'विवादित' अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग गर्दै परेको मु्द्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले र दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
उनले आफूलाई सचेत नागरिक र कानून व्यवसायीको हैसियतमा संवैधानवाद, संवैधानिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका अभियानमा सक्रिय नेपाली नागरिक भन्दै रिट दायर गरेका बताएका छन् ।
रिटमा उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष, सचिवालय र त्यसको सदस्य सबैलाई उनले प्रतिपक्ष बनाएका छन् ।दुवै रिटको प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।