कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) ले अझै खतराको घन्टी बजाइरहेको छ। अधिकांश देश आक्रान्त छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको नौ महिना भयो पूरा भएको छ। शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, युरोपलगायतका दर्जनौं देश पनि यतिबेला कोरोनासँग हारेका छन्। विश्वमा आर्थिक मन्दी आइसकेको छ। न पूर्वतयारी न स्वास्थ्य पूर्वाधार, केही पनि बलियो आधार नभएको अवस्थामा नेपालले यस्तो महामारीसँग सहजै जुध्न सक्ने कुरै भएन।
संघीयतामा अभ्यास गरिरहेको कोरोनाका सन्दर्भमा खास चासो र चिन्ताको विषय भनेको मुलुकभरका ७५३ स्थानीय सरकार (पालिका) को नै हो। गाउँको सिंहदरबार मानिएको यो सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिममा नागरिकलाई कस्तो स्वास्थ्य सेवा दियो ? निकै सकस, संघर्ष र चुनौतीबीच स्थानीय सरकारले बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गरेर जनसेवा गर्यो ? एकातिर न्यून आय भएका वर्गलाई हातमुख जोर्न चुनौती भइरहेको र अर्कातिर सरकारलाई बढ्दो संक्रमण न्यूनीकरणको सकस भइरहँदा केकस्ता समस्या सामना गरेर यहाँसम्म आइपुगे ? समग्र समीक्षाको विषय हो यो। तर यसमा सरोकारवालाकै चासो गएको देखिँदैन।
विषय यस्तो परिस्थितिमा पनि कोरोना संक्रमणले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिसँग जुध्न स्रोतसाधन अभाव हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारहरूले एक्लो बृहस्पति बनेर काम गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक प्रयासबाट काम गर्न पाएको÷सकेको भए यति धेरै चुनौती सामना गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सात प्रदेशका एक नगर र दुई गाउँपालिकामा गराएको अनुसन्धानले यस्तो अवस्था दर्शाएको हो। संक्रमित व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राख्न अथवा उपचार व्यवस्थापनमा कठिनाइ रहेको पाइएको छ।
कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिँदै जाँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न स्रोत (आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय) अभाव देखिएको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ। सीमित बजेटका कारण स्थानीय सरकारका स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा समेत पटकपटक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सोच र प्रयास पनि देखिएको छैन। यो सबैका लागि मियो बनेको प्रशासनिक निकायकै काममा अनेक कठिनाइ उत्पन्न हुँदा अधिकांश पालिकाले सही समयमा सही निर्णय गरेर स्वास्थ्य सेवा दिन सकेनन्। उनीहरूका अनेक गाँठा फुकाउने विकल्प पनि कहींकतै निस्किएन।
यी सबै समस्याको मूल कडी भनेकै स्थानीय सरकारसँग प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु नै रहेको अनुसन्धानको निचोड छ। तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयमा कमी भएको देखिनु भनेको गाउँका सिंहदरबारबाट नागरिकले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य सेवा नपाउनु हो। सातमध्ये कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ का अधिकांश पालिकाले सबैभन्दा बढी सास्ती भोगेको पाइन्छ। राजधानी रहेको बागमती प्रदेशले भोगेका चुनौती विश्लेषण गर्ने हो भने बाँकी प्रदेशका पालिकाको यथार्थ चित्रण प्रस्ट हुन्छ।
जहाँ गुणस्तरीय जनशक्ति अभाव त थियो नै; भौगोलिक विकटता पनि उत्तिकै हुँदा आइपरेका कठिनाइले संक्रमितले सास्ती भोग्नुपरेको छ। टेस्टिङको रिपोर्टमा ढिलाइ हुनु, स्वास्थ्य पूर्वाधार आदिको संरचना कमजोर हुनु र यातायातका साथै एम्बुलेन्सको उपलब्धतामा समस्या हुनुले पनि बागमती प्रदेशका पालिकाले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेनन्। एकातिर औषधिलगायतका सामग्री अभाव हुनु अर्कातिर आइसोलेसन व्यवस्थापन अनेक समस्या देखिनुले सास्तीको चित्रण गर्छ। स्रोतको सीमितताका कारण आवश्यक परीक्षण हुन नसक्नु, आईसीयु र भेन्टिलेटरको अभाव हुनु मात्र होइन; जनचेतनाको अभाव हुनुले पनि स्थानीय सरकार उपायविहीन बनेको अनुसन्धानमा छ।
बागमती प्रदेशमा देखिएको सानो उदाहरण काफी छ। सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी गाउँपालिका, धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका र चितवनको मादी नगरपालिकाके संक्रमितलाई दिइएको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था उदाहरण हुन्। क्वारेन्टाइन र शौचालयको व्यवस्थापन हेर्दा पाँचपोखरीमा १०१ बेड संख्याको क्वारेन्टाइनका लागि १९ वटा शौचालय थिए। ज्वालामुखीमा १४० बेडको क्वारेन्टाइनका लागि २४ वटा शौचालय र मादीमा एक हजार ६ सयवटा बेडको क्वारेन्टाइनका लागि २७ वटा शौचालय हुनुले यही पुष्टि गर्दछ।
