काठमाडौं : सरकारले दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा सुरु गरेको छ। दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा आएको १६ वर्षपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समीक्षा सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले तत्काल तीन वटा नीतिको समीक्षा गरिरहेको छ। दूरसञ्चार नीति २०६०, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ र ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ को समीक्षा भइरहेको छ।
मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता संगीता ओझाले दूरसञ्चार नीति पुरानो भएकाले समयसाक्षेप बनाउन समीक्षा सुरु गरिएको बताइन्। ‘पछिल्लो समयमा दूरसञ्चारको क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ। नयाँनयाँ प्रविधिको आविष्कार भइरहेको छ।
पुरानो नीतिका कारण नयाँ प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन’, सहप्रवक्ता ओझाले भनिन्, ‘सूचना प्रविधिको सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन पुरानो नीतिले बाधा गरेको छ।’ समग्र दूरसञ्चार सेवालाई आम नागरिकको पहुँच पुर्याउन पनि नीतिमा सुधारको आवश्यक देखिएको छ। अब आउने नीतिले सूचना प्रविधिको विस्तारलाई सहजीकरण गर्ने उनीको दाबी छ। तीनवटै नीति अध्ययन र समीक्षा गर्न छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा गरिरहेको छ। समितिले नीतिमा आवश्यक सुधार गर्ने कार्य सकेको छ। अहिले मन्त्रालय नीतिको समीक्षालाई अन्तिम रूप दिन गइरहेको छ।
नीतिको अध्ययन र समीक्षापश्चात् सञ्चार मन्त्रीसमक्ष समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। मन्त्रीलाई पेस गरिसकेपछि अहिलेकै नीतिलाई संशोधन गर्ने वा नयाँ नीति ल्याउने बारेमा आगामी दिनमा छलफल हुनेछ। चालू आवको बजेटमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका नीति समीक्षा गर्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाअनुसार हाल मन्त्रालयले आफ्ना नीतिको समीक्षा गरिरहेको हो। सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन भन्दै २०७६ सालमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियो। यसले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको देखाउँछ। सूचना प्रविधिको विस्तारले नै मुलुकले समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि दूरसञ्चार नीतिलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। ‘संसारभर सूचना प्रविधिको नीतिमा धेरै सूधार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डभन्दा हामी पछि छौं।
पुरानो नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएका प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न असहज भइरहेको छ’, प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रविधि परिवर्तनशील छ। बजारको मागअनुसार दूरसञ्चार नीतिलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।’ दूरसञ्चार सेवा सस्तो र सुलभ बनाउन पनि नीतिमा रहेका कमजोरी पत्ता लगाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम भइरहेको पनि उनको दाबी छ।
२०६० सालमा दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयमा ल्याउँदाको प्रविधि र अहिलकेको प्रविधिमा धेरै सुधार भइसकेको छ। प्रविधिको रूपान्तरणलाई ध्यान दिएर मन्त्रालयले समीक्षा अघि बढाइरहको हो। समय अनुकूलको नीति नभएर दूरसञ्चारका क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी आउन सकेका छैनन्। हाम्रो नीति प्रविधिमैत्री नभएकाले कम्पनीले चाहेर पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेका छैन। अबको नीति प्रविधिमैत्री हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुहाउँदो हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
