शक्ति संघर्ष हुनु स्वाभाविक हो तर यहाँ पार्टीभित्रै व्यक्ति र गुटबीच शक्ति संघर्ष छ; जसले स्थायी अस्थिरता निम्त्याउँछ
विसं २०७० मंसिरमा भएको निर्वाचनपछिको दोस्रो संविधानसभामार्फत ०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानले नेपाल देशका नाममा अलंकार थपिदियो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल। गणतन्त्रसहितको लोकतान्त्रिक संघीयता नेपाल। मुलुकले सात दशकको निरन्तर संघर्षपछि संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान पायो। तर संविधान निर्माणमा जनताको अभिमत विचारलाई महत्त्व कति दिइयो वा दिइएन, अर्को खोजको विषय हुनेछ। मुलुकले संविधान पायो अनि संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनियो मुलुकभर खुसी मनाइयो, दीप प्रज्ज्वलन गरियो। अब देशले समृद्धिमा फट्को मार्छ, स्थायी शान्ति प्राप्त गर्छ भन्ने आशा र विश्वासका तरंग आम जनतामा फैलियो। केही विदेशी आफ्ना एजेन्डा संविधानमा मिसाउन पाउँदा खुसी भए केही बेखुसी। छिमेकी भारत बेखुसी भयो। दिल्लीका वैशाखी दिएर मधेसी आन्दोलन उचाल्यो। नेपालसँग चित्त नबुझे नेपालीको दैनिकी नै अस्तव्यस्त पार्ने, नेपालीलाई दुःख दिने सजिलो चिप्स नाकाबन्दी लगायो। जुन परीक्षण २०२७ मा महेन्द्रले नेपालका उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्ट हटाएपछि गरेको थियो र २०४५ मा राजा वीरेन्द्रले चीनबाट पनि हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि पनि दोहोर्याएको थियो।
नेपाली जनताले पहिलाजस्तै २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दी पहिलाभन्दा बढी साहसिक र सशक्त किसिमले सामना गरे। भारतमाथि नैतिक विजय प्राप्त गरे। ०७२ को नाकाबन्दीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी कित्तामा बलियोसँग उभ्याइदियो। यही राष्ट्रवादको जगमा ओली नेतृत्वको नेकपा २०७४ को संघीय निर्वाचनमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरी विजयी बन्यो। नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्यशक्ति लगाएर संयुक्त चुनावी रणनीतिअनुसार स्थानीय निर्वाचन गराउँदा पनि स्थानीय तहमा तत्कालीन एमालेको विजय उभारले तिर्मिराएको माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा झर्यो। त्यहीबेला तत्कालीन पूर्वएमाले अध्यक्ष र शीर्षनेता स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेरेर संघीय निर्वाचनमा पनि सबै दललाई उछिनेर अगाडि आउनेमा विश्वस्त थिए। तर सरकार बनाउन कि कांग्रेससँग कि माओवादीसँग सहयोग माग्नैपर्ने आकलन गरे। पछि गएर सहयोग माग्नैपर्छ भने अहिल्यै मिलेर किन चुनाव नलड्ने भने एमालेलाई लाग्यो भने खुम्चिँदै गएको माओवादी पार्टीले पनि बलियो ठूलो व्यवस्थित संगठन भएको र स्थानीय चुनावमा एक नम्बर बनिसकेको एमालेसँग मिलेर संघीय चुनाव लड्दा भागबन्डामा संघीय संसद्का सिट पनि बढी जितिने र पार्टी साख पनि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्यो।
दुई ठूला पार्टी एकीकरणको प्रतिबद्धतासहित एउटै घोषणा पत्र लिएर जनताबीच गए। देशको अस्थिर राजनीति र ९/१० महिने सरकार परिवर्तनबाट वाक्क भएका नेपालीले मध्यावधि चुनावको झ्याउलो व्यहोर्नु नपरोस् भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन बहुमत दिए। हो, नेकपा साउथ एसियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भनियो, निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्यो। दुई पार्टी अध्यक्षमध्येका एक ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र गएका दुई वर्ष नेकपाको बाहिर देखिने किचलो आएन, सायद संवैधानिक अप्ठेरो पनि थियो होला। पार्टीसँगको सल्लाहभन्दा बढी सरकार आफ्नै किसिमले काम गर्दै गयो। पार्टी मौन नै रह्यो। जब सरकारको दुई वर्ष पुग्यो अनि पार्टीभित्र गुनासा र असन्तुष्टिका आवाज निस्कन थाले, पार्टी र सरकारको दूरी बढ्न थाल्यो।
जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न तहबाट असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थाले पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई नै चुनौती दिने गरी सरकार परिवर्तनको माग पनि सुरु हुन थाल्यो। यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर संसद् विघटन पो गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास नेकपा नेताले नै व्यक्त गर्न थालेका थिए, नभन्दै त्यस्तै भयो।
व्यवस्थापिका–संसद् राजाका पालामा झैं प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा विघटित भइहाल्ने विगतको जस्तै निरीह निकाय हो वा होइन, संसद्को प्राण अदालतले पुनः सञ्चार गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने संवैधानिक बहस जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव, झलनाथलगायतका शीर्ष नेतालाई यसअघि भएका पटकपटकका औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजियो भने अकल्पनीय परिणाम आउन सक्छ अर्थात् पार्टी नै टुक्रिन सक्छ वा संसद् भंग हुन सक्छ भन्दै आएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला असफल भए पनि आफू असफल नहुने बताएको प्रसंगलाई नेताहरूले ‘संसद् विघटन’ को शंका गरेका थिए तर यसरी अपर्झट होला भन्ने सायद सोचेका थिएनन् होला।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै गएका थिए। सचिवालय, स्थायी कमिटी र संसदीय दलमा समेत आफ्नो बहुमत नदेखेपछि र पार्टीमा सहमति कायम हुन नसक्ने भएपछि ओलीले यो बाटो अख्तियार गरेको हुनुपर्छ। पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण संसद् नै विघटन गर्नु दुःखद हो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन भन्नेबारे सैद्धान्तिक विश्लेषण र बहस हुने नै छ।
नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका–संसद् विगतमा राजा वा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राजा वा राष्ट्रपतिले विघटन गर्नासाथ विघटित भइहाल्ने विगतको जस्तै निरीह निकाय हो वा होइन, संसद्को प्राण अदालतले पुनः सञ्चार गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने संवैधानिक बहस जरुरी छ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको संसदीय इतिहास यस्तैयस्तै अस्थिरता र व्यक्ति इगोका नमीठा घटनाले भरिएको छ। नेपालको संविधान २०४७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको थियो। त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो तीनबर्से कार्यकालमै संसद् विघटन गरे। अदालतले त्यसलाई सदर गर्यो। २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो। मध्यावधि निर्वाचनले सत्तासीन पार्टीलाई अस्थिरता निम्त्याएको दोष लगाई सजाय दिएको थियो। अर्थात् दोस्रो स्थानमा झारिदिएको थियो। मध्यावधि निर्वाचनले तत्कालीन प्रतिपक्षी पार्टी एमालेलाई ठूलो पार्टीका रूपमा सरकार बनाउने गरी पहिलो स्थानमा राखिदिएको थियो। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नौ महिना सरकार चलाइसकेपछि संसद् विघटन गरेका थिए तर त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो। संसद् ब्युँतियो र आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्यो। त्यसपछि मिलिजुली सरकार बन्ने र फेरिने फोहोरी प्रक्रिया सुरु भयो, जसको निरन्तरता दुई दशकसम्म रहिरह्यो।
२०५६ सालको संसद्को कार्यकाल नसकिँदै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जननिर्वाचित संसद्को साँचो नारायणहिटी राजदबारमा लगेर बुझाउने जस्तो टिठलाग्दो काम गएका थिए। तर ०६२/६३ को आन्दोलनले त्यही मृत भनिएको संसद्लाई प्राण भरिदिएको थियो।
