निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ किनकि हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
- सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्यासित र आकस्मिकजस्तो देखिए पनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरूका असंगत, विकृत र जनअपेक्षाविपरीतका गतिविधिद्वारा सिर्जना भएको हो। २०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी (केन्द्र) बीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो। यो निर्णय आम निर्वाचनमार्फत आम जनताद्वारा स्पष्टरूपमा अनुमोदन भएको थियो। तर, निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेशविपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीति अल्झाउने त्यतिबेलाका गतिविधि तपाईंहरूका सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु।
- बाधाहरू पञ्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न पनि सुरु गर्यो। त्यसपछि केही नेताहरूद्वारा निरन्तररूपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयास जारी रहे। सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो। सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित थियो। तर, कतिपय साथीहरूका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए। आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्य सञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरूको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयास गर्नुभयो।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
- समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्काले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। मैले सोहीअनुरूप आफूलाई पूर्णरूपमा सरकारमा केन्द्रित गरें। यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो; एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए; महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेका बेला विशाल पार्टी पंक्तिलाई कति परिचालन गरियो, मैले केही भन्नुपर्दैन। तथ्यहरू आफैं बोल्छन्। तर, सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्नै दिइएन।
नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ताा र राजकीयसत्ताा जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन्। जनताको यो सार्वभौमसत्ताा, राजकीयसत्ताा र निर्णय निर्वाचनमार्फत व्यत्ताm हुन्छ। जनताको अभिमत व्यत्ताm हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ।
पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान हाँक्न सक्ने गरी योग्यता– क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर टुंगोमा पुग्न दिइएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो। पूर्ति गर्न पाइएन। पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ, तर साढे दुई वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन। सरकारले दूरगामी महत्त्वका काम गरेको छ। प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्। तर, विपक्षी दलहरूलाई पनि उछिनेर केही नेताहरू सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनुभयो। सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसद्लाई छलफल पनि गर्न नदिईकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो। विगत केही महिनायता सरकार कस्तो कठिनाइबीच काम गर्न बाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको सिकार भयो भन्नेबारेमा यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु।
- मैले राज्य प्रणालीमा पनि र पार्टी संरचनामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरें। प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसद्ले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोजें। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अगुवाइ गरेको पहिलो पुस्ताले संरक्षक र उत्प्रेरकको सम्मानजनक भूमिकामा रहोस् र मुलुकको नेतृत्व सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको ‘मिसन’ पूरा गर्न सक्षम र सक्रिय नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण होस् भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरें। यसै मान्यताका आधारमा पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्वपछि सुयोग्य नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र महाधिवेशनद्वारा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने घोषणासमेत गरें।
मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरें र योजना प्रस्तुत गरें। तर, महाधिवेशनका लागि साथीहरूले चार महिना पनि कुर्न सक्नुभएन। उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप–पत्र पेस गर्नुभयो। त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको परोक्ष घोषणा गर्नुभयो। अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गरेर साथीहरूले संविधानविपरीत पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि यसअघि नै गम्भीर आघात पुर्याउनुभयो। यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था गम्भीर र संकटपूर्ण बन्न पुगेको हो।
- अस्ति पुस ४ गते मात्रै पनि मैले पुष्पकमल दाहालजीको निवासमै पुगेर उक्त विग्रहकारी आरोप–पत्र फिर्ता लिन, पार्टीमा सहज र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पटकपटक आग्रह गरें। पार्टी एकीकरणको संक्रमणकालीन प्रयोजनका लागि मनोनयनद्वारा गठन भएका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य दायित्व भएका पार्टीका नेतृत्वदायी कमिटीहरूलाई पार्टी विधान र एकीकरणको भावनाविपरीत पार्टीलाई मतदानको अवस्थातिर नधकेल्न र कर्तव्यको लिकबाट बाहिर नजान बारम्बार आग्रह गरें। तर, यस प्रयासलाई मेरो कमजोरी ठानियो। केही भएको छैन, केही गरिने छैन भन्ने कुरामा अल्मलाउँदै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी अगाडि बढाइयो।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
- सरकारविरुद्ध यसरी घेराबन्दी र दाउपेच गर्नुपर्ने जायज कारण के थियो र ? सरकारले यसबीचमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक काम गरेको छ। नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको छ। तदनुरूप सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिएको छ। समस्या समाधानका लागि मित्रराष्ट्र भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ। चीनसँग पारवहन यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, भूमिका र आकर्षण बढेको छ। यसलाई सुदृढ गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल पार्न भइरहेका यी गतिविधिका पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको स्पष्ट छैन र ?
