लण्डन : बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिएको ११ महिनापछि दुई पक्षबीच ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। महिनौंदेखि जारी वार्ता र छलफलहरुपछि अन्ततः बेलायत र युरापेली संघ पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डिल ( ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौता) लाई निष्कर्ष दिन सफल भएका हुन्।
बिहीबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र युरोपेली कमिसनकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले दुई पक्षबीच सम्झौता भएको पुष्टि गरेका छन्।
सन् २०१६ मा सम्पन्न जनमतसंग्रहको म्याण्डेटअनुसार बेलायत गत जनवरी महिनाको ३१ तारिखमा युरोपेली संघबाट औपचारिक रुपमै बाहिरिएको थियो। ब्रेक्जिटपछिको ११ महिनाको अवधिलाई संक्रमणकाल मानेर पुरानै कानूनहरुलाई निरन्तरता दिइएको थियो। यही डिसेम्बरको अन्त्यमा सत्रंmमणकाल सकिएसँगै जनवरी १ देखि नयाँ कानूनहरु कार्यान्वयनमा आउँदैछन्।
बेलायत र युरोपेली संघबीच भएको व्यापार सम्झौताले ब्रेक्जिटपछि अर्थात् आउँदो जनवरी १ देखि दुई पक्षबीच व्यापार गर्ने, एक अर्का ठाउँमा गएर बस्ने, काम गर्ने लगायतका प्रयोजनमा के कस्ता शर्तहरु लागू हुने भन्ने कानून तय गरेको छ। अहिले सम्झौताको रुपमा रहेको दुई पक्षबीचको सहमतिले कानूनको रुप लिन बेलायती र युरोपेली दुवै संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। तर जनवरी १ अघि संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको अवस्थामा पनि सम्झौताले तय गरेका नियमहरुको कार्यान्वयन शुरु हुनेछ।
यो सम्झौताको केन्द्रमा बेलायत र युरोपबीचको व्यापार सम्बन्ध छ। जेरो ट्यारिफ र जेरो कोटा डिल भनिएको सम्झौताअनुसार ब्रेक्जिटपछि बेलायत र युरोपबीचको व्यापारमा बोर्डरमा कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। साथै कतिसम्म सामानहरु आयात निर्यात गर्न पाइने भनेर निश्चित कोटा तोकिनेछैन।
बेलायत र युरोपेली संघ एक अर्कासंग नजिकका सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार भएका हिसाबले पनि ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौता दुवै पक्षका लागि निकै महत्वपुर्ण थियो। बेलायत युरोपेली संघभित्रै रहँदा युरोपेली मुलुकहरुसंग स्वतन्त्र रुपमा व्यपार गर्ने सुविधा थियो। कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क बिना नै युरोपमा बेच्न र किन्न सक्ने हैसियत बेलायतको थियो।
ब्रेक्जिटपछिको लागि व्यापार सम्झौतामा सहमति हुन नसकेको भए बोर्डरमा अतिरिक्त कर बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो। जसको सिधा असरस्वरुप मुल्य वृद्धि हुने थियो। साथै, बोर्डरहरुमा अतिरिक्त चेकजाँचको झञ्झट पनि थपिने थियो।
सम्झौताबारे जानकारी दिन बिहीबार अपरान्ह एक पत्रकार सम्मेलन गरी बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भने, 'हामीले हाम्रो आफ्नो कानून र नियतिमाथिको नियन्त्रणलाई फिर्ता लिएका छौं।'
युरोपेली संघका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने, 'यो सम्झौताबाट हामीले बेलायतको लागि साढे ६ सय विलियन पाउण्ड जोगाएका मात्र छैनौं, हाम्रो देशलाई अन्य मुलुकहरुसंग व्यापार सम्झौता गर्न र आफ्नै देशभित्रको पानीमा अझै धेरै माछा मार्न सक्ने पनि बनाएका छौं।'
युरोपेली कमिसनकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले सम्झौता दुवै पक्षका लागि सन्तुलित र निष्पक्ष रहेको बताएकी छन्। सम्झौताको निर्णयलाई सहि र जिम्मेवार भन्दै उनले दुवै पक्षले दुरगामी रुपमा लाभ लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
