काठमाडौं : संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस महामारीका बेला गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियासम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त प्रकरणमा संलग्न पदाधिकारीमाथि थप छानबिन गरी दोषी पाइए कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पालना नभएको जनाउँदै समितिले आइतबार पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो।
समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको टुंगोमा समिति पुगेको बताए। ‘खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको र यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, सचिव पाण्डेले भने, ‘यसको थप छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर बैठकमा छलफल गरिएको थियो। मन्त्री ढकालले कोरोना महामारीका बेला ओम्नी समूहसँग हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गर्नुपरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले छिटो सामान खरिद गर्न सैद्धान्तिक अनुमति दिएकाले सोही आधारमा काम अघि बढाइएको ढकालको भनाइ थियो।
‘स्वास्थ्य सेवा विभागको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न चाहिनँ। विभागले सप्लायर्ससँग छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा प्रमुख अथितिका रूपमा उपस्थित भएको मात्रै हुँ। खरिदमा मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन’, उनले भने। उनले खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै कमजोरी भए सजाय भोग्न तयार रहेको बताए।
यसअघि समितिको अनुरोधमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले पनि खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको जनाएको थियो।
विभागले १२ चैत ०७६ मा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार ओम्नी कम्पनीले चैत १६ गते पहिलो लटमा महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो। ओम्नीले थप सामान ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १९ मा सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