यी घटनाक्रम हेर्दा म आजभन्दा चार वर्षअगाडिका परिदृश्य सम्झिरहेको छु। नाकाबन्दीको साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरेवापत, नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरेबापत त्यतिबेलाको सरकारलाई यसैगरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अपदस्थ गरिएको थियो। परिस्थिति र समयसन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरू उनै हुनुुहुन्थ्यो। के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरू नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रूपमै देखिनु हुन्न र ?
- थुप्रै प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि नेपालले गएको तीन वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको कुरा माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ। प्रायः सबैजसो विकास सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा फट्को नै मारेको छ। शान्तिसुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ तुल्याइएको छ। पृथकतावादी गतिविधि समाधान गरिएको छ। मुलुकले विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुसी हुनुपर्ने होइन ? सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनुपर्ने होइन र ?
तर, कतिपय नेताहरूबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ। सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परीक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर सधैंभरि सत्ता, सधैंभरि सरकार र सधैंभरि पदीय भागबन्डाको चक्रव्युहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो। लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जनताको आदेशअनुसार काम गर्छ र प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ। तर हामीकहाँ सत्तापक्षका कतिपय साथीहरू नै प्रतिपक्षभन्दा बढी आक्रामक, असहयोगी र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो। आजको स्थिति विकसित हुनुमा कतिपय नेताहरूको गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्छ। यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
- पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी, सरकार र संसद्लाई जनताका हितमा केन्द्रित गर्ने मेरा प्रयासमा यसरी निरन्तर बाधा सिर्जना गरिए। यसपछि नै म यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हुँ। प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि या छनोटको विषय थिएन। तर मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैनथ्यो। संसद्लाई केही नेताहरूको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेशविपरीत हुन जान्थ्यो। जनताको भावनाअनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनैपर्थ्यो। जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिंगलले प्रतिनिधिसभालाई पनि सिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नैपर्थ्यो। यसै पृष्ठभूमिमा म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ।
- म अझै पनि विगतका सबै तीता–पिरा बिर्सेर एकताबद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकता बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छु। पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा; पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन; हामी पो निर्णायक हौं भन्ने कमरेडहरूलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने छ। प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरूलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिने छ। प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेन्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्ने छ।
- निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो। यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो। जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो। मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु। पार्टीले मेरो नेतृत्वमा विगत आम निर्वाचन लडेको थियो। म पार्टी संसदीय दलबाट सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन भएको थिएँ र त्यसै हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ। बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पुर्याउनु मैले उपयुक्त ठानिनँ। जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठानें। त्यसै पनि जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने र जनमतको उपहास गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रप्रति मैले सधैं विमति राख्दै आएको छु।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
- नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन्। जनताको यो सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता र निर्णय निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुन्छ। जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन। मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन। राष्ट्यिसभा क्रियाशील छ। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा एवं स्थानीय सरकारहरू मुलुकको संविधान र कानुनअनुरूप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति र न्यायालयलगायतका संस्थाहरू र राज्यका निजामती एवं सुरक्षा अंगहरू सबै आआफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा दृढ छन्।
साढे चार महिनापछि नयाँ प्रतिनिधिसभा स्थापित भइहाल्ने नै छ। एक्काइसौं शताब्दीको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको हाम्रो युवा पुस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। यो पुस्ता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार हो। यस परिस्थितिमा म सम्पूर्ण युवाहरूलाई लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति एकजुट भएर सक्रिय हुन आह्वान गर्दछु। त्यसैले निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ; लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या आशंका निराधार छन्। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्व जनताको अभिमत हो।
तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिईकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु।
धन्यवाद। ६ पुस २०७७
—प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
