नेकपाको आन्तरिक किचलो अन्ततः संसद् विघटनमा गएर अवतरण भएको छ। जनतालाई दिक्क लाग्ने गरी भएको झैझगडाले देशलाई नयाँ चुनावतर्फ मोडेको छ। झन्डै दुई तिहाइको बोझिलो बहुमतसमेत अन्तद्र्वन्द्वसामु फितलो हुने रहेछ भन्ने यसले देखाएको छ। चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर आफूलाई सिध्याउन लागेको पाएपछि प्रतिशोधस्वरूप प्रधानमन्त्रीले संसद्माथि संवैधानिक विशेषाधिकार प्रयोग गरेका छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिका फ्रान्सेली शासक हेनरी क्वाइलले भनेका थिए, ‘राजनीति निर्णयहरू स्थगनको कला हो, जबसम्म ती असान्दर्भिक हुँदैनन्।’ अर्थात्, राजनीतिमा धैर्य चाहिन्छ। तर, सान्दर्भिक एवं औचित्यपूर्ण बिन्दुसम्म। कसले कसलाई सक्ने भन्ने खेलको उत्कर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गराएका हुन्। त्यसो नगरेका थिए भने त्यही संसद्मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र स्वयं प्रधानमन्त्रीको पद मात्र जाने थिएन, सम्भवतः राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने थियो। यो अवस्थासम्म आइपुग्न निकै लामो विवाद चल्यो। अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कँजाएर राखे भन्ने दीर्घ किचलोको सार थियो। प्रधानमन्त्रीमा स्वेच्छाचारिता बढेको, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको परामर्शसम्म नलिएकोजस्ता आरोप दाहाल खेमाले लगाउँदै आएको थियो। आफ्नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा नेताहरू विपक्षीभन्दा उग्र भएको, निर्वाध काम गर्न नदिएको, सरकार ढाल्न अनेक भाँजो हालेकोजस्ता ओलीका असन्तुष्टि थिए।
विश्वबाटै कम्युनिस्ट पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने लोकप्रिय हुँदै आएको थियो। फरक–फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट फैलिएका दुई ठूला कम्युनिस्ट दलको चुनावी कार्यगत एकताले त्यसलाई झन् माथि पुर्याएको थियो। अझ तिनीहरूको एकीकरणले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रगतिको उदाहरण नेपाल बनिसकेको थियो। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा थियो। तर, दुःखको कुरा पदीय लडाइँले त्यो अब चकनाचुरसरह भएको छ। आजसम्म रूपमा सिंगो छ, सारमा नेकपा फुटिसकेको छ। यो परिणामबाट आखिर कसले के पाए ? जनताले राजनीतिक निराशा पाए। देशले बहुमत आउँदैमा कुनै दलको सरकार स्थिर नहुने रहेछ भन्ने सन्देश पायो। नेपालका नेताहरू मान–पदमा कति धेरै आशक्त रहेछन् भन्ने विश्वले उदाहरण पायो। चरम द्वन्द्वमा होमिएका नेताहरूले भएको सबै गुमाए। झन्डै दुई तिहाइको जनसाथ चिप्ल्याए। ठूलो दलको ठूलो नेता भन्ने अभिमान सिध्याए।
परिस्थिति विश्लेषण गर्दा संसद् विघटनको कानुनी उपचार पक्कै खोजिनेछ। त्यसलाई अदालतले निक्र्योल गर्ने नै छ। त्यसभन्दा धेरै यस प्रकरणको राजनीतिक निदान जनअदालतले गर्नेछ। वास्तवमा यो परिस्थिति किन आयो ? सरकार ढाल्ने मात्र होइन, ओली सिध्याउने नेपथ्य खेल नेकपामा किन र कसरी मञ्चन भयो ? बहुमतको सरकारले कामै गर्न नपाई झगडा झेल्न मात्र बाध्य हुनुपर्ने बाध्यताको आगमन कताबाट भयो ? यी प्रश्नको उत्तर पक्कै भोलि मतदाताले ढोकामा खोज्नेछन्। मान–मर्यादा नपुग्दा र हठमा जित्न नसक्दा मुठभेडमा उत्रिने रोगको बेलैमा उपचार भए सायद यो अवस्था आउने थिएन। दुई दलको एकीकरणमा दुवै अध्यक्ष राखेर द्वैध नेतृत्वमा नेकपा बनेको थियो। एकता महाधिवेशनको आगमनकै क्रममा अध्यक्ष फेर्न पार्टीमा अंक गणित हेरियो। बहुमत–अल्पमतको खेल सुरु भयो। ओलीले पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिबाट बीचमै दाहाललाई मोडिदिए। बदलामा पार्टी नेतृत्वमा दिने भनेको कार्यकारी अधिकारी तत्काल खोसिदिए। यी र यस्ता असमझदारी पार्टी फुटाउने वा नेता सिध्याउने रोगका बीउ बन्नु हुने थिएन। तर, त्यही भयो। कसैले नजित्ने खेलका लागि नेकपाका शीर्ष नेता मैदानमा उत्रिए। जस्तो खेले, त्यस्तै परिणाम आयो। सबै हारे। नेता त हारे–हारे, मतदातालाई समेत हराए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
