बालुवाटारले आत्मालोचनासहित नागरिकका पक्षमा देखिनलायक काम गर्यो भने गिरेको साख फर्किनेछ
लोकतन्त्रमा जनमतको कदर गरिन्छ, चाहे थोरै नै मत किन नहोस्। नागरिक सार्वभौम हुन्छन्, तर व्यवहारमा ठीक त्यसको उल्टो भएको छ। बालुवाटारले बल हान्छ, शीतलनिवासले गोल गर्छ। त्यो पनि त्यो ठाउँको श्री ३ शैलीले। एकै दिन एक दर्जनजति प्रक्रिया पुर्याई संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म बस्न भ्याउने संसारकै अचम्मको म्याराथुन प्रारम्भ भएको छ मुलुकमा। तर पनि लोकतन्त्रको पहरेदार मानव अधिकार आयोग मात्रै होइन; सुशासन कायम गराउने अख्तियारको प्रमुख पनि पूर्ति गर्न सकेन बालुवाटारले। हतारले मुख्य सचिव र राजदूत पूर्ति पर्व त थाहा भइहाल्यो। प्रतिपक्षीविना नै संवैधानिक परिषद्को गठन अध्यादेश जारी गरी फिर्ता लिने शैलीले बालुवाटारले शीतल निवासलाई सचिवालय बनाउन खोजेको पुष्टि हुन्छ।
त्यसो त अन्य धेरै परिवेशमा शीतल निवासले अपत्यारिलो जमघट गराउँदै आएको छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन आवश्यक नठानेको बालुवाटारले संघीय निजामती सेवा विधेयक पाइपलाइनमा हुँदै हठात् संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्छ। विशेष अधिवेशनको माग गर्नेहरू चिल्लै हुन्छन्, कोरोनाको मारमा परेका जनता बेहोसी हुँदै रुन्छन् राहतका लागि, किसानलाई पैंचो मल भनी ख्याल–ख्याल गरिन्छ। ठोरीमा अयोध्या देख्ने बालुवाटार छिमेकीको गर्दन ठूलो भएको देख्दैन र लिपुलेक ल्याएरै छाड्ने भाषण गरिदिन्छ। अरूलाई दूरी कायम गर्न सिकाउने दलका नेताहरू आफू भने भीडमा खुला भाषणबाजी गर्न पछि पर्दैनन्।
दरबन्दी नभएका पदमा नयाँ आर्थिक भार पर्ने गरी दरबन्दी थप गरी पर्सिपल्टै नियुक्ति दिइन्छ। वाक्कदिक्क भई सडकमा पुरानै व्यवस्था ठीक रहेछ भन्दै दिनहुँ नारा, जुलुस हुँदा जनमतको कदर गरिँदैन। पहिले त्यही जनताको भीड देख्दा मख्ख पर्ने अहिले तिनै जनता बेकार सम्झने अनोठो चलन चलेको छ। ठाडो शैलीमा मुख्यसचिव, राजदूत नियुक्ति गर्दा आफ्नै भाइभतिजाबाट १९ पृष्ठको प्रेमपत्र बाँड्दा जवाफमा ३८ पृष्ठको प्रेमपत्र थमाइदिन्छ। बैठक आह्वान गर्दा बालुवाटारमा बिन्तीपत्र हालिन्छ तर बैठकमा आफू उपस्थित हुन बालुवाटार आवश्यक ठान्दैन। भएभरका आफन्तलाई गहुँतपानीले चोख्याइदिने बालुवाटार आफूभन्दा बाहेक अरू कोही देख्दैन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई मिथ्या भन्छ।
पहिले एक राजा थिए र पनि खर्चिलो भनियो। अहिले ८ सय ८४ त्यसमा पनि जोडी नै ५५, सबैलाई सुविधा चाहिने नै भयो। शौचालय र कार्पेटलाई नै झन्डै दुई करोड खर्च छुट्ट्याउनुपर्ने र जिमखाना, महँगा गाडी, हेलिकप्टर, आवास, पानी, बत्तीको हिसाब अनि अतिथि सत्कारमा २० अर्ब र स्थानीय तहको बेरुजुको सगरमाथा हेर्दा लाग्छ– गरिब नेपालीले महँगो हात्ती पाल्नेै नसक्ने भइसकेका छन्। करको दर हेर्दा र बजारभाउ अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको अवस्था हेर्दा रिँगटा लाग्छ। कालिकोटमा समानान्तर सरकार र मोरङमा शिक्षकको हत्या देख्दा आयातीत व्यवस्थाको चरम लापरबाही भन्नुपर्ने हुन्छ।
