काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ७ दिनभित्र उखु किसानको भुक्तानी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ७ दिनभित्र उखु किसानका सबै भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले एक हप्ताभित्र भुक्तानी गराई सोको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि किसान गत आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत छन्। उद्योग मन्त्रालयले वार्ताका लागि पटकपटक पत्राचार गरे पनि उनीहरू उधारो सहमति नगर्ने भन्दै छलफल बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
किसानले मन्त्रालयको मंसिर २९ गतेको पत्रको जवाफ पठाउँदै भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने र वार्ता नगर्ने बताएका छन्। गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार किसानले भुक्तानी नपाएपछि निराश हुँदै आन्दोलन गर्नु परेको किसानले बताएका छन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले उद्योगीले किसानलाई बक्यौता भुक्तानी नदिएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहने बताए। समितिले उखु किसानका बक्यौता रकम भुक्तानीमा परेको समस्या समाधानमा सहजीकरण र समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइएको सभापति श्रीवास्तवले बताए।
कतिपय चिनी मिलले लामो समयदेखि कर्मचारीलाई पारिश्रमिक समेत दिएका छैनन्। समितिले चिनी मिलबाट श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई समन्वय गरी पारिश्रमिक दिलाउन निर्देशन दिएको छ।
१५ दिनभित्र पारिश्रमिक दिलाइ यथार्थ विवरण समितिमा पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सचिव झलक शर्मा सापकोटाले जानकारी दिए। श्रीराम सुगर मिलले शुक्रबारबाट उखु किसानको बाँकी भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले किसानलाई भुक्तानी गर्न उद्योगले रकम बैंक खातामा जम्मा गरिसकेको जानकारी दिए।
भुक्तानी दिन बाँकी रहेका ५ उद्योगमध्ये श्रीराम सुगर मिलले सबैभन्दा बढी ३५ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ। अग्रवालले संघको मध्यस्थतामा श्रीरामसहित सबै चिनी उद्योगले छिट्टै भुक्तानी दिने दाबी गरे। लगातार घाटामा रहेकाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने घोषणा गर्दै श्रीराम उद्योग व्यवस्थापनले केही समयअघि नै बन्दको घोषणा गरिसकेको छ।
किसानले उद्योगबाट १ अर्ब २० करोड भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका छन्। तर, सरकारले गत वर्ष गरिएको सम्झौताअनुसार उद्योगीले १ अर्ब रकम भुक्तानी गरिसकेकाले अब ६० करोड मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ।
जिल्ला अदालत रौतहटले बिहीबार श्रीराम सुगर मिल्सका सञ्चालकसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मंसिर ३० गते नै उद्योग रहेका सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो। उखु उत्पादक संघ रौतहटसहित ४६ जना उखु किसानले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेताको संरक्षणमा उद्योगीले उखु किसानलाई बक्यौता नतिरेको दाबी गरेका छन्। नेताहरूले किसानले समयमा नै भुक्तानी पाउनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे पनि तिनै नेताहरूले फोन गरेर कारबाही नगर्न दबाब दिँदै आएको मन्त्री भट्टले बताए।
उखु किसानलाई भुक्तानीमा भएको समस्यामा सरकारले अध्ययन, अनुगमन, निगरानी र पहल गरिरहेको मन्त्री भट्टले बताए। सरकारसँग सहजीकरणमा नआउने उद्योगीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया भइसकेको उनले सुनाए। बक्यौता नतिर्ने तथा सरकारको सहजीकरणमा नआउने उद्योगीलाई कारबाही हुने स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
