प्रशस्त जग्गा भएर पनि खेती गर्न नसकेका र खेती गर्ने इच्छा भएर पनि जग्गा अभावमा रुमलिइरहेका समूहको बाध्यतालाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले पहिलोपटक भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको छ। विगतमा प्रशस्तै गफ भए पनि मूर्तरूप पाउन नसकेको यो व्यवस्थालाई यसपटक भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिसकेको छ। कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि भान्सामा प्रयोग हुने अधिकांश खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता टार्न यो व्यवस्था फलदायी हुने देखिन्छ। यसर्थ पनि यो प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो लक्षित समूहमाझ पु¥याउन जरुरी छ। यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने वर्तमान सरकारले गरेका राम्रा काममध्येमा एक हुनेछ।
यतिखेर मुलुक कोभिड– १९ को महामारीमा पिल्सिरहेको छ। आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्। उद्योग तथा कलकारखाना अझै पनि पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सबै प्रकारका व्यापार चौपट छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक मजदुरी गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्नेदेखि जागिर गरेर परिवारको आवश्यकता पूर्ति गरिरहेकाहरूमा समेत परेको छ। यो बीचमा धेरैले रोजगार गुमाएका छन्। हातमा सीप भएर पनि काम नपाएका र श्रम गर्ने चाहना भएर पनि अलमल्ल परेका नागरिकले भूमि बैंकको अवधारणाबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्छन्। सरकारको रोहबरमा अर्काको जमिनमा खेती तथा अन्य व्यवसाय गर्ने र त्यसको उब्जनी पनि आफैं लिन पाउने यो व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा उपयोगी देखिन्छ। बढ्दै गएको बेरोजगार दर न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुनेछ।
चालू अािर्थक वर्षमा पहिलो चरणमा मुलुकभरका तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्थानीय तहबाट प्रस्ताव मागिएको छ। हरेक स्थानीय तहले आफूमातहत रहेका खेतीयोग्य जमिन र तीमध्ये बाँझो रहेका जमिनको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेछ। ती जमिनमध्ये जग्गाधनीलाई बाँझो रहेका जग्गाको तथ्यांकसहित भूमि बैंकमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिनेछ। खेती गर्न चाहनेले पनि भूमि बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रियापछि जग्गा जम्मा गर्न चाहनेलाई सरकारले निश्चित रकम प्रदान गर्नेछ। जुन जग्गा उपलब्ध गराएवापतको रकम हुनेछ र तीनै तहको सरकारको सहलगानीमा गठन हुने कोषबाट प्रदान गरिनेछ। र जग्गा कति वर्षका लागि बैंकलाई दिने हो सोही आधारमा बैंकले ब्याज दिएजसरी जग्गावालालाई पैसा दिइनेछ। जग्गा दिए पनि त्यसको सम्पूर्ण अधिकार जग्गावालाकै हुनेछ। उत्पादित सामग्रीको अधिकार खेती गर्नेको हुनेछ। जग्गावालाले बाँझो जग्गा बैंकमा जम्मा गरिदिएवापत थप रकम पाउनेछ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।
भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्यामा कमी आउनेछ। मुलुकमै प्रशस्तै खाद्यान्न तथा अन्य कृषिउपज उत्पादन हुने भए पनि बर्सेनि बिदेसिइरहेको अर्बौ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ। तर कृषिकर्ममा लाग्न चाहनेलाई जग्गा दिएर मात्रै सरकारले दायित्व पूरा भयो भन्ने ठान्नु हुँदैन। उनीहरूलाई कृषिमा आधुनिकीकरण भिœयाउने विषयमा तालिम दिनुपर्छ। सहुलियत दरमा कृषि उपकरण र बीउ दिनुपर्छ। कृषकको उत्पादनलाई उपयुक्त बजार व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। बजारमा नबिकेका उत्पादनलाई सहुलियत दरमा आफैं खरिद गरेर भए पनि स्थानीय सरकारले कृषकको पसिनाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। साथै आफ्नो उत्पादन बेचेर पनि बेलैमा पैसा नपाउँदा राजधानी आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने उखु किसानको जस्तो पीडाव्यथा अबदेखि कृषकले भोग्नुपर्दैन भन्नेमा विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