धृतराष्ट्र र दुर्योधनलाई पनि धेरै सम्झाउँदा नसम्झिएपछि मात्र महाभारत युद्ध भएको थियो। कोरोनाको युद्धमा सकिनसकी लडेका नेपाली श्री ३, श्री ५ हरूसँग लडेकै हुन् तर अहिले ठूलो युद्ध लड्ने क्षमता राख्दैनन् उनीहरू, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई महत्व दिँदैनन्। सर्वसत्तावाद र भ्रष्टाचारको आहालमा रुमल्लिएर अनिर्णयको बन्दी हुँदा वर्तमान बालुवाटार नेपालीको अभिभावक बन्न सकेको देखिँदैन। प्रतिपक्षीले देशव्यापी विरोध गर्न लागेको अघिल्लो दिन र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको दिन साइत जुराएर संवैैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइन्छ।
अब त सबैले बालुवाटारको कार्यशैलीलाई बुझिसकेका छन्। देशैभरि प्रशासनिक धानिनसक्ने संयन्त्र बनाइसकेपछि कामै नदेखेर हप्ताको दुई दिन बिदाको अवधारणा ल्याउन खोज्छ, जुन पहिले नैै कार्यान्वयन गरेर असफल सावित भइसकेको कुरालाई नबुझेजस्तो गर्छ। हप्ताको दुई दिन बिदाको सट्टा सबै संयन्त्र आधा घटाउँदा पनि देशमा काम चल्छ, कोरोेनाकालमा सबै संयन्त्र बन्द नै भएका हुन्। अहिले पनि कुन कार्यालय कहिले खुल्ने हो भनी प्राधिकरणको लोडसेडिङ चार्टजस्तै गरी हेर्नुपरेको छ। देशमा अर्थिक वृद्धि शून्यमा झार्ने अर्थमन्त्रीलाई अमेरिकाको राजदूत बनाइन्छ।
बालुवाटारले आफूले विगतमा बोलेका कुरा पूरा गर्न मात्र तयार हुने हो भने समस्याले निकास पाउँछ। सत्ताा टिकाउने दाउ क्षणिक हुन्छ, त्यसले न सरकारलाई फाइदा पुर्याउँछ न त पार्टीलाई।
दलदलका बीच भागबन्डा नमिल्दा १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४५ पद रिक्त हुन्छन्। भागशान्ति नमिल्ने देखेपछि प्रतिपक्षी बिच्किन्छ। कस्तो लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याइएको हो ? नागरिक अतम्मित छन्। संविधानतः प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्यसहितको संवैधानिक परिषद् हुनुले संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र र सन्तुलित गर्न खोजिएको होला तर यत्रतत्र भागबन्डा मात्रै देखिनुले संविधानको उपहास भएको छ। देशमा मानव अधिकार, निर्वाचन, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा, अख्तियार अनुसन्धान, वित्त, महिला, समावेशी, आदिवासी, दलित, थारू, मधेसी धेरै आयोग छन्, तर पुरुष, हिन्दु, पहाडी, बाहुन, क्षत्रीको संख्या पनि कम छैन देशमा। तर आयोग छैनन्।
गणितको हिसाबले दुईतिहाइ छ बालुवाटारलाई तर अनिर्णयको बन्दी पनि छ बालुवाटार, यो विरोधाभास कुरा हो। पाँच वर्षको एकजनाको हिसाबले विगत ३१ वर्षमा जम्मा ६ जनाको क्वार्टर हुनुपर्ने हो बालुवाटार तर ४६ को परिवर्तनपछि यति सानो देशमा २६ जनाले बालुवाटारलाई आफ्नो कब्जामा राखेका छन्। ०४६ मा दुलाभित्र पठाउने परिवर्तनकारीले तिनै लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुरहरूलाई दुईदुईपटक त्यहींको नाइके बनाए। एकपटक त सबै बाहिरिएर गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलराजलाई त्यसको साँचो बुझाएर आफू पाखा लागे। नयाँ संविधान बनाउने अभिप्रायले १७ हजार नेपालीलाई एकैपटक स्वर्गको सिट दिलाउने दुई ठूला महामहिमको बाटो अलग छ अहिले। दुवैले संविधान दिन नसकी संविधानसभाको म्यादै गुजारिदिए।
