नेपालमा प्रयोग भइरहेका काठ तथा यसबाट बनेका वस्तु दक्षिण एसियाकै महँगोमध्येमा पर्छ। चर्को मूल्य र भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने भएका कारण उपभोक्ताले मन खिन्न पार्दै यस्ता सामान प्रयोग गरिरहेका छन्। घरका झ्याल, ढोका तथा फर्निचरदेखि सलाईका काँटी र दाँत कोट्याउने सिन्का (टुथपिक) सम्म विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। स्वदेशमा काठ उत्पादन नभएर यस्तो अवस्था आएको भने होइन। प्रशस्त काठ उत्पादन हुने सम्भावना भएर पनि सदुपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति नहुँदा उपभोक्ता महँगो मूल्यका विदेशी काठ प्रयोग गर्न बाध्य छन्। स्वदेशी काठ भने जंगलमै सडिरहेका छन्। यो अमिल्दो अवस्था अन्त्य गर्न सक्ने हो भने वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनबाट रोक्न सकिन्छ। घर, कार्यालय तथा अन्य संरचना बनाउने क्रममा उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने अनावश्यक झन्झटबाट पनि मुक्ति दिलाउन सकिन्छ।
नेपालको कूल भूभागको ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसमध्ये प्रशस्त काठ उत्पादन गर्न सकिने वन क्षेत्रले २९ प्रतिशत भाग ओगटेको छ। काठ प्रयोग सम्बन्धमा बनेका कानुनको उल्झनका कारण घरअगाडिका जंगलमा कुहिन लागेका काठ उपभोक्ता चलाउन सक्दैनन्। सड्न लागेका यस्ता काठ प्रयोगका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुभन्दा अन्यत्रैबाट किन्न सहज हुने गुनासा उपभोक्ताबाट सुनिन्छ। किन यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने विषयमा खासै प्रभावकारी बहस तथा छलफल भएको पाइँदैन। यसले भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, चीन, सिंगापुर, जर्मनी, म्यानमार, इन्डोनेसिया, जर्मन, युरोपलगायतका मुलुकबाट काठ ल्याएर बेच्न पल्केका व्यापारीलाई सजिलो भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सात अर्ब रुपैयाँबराबरका काठ तथा यसबाट बनेका सामग्री विदेशबाट आयात भएको थियो। विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट मात्रै पछिल्लो सात महिनामा २१ करोड रुपैयाँका काठ आयात भएको छ। आयातको दर बर्सेनि बढिरहेको छ। आफ्नो मुलुकको काठ प्रयोग नगरी तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो। काठ प्रयोग सम्बन्धमा विद्यमान नीतिको गहिरो अध्ययन गरेर वन पैदावार पनि नमासिने र सड्ने अवस्थामा पुगेका रूखहरू पनि सदुपयोग हुने नीति बनाउनुपर्छ।
नेपाली बजारमा वार्षिक तीन करोड घनमिटरको हाराहारीमा काठको माग हुन्छ। तर स्वदेशभित्रका सामुदायिक, सरकारी तथा निजी वनबाट वार्षिक दुई करोड घनमिटरजति मात्रै काठ उत्पादन हुन्छ। बजारमा विशेषगरी, साल, सिसौ, साज, खयरलगायतका काठ बढी उत्पादन हुन्छ। तराई तथा भित्री मधेसका क्षेत्रमा दुई सयदेखि पाँच सय वर्ष पुराना सालका रुख प्रशस्तै छन्। जबकि यसको आयु ८० वर्षसम्म मात्रै रहने वैज्ञानिक मान्यता छ। समयमै सदुपयोग हुन सकेन भने यस्ता रूख ढल्ने र जंगलमै सड्ने मात्रै हो। यही कारणले चोरीसिकारीका घटनामा पनि वृद्धि भइरहेको छ।
विदेशी काठलाई प्रतिस्थापन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ। निजी वनबाट काठ उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। निजी वनबाट उत्पादन हुने काठको ओसारपसार, कटानी र बिक्रीवितरणलाई सहज बनाउनुपर्छ। स्वदेशी काठ उत्पादनदखि बिक्रीवितरणमा झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अदृश्य रूपमा रकमी लेनदेन हुने गरेको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोको सम्बोधन हुनुपर्छ। सँगसँगै व्यवस्थित र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुने गरेको फडानी र यस्ता कार्यमा संलग्न गिरोहको पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। काठ तस्करीका घटनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। काठ ओसारपसारमा भइरहेको बिचौलिया राजको अन्त्यका लागि सामूहिक पहल हुनुपर्छ। कटानीसँगै वृक्षरोपण र वन संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