कोरोना महामारीसँग लड्न तीन तहका सरकारको महत्वपूर्ण समन्वयात्मक प्रयास जेजसरी हुनुपर्ने थियो; त्यो नहुनुको परिणाम हो यो। करिब दुई महिना लगाएर गरिएका सात प्रदेशका अनुसन्धानमा केही पालिकाबाहेक अधिकांशको अवस्था उस्तै देखिएको छ। जसमा प्रदेश १ मा उद्धवराज सुवेदी, प्रदेश २ मा पंक्तिकार, बागमती प्रदेशमा बालकृष्ण देउजा र राजु महर्जन, प्रदेश ४ मा कला तिमिल्सिना, प्रदेश ५ मा विश्वहरि नेपाल र अञ्जना अर्याल, प्रदेश ६ मा मीनबहादुर शाही र प्रदेश ७ मा ध्रुवप्रसाद भट्टराई, सुनिता पाण्डे र मेनुका बस्नेतले अनुसन्धान गरेका थिए।
पालिकाहरूले योजना निर्माण गरी पूर्वतयारी गरे मात्र आकस्मिक रूपमा आउने महामारी तथा विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सहज हुनेछ।
सबै अनुसन्धानमा कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मले गरेका प्रयास, सहकार्य र समन्वकारी भूमिकाबारेमा अध्ययन–विश्लेषण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका सन्दर्भमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेको भए पनि स्वदेश फर्किनेको संख्या न्यून हुँदा पनि पालिकाहरूको अर्थ संकट गहिरिएको अवस्थाले थुप्रै चुनौती उत्पन्न भएको देखिन्छ।
यस्तै स्थानीय सरकारसँग हरेक नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुनसक्ने भएकाले समयसमयमा आइरहने यस्ता महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्न स्थानीय सरकारबीच नै सहकार्य प्रभावकारी हुने देखिएको छ। प्रभावित परिवारलाई वितरण गरिएको राहतको अवस्था हेर्दा गरिब र विपन्नप्रतिको स्पष्ट मापदण्ड निर्माणमै कमीकमजोरी देखिनुबाट प्रस्ट हुन्छ कि महामारीमा पालिका न पूर्वतयारीमा थिए न यो तत्कालको अवस्थामा पूर्ण जिम्मेवार बने न भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारीमा अबका दिनमा आपसमा सहज सहकार्य हुन सक्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबारे स्पष्टता नभएको अनुसन्धानमा पाइनुले भोलिका दिनमा पनि उत्कृष्ट व्यवस्थापन हुने देखिँदैन।
कोरोना रोकथाम कार्यमा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग नभएको भए पालिकाले ठूलै आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यद्यपि कतिपय पालिकाले आन्तरिक बजेटको ठूलै लगानी संक्रमण व्यवस्थापनमा खर्च गरे; जसका कारण विकास बजेटमा कटौती भयो। कतिपय पालिकाले बुताले नभ्याएको भन्दै सोझै प्रदेश सरकारसँग हात फैलाए। केहीले पाए; केहीले मुख मात्र दुखाउनुपर्यो। संविधानबमोजिम सहकार्य हुन नसक्दा खासगरी भारतबाट भित्रिएका नेपाली नागरिकको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले ठूलै सकस बेहोरे
केन्द्रीय सरकारसँग सही समन्वय हुन नसक्दा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिने आफ्ना पालिकाका नागरिकलाई पनि पालिकाहरूले सहज व्यवस्थापनमा कठिनाइ बेहोर्नुपर्यो। वडाध्यक्ष, वडासदस्य, स्थानीय नागरिक समाजको योगदान र विदेश रहेका नेपालीले गरेको सहयोगप्रति भने पालिकाहरू खुसी र सन्तुष्ट देखिए। यी सबै समस्या हुँदाहुँदै पनि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीका काम र लगनशीलताका कारण केही सहज अनुभति भयो।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले भने संघ र प्रदेशबाट प्राप्त सहयोगका साथै आन्तरिक स्रोत तथा सीप र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी एकल प्रयासबाट पनि समुदायमा महामारी नियन्त्रणमा निरन्तर कार्य गरेको देखिएको छ। पालिकाबीच र पालिकाकै शाखा तथा एकाइबीच पनि प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिनुचाहिँ विडम्बना हो। तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने, केन्द्रबाट प्राप्त बजेटमा एकरूपता हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारको निजी क्षेत्रसँग निरन्तर समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कम्तीमा सीमा जोडिएका पालिकाबीच मापदण्ड बनाएर समन्वय र सहयोग हुनपर्ने र प्रदेश सरकारको भूमिका पनि चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने पनि देखिन्छ।
स्थानीय सरकारले सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थायी कोष स्थापना गर्नुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। योजना निर्माण गरी पूर्वतयारी गरे मात्र आकस्मिक रूपमा आउने महामारी तथा विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सहज हुनेछ। आमनागरिक, मुख्य सरोकारवाला पक्ष र क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको स्वामित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण तथा परिचालन गरिएमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने देखिएको छ। स्थानीय सरकारसँग प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्ने र समग्रमा आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार हरेक हिसाबले स्थानीय सरकार सक्षम र बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
