काठमाडौं : बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिसँगै निजी क्षेत्र सशंकित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावी मिति तय गरेसँगै निजी क्षेत्र चिन्तित भएको हो। स्थिर सरकार बनेर उत्साहित व्यवसायी मुलुकमा फेरि अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था आइपुगेको भन्दै चिन्तित देखिएका हुन्।
पछिल्लो समयमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको निजी क्षेत्रको बुझाइ थियो। सरकारले लगानीमैत्री ऐन ल्याएर लगानी भिœयाउने वातावरण बनाउँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योलता छाएको हो। दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै संसद् विघटन हुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही बनेका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले राजनीतिक परिवर्तनले लगानीको वातावरण गुमेको बताए। ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने क्रममा थियो’, उनले भने, ‘अब लगानी प्रभावित हुन सक्छ।’
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्दो देखिन्छ। लगानीसम्बन्धी दर्जनौं कानुन निर्माण तथा संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्र लगानी बढाउन उत्साहित देखिएका थिए। तर, एक्कासि संसद् विघटन भएसँगै अस्थिरता निम्तिने र अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्ने निजी क्षेत्रको आंकलन छ।
कोभिडको मारबाट उन्मुक्ति नपाउँदै संसद् विघटन र पुनः निर्वाचनको घोषणाले अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। परिसंघका अध्यक्ष मोरले अब रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रभाव पर्ने बताए। विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारीमा संलग्न गराउन निजी क्षेत्र क्रियाशील भएर लागेकोमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले आत्मविश्वास घटाएको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य डीबी बस्नेतले राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने जानकारी दिए। ‘अस्थिरता भएसँगै लगानीको वातावरण बन्दैन, पर्यटक आउन मान्दैनन्’, उनले भने। राजनीतिक परिवर्तनले निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ। ‘चुनावमा खर्च बढ्छ’, उनले भने, ‘पार्टीले स्रोत संकलन गर्ने निजी क्षेत्रबाट नै हो।’ नेपालको राजनीतिक भविष्यसमेत संकटमा पर्दा अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा प्रभावित हुने उनले बताए।
निर्वाचनमा गइसकेपछि नीतिगत व्यवस्था के हुन्छ कसैलाई विश्वास हुँदैन। संघीयतामा गएका कारण अत्यधिक खर्च भएको अवस्थामा पुनः हुने निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिने बस्नेतले बताए। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने बताए। ‘यस्तो परिस्थितिमा विकासका साझेदारको पनि विश्वास घट्छ’, उनले भने, ‘लगानी, उत्पादन, रोजगारीमा असर पार्नुका साथै आर्थिक वृद्धि हुँदैन।’ भोलिका दिनमा अस्थिर सरकार आउने र त्यसले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उनले बताए।
कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन कमजोर हुने र भ्रष्टाचार बढ्ने अर्थविद् अधिकारीको आंकलन छ। ‘राजनीतिक अस्थिरताले विकास खर्च नहुने, अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने, पुँजी बजारमा प्रभाव पर्नुका साथै नयाँ उद्यमशीलतामा समेत प्रभाव पार्छ’, उनले भने।
तीन निजी संस्थाको ध्यानाकर्षण
मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘निजी क्षेत्र जहिले पनि राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा रहेको र विगतमा पनि स्थिर राजनीतिक अवस्थाको लागि पटकपटक सुझाव दिँदै आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक स्थिरताबाट मात्रै नीतिगत स्थिरता आउने र यसबाट नयाँ उद्योग, व्यवसाय फस्टाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना, नयाँ लगानी आकर्षण हुने र समग्रमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने यथार्थतालाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन।’
कोभिड महामारीले आक्रान्त अर्थतन्त्रमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले अस्थिरता उत्पन्न गरी थप गम्भीर समस्या सिर्जना हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले संयमतापूर्वक निर्णय लिएर मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान तीनवटै संस्थाले आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
