, प्रभावकारी कानुनको अभाव र विद्यमान कानुनमा कम दण्डको व्यवस्थाका कारण विगतमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो। आर्थिक क्षेत्रमा उच्चदरले आर्थिक विकास हुन नसक्नु, आर्थिक सहायतामा कमी, आयस्रोतमा कमी, राज्यको दायित्व कम गरिनु र सन् १९९० को दशकमा नेपालमा प्रजातन्त्रसँगै आर्थिक उदारीकरण र पश्चिमी मोडलको विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा देखिएको नीति कार्यान्वयनका असर, कर्मचारी वर्गको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कठिनाइ तथा वाधा, परम्परावादी शासन प्रणालीका कारण प्रजातान्त्रिक परीपाटीको भावना र मर्मअनुसार राज्यसंयन्त्रले कार्य गर्न नसक्नु साथै नागरिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको भावनाअनुसार कार्य नहुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य कठिनाइ हुन्।

राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको अभाव र राजनीतिक नेतृत्ववाट शक्तिको दुरुपयोग, महँगो निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक दलहरूको वित्तीय पक्ष पारदर्शी नहुनु, राजनीतिक दलको आर्थिक व्यवस्थापन र आचरणसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनु प्रमुख वाधा हुन्। अव्यावहारिक कानुन र प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुन तथा राज्यसंयन्त्रको अभाव, आर्थिक विकास भई प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु, राज्यका स्रोतको समानुपातिक वितरण हुन नसक्नु थप चुनौती हुन्।

नेपालमा भ्रष्टाचारमा नयाँ संस्कृतिको विकास भएको, दण्डहीनता बढेको र सरुवा–बढुवामा समेत कमिसन खाने प्रवृत्ति बढेको, वैदेशिक सहायता पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चार जगत्ले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा रहेको पाइन्छ। प्रतिवेदनमा सरकार सुशासन कायम गर्न 

संवेदनशील हुन नसकेको, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रतिबद्धता एवं इच्छाशक्ति नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.