अतिले ल्याएको खति

अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रा भएको छ। फुटेको घोषणा दुवै पक्षबाट नभए पनि सिंगो स्वरूपमा अब यो छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिको छुट्टै बैठक बोलाएर त्यही समितिलाई बृहत् विस्तार गरेका छन्। अर्कातिर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाले उसरी नै केन्द्रीय समिति राखेर ओलीलाई पदच्युत गरेको छ। साथमा नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गरेको छ। अब दुवै पक्ष भिडन्तमा उत्रिएका छन्। आफूलाई मजबुत बनाउनेभन्दा अर्कालाई सक्ने दूषित खेलमा होमिएका छन्।

२०७४ मंसिर १७ गते एमाले र एमाओवादी वाम गठबन्धन बनाएर चुनावी कार्यगत एकतामा पुगेका थिए। त्यही गठबन्धनका कारण दुइटाको जोडेर प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिटमा जित हात परेको थियो। दुईमध्ये ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। २०७५ जेठ २ गते ओली र दाहालबीच आलोपालो सरकार चलाउनेलगायत पाँचबुँदे सहमति भएको थियो (जुन २०७६ मंसिर ४ मा ओलीले पाँचै वर्ष सरकार र दाहालले पार्टी चलाउने सहमतिबाट प्रतिस्थापन भएको थियो)। सहकार्य विस्तारसँगै २०७५ जेठ ३ गते एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको थियो। त्यस क्रममा दुई दलका अध्यक्षलाई नेतृत्व दिएर दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीको पार्टी बनाइएको थियो। उक्त दलको सरकार पाँच वर्ष चल्ने र एकीकरण अकाट्य रहने सर्वसाधारणको आँकलन थियो। त्यही दलको विभाजनसँगै राजनीतिक स्थिरताको एउटा अध्याय मात्र सकिएको छैन, भविष्यमा स्थिरताको विश्वाससमेत मरेको छ।

नेकपा फुट्नुपर्ने वातावरण कुनै पनि कोणबाट आएकै थिएन। पद र प्रतिष्ठाको भागबन्डा आन्तरिक ढंगले सल्ट्याउँदा टुंगिने नै थियो। तर, त्यो यसरी ऐंजेरु रोग बनेर गड्यो, निको हुन सकेन। महिनौं किचलो चलिरह्यो। पछिल्लो समय देश कोरोना भाइरससँग लडिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली दलको आन्तरिक घेराबन्दीमा परे। पार्टीका तीनैथरी कमिटीमा अल्पमतमा पुगेका उनलाई त्यही अस्त्र देखाएर खेदाउने आक्रमण सुरु भयो। खासमा सबै समिति सहमतिमा बनेका (मनोनीत) थिए। तिनको मनोनयनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले देखाएको उदारता अन्ततः उनकै खुट्टामा हान्ने बन्चरो बन्यो। केन्द्रीय समितिकै उदाहरण हेर्ने हो भने नेपाल पक्षमा झन्डै ओलीसमर्थक सदस्यसरह स्थान दिइएको थियो। पछिल्लो दाहाल–नेपाल गठबन्धनसँगै माओवादीले भागमा पाएको कोटामा नेपालतर्फका ती सदस्य जोड्दा ओली एकतिहाइभन्दा कममा झरे। त्यो हिसाब–किताबको खेल नै अन्ततः पार्टी विभाजनको मुख्य आधार बन्यो। एकता महाधिवेशन नहोउन्जेल कुनै अध्यक्ष फेर्नु परे साबिक दलभित्रबाट मतदान गराएको भए बरु वस्तुसिद्ध हुने थियो। किनकि, द्वैअध्यक्षीय प्रणाली दुई दलका अध्यक्षलाई व्यवस्था गर्न अपनाइएको थियो। तर, ओली हटाउन माओवादीतर्फबाट आएका सदस्यले पनि भाग लिन पाए, जसलाई निर्वाचित गराउन उनीहरूको भूमिका थिएन। ओलीले पनि पेलेर जानुभन्दा अभिभावकीय स्वभाव देखाउनुपर्थ्यो। आश्वासन दिने तर पालना नहुने उनको पाराबाट दाहाल पटक–पटक छक्याइए। दुवै पक्षका यस्ता ‘अति’ अन्त्यमा पार्टी टुक्रिने खति ल्याउन जिम्मेवार बने।

नेकपा यस्तो परिस्थितिमा क्षतविक्षत भएको छ, जुन समय प्रतिगमनवादीले ‘राजा आऊ’ भन्दै सडकमा तागत देखाइरहेका छन्। संविधानका मूल मर्म गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि धावा बोलिरहेका छन्। यो विभाजन लोकतन्त्रका लागिसमेत अफापसिद्ध हुन सक्छ। र, यसले लोकतन्त्रविरोधी शक्तिका लागि टाउको उठाउने मलिलो वातावरण दिन सक्छ। हेक्का हुनुपर्ने थियो– नेकपा कुनै राजनीतिक दल मात्र थिएन, जनताले अत्यधिक मत दिएर रुचाएको शक्तिसमेत थियो। अतः यो विभाजनले जनभावनामा पनि चोट पु¥याएको छ, जसको चाहना छ– यो अवस्था नआउनु पर्थ्यो।