११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ पदका लागि सिफारिस, को कहाँ? (सूचीसहित)

११ वटा संवैधानिक निकायमा  ४५ पदका लागि सिफारिस, को कहाँ? (सूचीसहित)

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त  ४५ वटा पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद विघटन गरेपछि रिक्त रहेका  संवैधानिक निकायमा ४५ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोबारे संसदमा जानकारी गराएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई र मानवअधिकार आयोगमा टोपबहादुर मगर, महिला आयोग अध्यक्ष: कमलाकुमारी पराजुली राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङसहित ४५ वटा संवैधानिक पदहरुमा सिफारिस गरेको हो।

यी हुन् संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरु

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 

अध्यक्ष : प्रेमकुमार राई

सदस्य : जयबहादुर चन्द

किशोरकुमार सिलवाल

निर्वाचन आयोग

सदस्य: रामप्रसाद भण्डारी

डा. जानकी तुलाधर

मानवअधिकार आयोग

अध्यक्ष: टोपबहादुर मगर

सदस्य: मनोज दुवाडी

डा. सूर्य ढुंगेल

लिली बस्नेत थापा

मिही ठाकुर

राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग

सदस्य: जुद्ध गुरुङ

अमरराज मिश्र

महिला आयोग

अध्यक्ष: कमलाकुमारी पराजुली

सदस्य: कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा

विद्याकुमारी सिन्हा

दलित आयोग

अध्यक्ष: देवराज विक (दाङ)

सदस्य: मिना सोभ

परशुराम रमतेल

कुञ्ज बराइली

मेहेले पार्की

राष्ट्रिय समावेशी आयोग

अध्यक्ष: मनप्रसाद खत्री

सदस्य: रामचन्द्र जोशी

हरिभक्त जोशी

जितेन्द्र पाश्वान

आदिवासी आयोग

अध्यक्ष: रामबहादुर थापा उदयपुर

सदस्य: मीन श्रीस मगर गुल्मी

मिनसिंह लामा नुवाकोट

रिना राना स्याङ्जा

चरण राई उदयपुर

मधेसी आयोग

सदस्य: जिवक्ष साह

रेणुदेवी शाह

विजय गुप्ता

थारु आयोग

सदस्य: विकास चौधरी

बबिता चौधरी

सुबोधसिंह थारु

भोलाराम चौधरी

मुस्लिम आयोग

महमुद्दिम अलि

मिर्जाअर्सद बेग


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.