काठमाडौं : प्रस्ट कानुन नहुँदा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी बढेको छ। लामो समयदेखि बौद्धिक सम्पत्तिको उजुरीमा छिनोफानो हुन सकेको छैन। उद्योग विभागका अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति चोरीसम्बन्धी ७ सय १८ उजुरी परेका छन्। उजुरीको छिनोफानो भने न्यून मात्रामा छ। गत वर्ष एउटा पनि उजुरी फस्र्योट हुन सकेको छैन। विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण बौद्धिक सम्पत्तिका विवाद सल्टाउन समस्या परेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ सय ३६ वटा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी भएको उजुरी परेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ५५ वटा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका मुद्दा परेका हुन्। यस वर्ष ४६ उजुरी फस्र्योट भएकोमा गत आर्थिक वर्षमात्रै दर्ता भएकामध्ये ३६ उजुरीको फस्र्योट भएको हो।उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनलाल भुसालले धेरै वर्ष अघिदेखि पेन्डिङमा रहेका निवेदन यस वर्ष टुंगोमा पुर्याइने बताए। ‘बौद्धिक सम्पत्ति तेस्रो बुलेटिनको तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पेन्डिङमा रहेका सबै लट समाप्त गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं।’
उजुरीकर्ता समयमा नआउने, हारेपछि चिठी नबुझ्ने, स्पष्ट ठेगाना उल्लेख नहुनेलगायत कारण वर्षाैंदेखिका उजुरी रोकिएका हुन्। संस्थागत संरचना कमजोर हुनुका साथै जनशक्ति अभावले पनि बौद्धिक सम्पत्ति विवाद सल्टाउन समस्या भइरहेको छ। विभागमा दुई वर्ष अघिदेखिका उजुरी तामेलीमा छन्। महानिर्देशक भुसालले विगतका मुद्दा किनारा लगाउने तयारी भइरहेको बताए। वार्षिक तीन सय वटा मुद्दा छिनोफानो गर्ने विभागले लक्ष्य लिएको छ। दुवै पक्षले सबुत प्रमाण पेस गर्न नसक्दा मुद्दा तामेलीमा रहिरहने समस्या छ।
विभागका निर्देशक विन्दा आचार्यले विदेशी तथा चलेका स्वदेशी ब्रान्डको कपी लिन खोज्ने क्रम बढेको बताइन्। ‘उस्तै उस्तै नाम राखेर झुक्याउन खोज्ने प्रवृत्ति छ’, उनले भनिन्, ‘तुरुन्तै लाभ लिने प्रवृत्तिले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको हो।’
ट्रेडमार्क चोरी भएको, नक्कल गरेर अरूको कपी गरिएको विषयमा कुनै सयममा पनि उजुरी हाल्न सकिन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति बुलेटिनमा निस्केको ९० दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति ऐन ल्याउन लागेको छ। कानुनको अपर्याप्तताले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्ति ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो। प्रस्तावित ऐनले उत्पादित वस्तुमार्फत मुलुक चिनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। उत्पादित वस्तुले संकेत तथा चिह्न प्राप्त गर्छन्। ती उत्पादन विश्व बजारमा पुग्दा नेपालको पहिचान हुन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति ऐनले व्यक्ति तथा उद्योगको बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा पहिचान, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्याउने विभागले जनाएको छ।
संविधानले सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकमा राखिएको छ। राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ मार्फत बौद्धिक सम्पत्तिलाई सरकारले महŒवको साथ हेरे पनि ऐन निर्माणले अझै पूर्णता पाउन नसक्दा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका मुद्दा बढेको हो।
ट्रेडमार्कले भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनियता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिकका क्षेत्रमा सघाउ पुर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
