काठमाडौं : उखु किसानका समस्या समाधान गर्न प्राविधिक कमिटी बनाइने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा किसान र उद्योगी सम्मिलित कमिटी गठन गर्ने तयारी भएको छ।
किसानले ९० करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, उद्योगीले ६५ करोेड मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएका छन्। सरकारले पनि ६५ करोडभन्दा बढीको स्वामित्व नलिने घोषणा गरिसकेको छ।
किसान र उद्योगीको दाबी अध्ययन गर्न सरकार, उद्योगी र किसान राजी भएका छन्। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक कमिटी बनाउने तयारी भएको छ। त्यसमा पूर्व, पश्चिम र मध्येका तीन जना किसान प्रतिनिधि र चिनी उत्पादक संघका एक जना प्रविधिक समितिमा बस्नेछन्।
समितिले किसानले लिनुपर्ने र उद्योगीले दिनुपर्ने वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन जारी गर्नेछ। १ सय २० दिनमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी छ। प्रतिवेदन आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने किसानले बताएका छन्।
कतिपय उद्योगीले तोकिएको मूल्यभन्दा कम दिँदा किसान मारमा परेका छन्। प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य किसानले ५ सय ७ रुपैयाँभन्दा बढी पाउनुपर्ने भए पनि उद्योगीले तोकिएको मूल्यसमेत दिँदैनन्। सरकारले उखु किसानलाई ३६ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। विगतमा सरकारले उद्योगीलाई नै अनुदान दिँदै आएकोमा गत वर्षदेखि किसानकै खातामा प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ किसानको खातामा पठाउन सुरु गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा उद्योगीबाट रेकर्ड मगाएर किसानको खातामा अनुदान रकम जाने गरेको छ। कतिपय उद्योगले ४ सय ७१ रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ४ सय ३५ मात्रै दिएर किसानलाई ठग्दै आएका छन्।
गत आइतबारदेखि किसान माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उद्योगी र सरकारले माइतीघरमा जारी आन्दोलन स्थगित गर्न पटकपटक आह्वान गरे पनि किसानले आन्दोलन रोकेका छैनन्। किसानले भुक्तानीको अवधि नतोकिँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएकाले आन्दोलन रोक्न नसकिएको बताए। ‘उहाँहरूले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरिरनुभएको छ’, उनले भने, ‘तर, हामीलाई अझै विश्वास नलागेकाले आन्दोलन रोक्न मानेका छैनौं।’
उद्योगीले आन्दोलन रोकेमात्रै भुक्तानी दिन सुरु गर्ने बताएका छन्। उद्योगीले मंगलबारसम्म ३३ करोड रकम भुक्तानीका लागि बैंक खातामा राखिसकेको जानकारी गराएका छन्। श्रीरामले २५ करोड ३० लाख भुक्तानीका लागि किसानको खाता रहेको बैंकमा पठाइसकेको जनाएको छ। पुस ३ गते १६ करोड ४४ लाख ७० हजार र पुस ५ गते ८ करोड २५ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरेको उद्योगले जनाएको छ। आन्दोलन स्थगित भएपछि मात्रै किसानलाई बाँड्ने सरकार र उद्योगीले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