२००७ सालको परिवर्तनपछि पनि दुईतिहाइको कांग्रेस सरकार बनेकै हो। २०१५ सालमा कूल १०९ सिटमा ७४ सिट ल्याई बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। २०१७ सालको घटनापछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पनि भएकै हो। ४६ सालको चैत २६ गते प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भई २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट २०५ सिटमा ११० सिट ल्याई कांग्रेसले एकमना सरकार बनाएको हो। तर आन्तरिक किचलोले संसद् विघटन भई २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएको र बहुमत कसैको नआउँदा ८८ सिट ल्याउने नेकपा एमालेले ९ महिनाभन्दा बढी सत्ता चलाउन सकेन। २०५६ मा फेरि निर्वाचन हुँदा पुरानै कंग्रेसलाई १०१ सिट दिएर बहुमत दिएकै हो तर सदुपयोग भएन।
दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ पछिको संविधानसभाको ६०१ सिटमा माओवादीले २३८ सिट ल्याएर आन्दोलनकारी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर समयमा संविधान आउन सकेन। २०७० सालको अर्को संविधानसभाको निर्वाचनमा ६०१ सिटमा कांग्रेसले २०७ सिट ल्याएर ठूलो दल भएकै हो। विगतदेखिको अनुभवमा दलको त्रुटि देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले बीपी विचार,गणेशमान, कृष्णप्रसादहरूको निष्ठालाई बिर्सियो, बीपीले पुरानो सत्तासँग घाँटी जोडेका थिए। पछिल्लो समय कांग्रेसले अरूको एजेन्डा बोक्यो। अहिले सत्ताबाहिर छ।
आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पुष्पलाल, मनमोहनहरूको विचार छाडे र सपनाका महल बनाए। अब त सबै जनताले बुझिसकेका छन्– जनताका घरदैलोमा आएको सिंहदरबार त कर र महँगीको ठूलो पेट बोकेर आएको सिंह रहेछ। मेलम्ची र रेल, पानीजहाज बोकेर आएको नयाँ बालुवटार अहिले वास्तवमै जनताका घेरामा परिसकेको छ।
अन्ततः देशभरि जनसागर उर्लिन थालेको छ। दलहरूले देखाएको दिवासपना छर्लंग हुँदैछ। त्यत्रा निर्णय हुँदा न जनमतसंग्रह भएको थियो न त कसैलाई सोधिएको थियो। आयातीत पद्धतिलाई अँगालो हालियो। संविधानसभाको नौटंकी गरियो। पछिल्लो समय जनमत बुफ्ने भनी पठाइएका केही स्याम्पल र तिनले ल्याएका पोका खोल्दै नखोली संविधान जारी भयो। जारी हुनासाथको नाकाबन्दीले बगाएको नेपाली आँसुको भेल अझै सुकेको छैन। विदेशी आएर कुमारी र पशुपति मन्दिर खोज्दै हिँड्दा सरकार मौलिक धर्म र संस्कृतिप्रति उदासीन बन्यो। छिमेकीलाई धम्क्याउने बालुवाटार चुच्चे नक्सामा मौन बस्दै रअका प्रमुखलाई रातमा गोप्य भेट दिन्छ।
आफ्नै दलका बहुमत सदस्यले दर्जनौं बुँदाका लेटर बम पड्काई ओठमुख सुकाएर चक्रव्युहमा पार्दा सबैजसो मिडियामा गइसकेको लेटर बमलाई फिर्ता लिन भन्छ। अनि जवाफी फायरिङ गर्छ। सत्ता र शक्तिको नांगो नाच हुँदा आम सर्वसाधारणले सहेर बस्नुभन्दा अर्को उपाय देख्दैनन्। के नेताहरूको दोहोरी चलाउन मात्र नागरिकले दुईतिहाइ दिएका हुन् ? सरकारले पुष्टि गर्ने कुनै आधार खडा गर्न सकेन।
शनिबार फेरि बालुवाटार खुमलटारतिर धाइरहेको छ। खुमलटार धाउनुपर्ने स्थितिको कारकबारे घोत्लिन चाहँदैन। बालुवाटारले आफूले विगतमा बोलेका कुरा पूरा गर्न मात्र तयार हुने हो भने समस्याले निकास पाउँछ। सत्ता टिकाउने दाउ क्षणिक हुन्छ। त्यसले न सरकारलाई फाइदा पुर्याउँछ न त पार्टीलाई। नागरिकले सरकारबाट अपेक्षा गर्नै छाडिसकेका छन्। अझै समय छ– बालुवाटारले आत्मालोचना गरेर नागरिकका पक्षमा धमाधाम देखिनलायक काम गर्यो भने त्यसले गिरेको साख फर्काउन मद्दत गर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