अहिले फेरि इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ तर परिवेश फरक छ। अहिले संविधानसभाले बनाएको संविधान छ। संविधानअनुसार निर्वाचित बलियो संसद् छ। संसद्मा नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको उपस्थिति छ तर सरकार आफ्नै बहुमत भएको संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? के यो व्यक्तिको सनकको कुरा हो कि दलभित्रको गुटको दम्भको कारण हो ? वा पार्टी विधानभित्रको संरचनागत कमजोरी हो ? यस विषयमा पनि गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ।
राजनीतिक स्थिरतासँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको कानुनी राज्य हो। जब देश र राजनीतिक पार्टीले कानुनको अक्षरशः पालना गर्छन्; त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता पाइन्छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि देश र पार्टीहरू नीति प्रधान हुनुपर्छ। दुर्भाग्य, ०४६ देखि नै राजनीति नीतिप्रधानभन्दा बढी नेताप्रधान हुन थाल्यो। देशका मुख्य राजनीतिक पार्टीका कार्यालय रित्ता छन् तर शीर्ष नेताका घरमा कार्यकर्ताका भीडले खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन। किनकि राजनीति नेताको चाहनाले चलेको छ, नीतिले होइन। पार्टी कार्यालय गएर वैधानिक हिसाबले काम हुँदैनन्। नेताका घर पार्टी कार्यालयभन्दा महत्त्वपूर्ण भइरहेका छन्। अहिले दलकेन्द्रितभन्दा पनि व्यक्ति र गुटकेन्द्रित राजनीति हाबी भएको छ। व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भएको ठाउँमा दल विभाजनको सम्भावना बढी हुन्छ। परिणाम दुईतिहाइनजिकको आफ्नै बहुमत भएको संसद् विघटन गरेर फेरि जनमतमा जानुपर्ने स्थिति विडम्बना होइन र ? शक्ति संघर्ष हुनु स्वाभाविक हो तर यहाँ पार्टीभित्रै व्यक्ति र गुटबीच शक्ति संघर्ष छ, जसले स्थायी अस्थिरता निम्त्याउँछ। पार्टीको हालत जेसुकै होस्, व्यक्ति र गुटको स्वार्थ पूरा हुनुपर्छ भन्ने सोचले निर्देशित राजनीतिले देश र जनतालाई पटकपटक बन्धक बनाएको छ। यही प्रवृत्तिको निरन्तरतामा देशले समृद्धिको बाटो लिन सक्दैन। सत्तासीन र प्रतिपक्षी ठूला पार्टीले जनताले दिएको मतको दम्भ बोकिरहन्छ भने नेपाली जनताले विकल्प खोज्नेछन्।
नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति पनि अस्थिरताको प्रमुख कारण हो। चीन र भारतजस्ता विश्वशक्तिका रूपमा उदीयमान रहेका आर्थिक, भौतिक, जनसंख्या र भौगोलिक हिसाबले नेपालभन्दा धेरै ठूला देशका बीचमा रहेको हाम्रो देश नेपाल छिमेकी दुवै देश र युरोप अमेरिकाका लागि पनि अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हो। चीन नेपालमा कुन पार्टीको सरकार बन्छ भन्नेमा मुख्य चासो राख्दैन। ऊ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ किनकि पश्चिमा र अमेरिकी शक्तिको नेपालमा बढी चलखेल नहोस्। अनि भारत नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्मको हदसम्म नपुगोस्। तर पश्चिमा र भारत चाहन्छन्– नेपालमा जति धेरै राजनीतिक अस्थिरता राख्न सकियो त्यति धेरै नेपालभित्र विभिन्न बहानामा चलखेल गर्न पाइने र तिब्बत चियाउन पाइने भन्ने मुख्य चासो हो। त्यसैले नेपाल यो शक्ति राष्ट्रका लुकाइएका दाँत र मनसायदेखि हरदम सतर्क हुनुपर्छ।
प्रतिगमन भनेकै परिवर्तनको स्वाभाविक धारलाई उल्टाउनु हो। कतै हामी प्रतिगमनतिर लागेका त छैनौं ? अनि संविधानलाई गिजोलेर अधकल्चो बनाउँदै त छैनौं ? विज्ञान र प्रविधि र विकासले फट्को मारिसकेको आधुनिक विश्वमा हामी पार्टीका र पार्टीभित्रका गुटकेन्द्रित स्वार्थको लडाइँमा देश र जनतालाई बन्धक नबनाइयोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
