संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसकै काँधमा छ

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित छ। सत्तारुढ दल दुई धारमा विभाजित भएको छ भने यसको असर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिएको छ। सरकारको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसभित्र आगामी कार्यक्रम तय गर्न केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबारदेखि छ।

बैठकमा तत्काल आन्दोलनमा जाने वा मध्यावधि निर्वाचनमा जुट्ने भन्नेमा नेताहरूबीच चर्काे मतभेद छ। पार्टीको आगामी कार्यक्रम, सरकारको कदम र समग्र मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग अन्नपूर्णकर्मी खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :

संसद् विघटनबारे आगामी रणनीति बनाउन बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूबीच नै चर्काचर्कीको अवस्था किन आयो ?

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापतिले ट्वीटमार्फत पनि यो कदमको विरोध गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्णय संविधानविपरीत छ। यो अलोकतान्त्रिक छ र प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी चिन्तनको प्रतिफल हो भनेर पार्टी सभापतिले व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलगत्तै शीर्ष नेतासहित पदाधिकारीको बैठक बोलाउनुभयो। हामी छलफल गर्दै गर्दा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गरेको समाचार आयो। अनि हाम्रो निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति नेपालको संधिवानविपरीत छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधार बनाएर अगाडि बढेको जुन संविधान हो। संविधानमा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा भंग नहुने प्रस्ट प्रावधान छ। त्यसकारण सरकारको कदम संविधान प्रतिकूल छ। जसरी हामीले मिलेर संविधान बनाएका थियौं, त्यसको स्पिरिटविपरीत छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिको बर्खिलापमा छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौं।

केन्द्रीय समितिमा साथीहरूको धारणा राख्ने क्रम जारी छ। सबै साथीले संसद् विघटनलाई ओलीको अधिनायकवादको यात्रा निरन्तरता भनेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको पनि विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको विश्वास गुमाउनुभएको भए पार्टीकै अर्का साथीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउनुपर्ने थियो। तर उहाँसँग बहुमत प्राप्त सत्तासीन दलको विश्वास पनि नहुने अनि बहुमत गुमाइसकेपछि बहुमतको आवश्यकतालाई छल्न संसद् विघटन गर्नुभएको भन्ने धारणा साथीहरूको छ। तर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा विभिन्न मत आएका छन्। संघर्ष गर्ने कि राजनीतिक मुद्दा बनाउने कि कार्यकर्तालाई निरन्तर सडकमा उतार्ने कि ? सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा कांग्रेसले विरोध गरेकै छ।

कोरोना महामारी त घटिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा दिनदिनै सडकमा कार्यकर्ता उतार्दा कोरोनाको जोखिम बढ्छ कि भन्ने जिम्मेवारीबोध पनि नेताहरूलाई छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा विचार–विमर्श भइरहेको छ। सबैको परिपक्व विचार आएका छन्।

पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। अनि सबै नेताहरू प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध गइसकेपछि आगामी रणनीति बनाउन केन्द्रीय समिति बैठकमा लामो छलफल गरिराख्नुपर्ने जरुरी हो र ?

पहिला कांग्रेसमा बैठकहरू छोटा हुन्थे। नेताहरूले आआफ्ना धारणा राख्नुहुन्थ्यो। अनि केन्द्रीय सदस्यहरूले संक्षिप्त धारणा राख्ने प्रचलन थियो। अहिले बैठकमा हरेक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोल्न सीमारहित समय दिइन्छ। मुद्दा एउटा मात्र भए पनि नेताहरूले लामो बोल्नुहुन्छ। थोरै बोल्ने साथीहरूले कम्तीमा आधा घन्टा बोल्नुहुन्छ। हामीले त सभापति, वरिष्ठ नेतालाई भनेका छौं कि पहिला तपाईंहरू सल्लाह गर्नुस् र एउटा  प्रस्ताव ल्याउनुस्। त्यो पनि हुन सकेन। यतिखेरको विषम परिस्थितिमा कांग्रेसले जनतालाई उत्साहित पार्नुपर्ने, कार्यकर्तामा भरोसा र प्रतिबद्धता जगाउनुपर्ने बेलामा छिटो निर्णय गर्न आवश्यक हुन्छ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो। संसद् विघटन संविधानविपरीत भनेर निर्णय गरिसक्नुभएको छ। तर आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमै अलमल देखियो न ?

पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्‍यो नै। निर्णयअनुसार नै सभापतिले संसद्मा रहेका दलहरू नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूह र जसपाका शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो। प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कुराको मिलेरै विरोध गर्नुपर्छ र यसको विपक्षमा तीनै दल छौं  भनेर निर्णय भइसकेको छ। त्यो समझदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने, कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। पार्टी सभापतिले यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटनामा हामी पदाधिकारी मात्र होइन, केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउँछु भन्नुभयो। केन्द्रीय समितिमा जिल्लामा रहेका साथीहरू पनि आउनुभएको छ। टाढाटाढाबाट आएका केन्द्रीय सदस्यहरूले म आफ्ना कुरा राख्छु भनेपछि सभापतिले मिल्दैन भन्न पनि भएन। त्यसकारण साथीहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी भएकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको हो। तर कांग्रेसमा कुनै पनि प्रकारको अलमल भने छैन।

नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्यो। जसपा सडकमा गइसकेको छ तर कांग्रेस बैठक लम्ब्याएर आन्दोलनबाट भाग्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ। यसलाई स्विकार्नुहुन्न ?

कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरूले निरन्तर असंवैधानिक कदमको खिलापमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ जिल्ला–जिल्लामा विरोध गरिरहेका छन्। विभिन्न जिल्ला कमिटीले पनि विरोध गरिरहेका छन्। पार्टीले पनि निर्णय गर्छ।

आन्दोलनमा जाने कि सर्वाेच्चको फैसला कुर्ने भन्नेमा विवाद भएको त सत्य हो नि, होइन र ?

आन्दोलनमा जाने भन्नेमा कुनै विवाद छैन। सर्वोच्चको फैसला कुर्ने भन्ने विषय पनि होइन। केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने भनेर बैठक बोलाइयो। अहिले मात्र होइन कि विगतमा पनि केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिएका छन्। यतिबेला बोल्नका लागि सबैले नाम लेखाउनुभएको छ। बोल्ने क्रम रोकेर आन्दोलनमा जाऔं भन्न पनि गाह्रो। विशेषगरी सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकलाई कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले किन लामो समय लगाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। कांग्रसकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो। संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा छ। संविधानमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन व्यवस्था हो। यसको रक्षा गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्छ। केन्द्रीय समितिले कार्यकर्तालाई लोकतन्त्र रक्षाको पंक्तिमा उभ्याउन र जनतालाई भरोसा दिन कार्यक्रम ल्याउँछ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्ने तर मध्यावधिलाई स्वागत गर्ने भन्ने हो कांग्रेसको नीति ?

होइन। निर्वाचनको चरणको अर्कै बहस छ। कांग्रेसभित्र र बाहिर यसको छुट्टै चर्चा छ।  प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संकटबाट उम्किन मात्रै संसद् विघटन गर्नुभएको हो। चुनाव गर्ने मनस्थितिमा सरकार छैन। सरकार शतप्रतिशत अलोकप्रीय अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री अप्रिय भएका बेला; पार्टी विभाजन भएका बेला; कोरोनाबाट लाखौं नागरिक आक्रान्त भएका बेला; श्रमिकहरू बेरोजगार भएका बेला; सयौं किलोमिटर बाटो पैदल हिँडेर नागरिकहरू आफ्नो थातथलो पुगेका बेला सरकारले चुनाव गराउँछ भनेर कसैले विश्वास गर्छ ? खालि आफ्नो संकटबाट उम्किनका लागि मात्र मध्यावधि घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले चुनाव गर्नुहुन्न र गराउन सक्नुहुन्न भन्ने आशंका छ। यो आशंकामा सत्यता पनि छ।

तपाईंकै पार्टीका धेरै नेताहरू मध्यावधि घोषणा कांग्रेसका लागि अवसर हो। आन्दोलनमा होइन चुनावमा जुट्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?

कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यसकारण चुनावबाट भाग्न मिल्दैन। आगामी वैशाखमा चुनाव नभए अर्काे वैशाखमा होला। कांग्रेसले चुनावका लागि आफूलाई सधैं तम्तयार बनाएर राख्नुपर्छ। जनताका मतबाट, उनीहरूका साथ र समर्थनबाट निर्वाचनबाट विजयी भएरै कांग्रेसले सरकार बनाउने हो।

तपाईंको व्यक्तिगत विचार संसद् पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेस सडकमा जानुपर्छ भन्ने हो कि  मध्यावधिमा जुट्ने ?

संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक छ। असंवैधानिक छ।  त्यो असंवैधानिक निर्णयलाई त ट्र्याकमा ल्याउनुपर्‍यो नि। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ। जनताको जनतमतको अवहलेना गर्छ। पाँच वर्षका लागि जनादेश दिएको हो। सकेसम्म मध्यावधि गर्नै नपरोस् भन्ने हो। सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म त संसद् भंग गर्नै मिल्दैन नि। सदनबाट सरकार बन्नै सकेन भने नयाँ  जनादेशमा जाने हो। यतिखेर त ओलीजीले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन अनि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु पनि भएको छैन। पार्टीभित्रै बहुमत गुमाइसकेपछि उहाँले सहजतापूर्वक छाडिदिनुपर्ने हो।  यसअघि धेरै नेताहरूले छाडेका उदाहरण छन्।

२०५६ सालमा किसुनजीकै नाममा कांग्रेसले बहुमत पाएको हो। तर पार्टीभित्र विवाद भयो। उहाँले छाड्नुभयो र गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। गिरिजाबाबुले छाड्नुभयो। त्यसपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री चुनिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियामा नगईकन र प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्थामा नपुगीकनै उहाँले संसद् भंग गरिदिनुभयो। संविधानकै प्रतिकूल हुने गरी उहाँले संसद् भंग गर्नुभयो। हामीले विरोध गरिरहेकै छौं नि। यो कोर्स करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। सरकारको कदमविरुद्ध हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौं।

संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दाहरू सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा छन्। सर्वाेच्चको फैसला कस्तो आउला भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

संविधान हामीले नै बनाएको हौ। जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले संविधन बनाउने भन्ने त बीपी कोइरालाले २००७ सालअगाडिको सपना हो। पछि अरू दलले पनि यसलाई आत्मसात गरे। हामी सबै संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत भयौं। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावले संविधान बनाउन सकेन। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको हो।

संविधानको मूल स्पिरिट लोकतान्त्रिक छ।  लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा बनेको यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हामी सबैको हो। जसले संविधानसभामा संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए; तिनीहरूको पनि हो। कांग्रेसको भूमिका अग्रणी हुन्छ। संविधानको मानमर्दन गर्ने र यसको उल्लंघन गर्ने कुरा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं।

मध्यावधि चुनावका पक्षमा तपाईं हुनुहुन्न ?

त्यता नजाऔं। त्यो अर्काे विषय हो। प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नुभयो। सरकारको निर्णय असंवैधानिक भयो। संविधानविपरीत भएका विषय सच्याऔं। संविधानलाई मूल ट्र्याकमा ल्याऔं  र अनि मात्रै अगाडि बढौं भन्ने हो। संविधानविपरीत भएका विषय नसच्याई मध्यावधिमा जाने पक्षलाई मात्रै जोड दिनुहुन्न।

नेकपा विभाजित छ। सरकार अलोकप्रिय छ। हाम्रा लागि त मध्यावधि अवसर हो भन्छन् कांग्रेसकै नेताहरू ?

कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। निर्वाचनबाट कांग्रेस निरपेक्ष बस्न सक्दैन। जनताका मतबाटै शासन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा कांग्रेस विश्वास गर्दछ। तर निर्वाचनमा जान कांग्रेस तयार छ। जुन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ; उहाँ स्वयम् नै निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध हुनुुहुन्न। उहाँकै मान्छेहरूले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नका लागि मध्यावधि घोषणा गरेको हो भनिरहेका छन्। यो तिथिमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर ओलीजीकै मान्छेहरू भनिरहेका छन्। अनि कांग्रेसचाहिँ वैशाखमा चुनाव हुन्छ; तयारीमा जुट्नुपर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्छ ?

संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्थ्यो। तीन वर्षमै प्वाल पर्‍यो। कस्तो संविधान बनाउनुभयो ?

हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौं कि संविधानप्रति कहींकतैबाट खतरा छ भने ओलीजीबाटै छ। संविधानका जुन प्रावधान छन्, त्यसलाई मिच्ने, उल्लंघन गर्ने काम बारम्बार प्रधानमन्त्री र उनको सरकारबाट हुँदै आएको त यथार्थ हो नि। संविधानमा जुन मौलिक हकहरूको  व्यवस्था छ, त्यसलाई निस्तेज गर्न खोज्नुभयो। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको स्वतन्त्र प्रेस पनि हो। मिडिया विधेयक ल्याएर यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभयो। मानवअधिकार आयोगलाई आफ्नो मातहत ल्याउने गरी विधेयक ल्याउनुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र प्रचलनविरुद्ध मानवअधिकारबारे विधेयक ल्याउनुभयो। संवैधानिक परिषद्, सुरक्षा परिषद्, नागरिकको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन खोज्नुभयो। प्रधानमन्त्री आफू शक्तिशाली र निरंकुश बन्न विभिन्न महत्वपूर्ण निकाय आफूमातहत ल्याउनुभयो। सरकारका यस्ता निरकुंश गतिविधिको हामीले निरन्तर संसद्मा विरोध गर्दै आएका हौं।

सरकार स्वेच्छाचारी बन्नुमा कांग्रेसको कमजोर प्रतिपक्षी भूमिका प्रमुख कारण हो भन्ने आरोप छ। यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न ?

प्रतिपक्षको सदनमा संख्या कमजोर हो तर भूमिका कमजोर होइन। राष्ट्रियसभामा ५९ जनामा हामी जम्मा १३ जना छौं। अहिले ६ जना छौं। राष्ट्रियसभामा जहाँ उहाँहरूको एकलौटी बहुमत छ, त्यहाँ हामीले विधेयक करेक्सन गर्न लगाएका छौं। हाम्रा साथीहरूले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्ने अनवरत कोसिस गरेका छन्। तर सरकारले एकपछि अर्काे गरी निरकुंश कदम चालिरहेको छ। ती कदम रोक्न प्रतिनिधिसभामा होस् या राष्ट्रियसभामा निरन्तर लागिपरेका छौं।

तपाईंको मिडियामार्फत म सबै मिडियाकर्मीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सरकारको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध हामीलाई आम मिडियाकर्मी  र जनताले साथ दिएका छन्। जस्तो– गुठी विधेयक। गुठीको संस्कृति र संस्कार ध्वस्त बनाउन सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकविरुद्ध सबै तर्फबाट विरोध भयो र अन्तिममा सरकार विधेयक फिर्ता ल्याउन बाध्य भयो। त्यसकारण प्रतिपक्षीले केही गरेर भन्ने होइन। हामीले सकेसम्म सरकारको स्वेच्छाचारीविरुद्ध सदनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकै हौं।

त्यसो भए किन प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भयो भनेर यति धेरै आलोचना भयो ?

सरकारले संविधानविपरीत हुने गरी एकपछि अर्काे गरी विधेयक ल्याएको थियो। ती विधेयक पास भए त ? सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक हाम्रो तीव्र विरोधका बीच पनि पास गर्‍यो। तीबाहेक अरू कुनै पनि विधेयक पास गर्न सकेन। सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा हामीले विरोध गर्छाैं। सच्याऊ भन्छौं। तर पास गर्छ। बजेटमाथि हामीले विरोध गर्‍यौं तर पास हुन्छ। राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। मैले नै संसद्मा यो गलत हो। प्रिन्ट मिस्टेक हो भने सच्याउनुस् भनें। प्रधानमन्त्रीले जबाफमा सुविचार गरेरै ल्याएको हो; प्रिन्ट मिस्टेक होइन भन्नुभयो। तर पछिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो सरकार भन्ने शब्द हटाइयो। त्यसकारण उहाँहरूले गरेका निरकुंशता र सर्वसत्तावाद पक्षका  कामको सदनमा विरोध गरेका छौं। मिडियाजगत् र जनताको साथ र सहयोगले कदमकदममा रोक्न सफल भएका छौं।

सदनमा ठूलाठूला अवरोध गर्ने, कुर्सी भाँच्ने, माइक प्रहार गर्ने काम हामीले गरेनौं। सदनमा शालीनतापूर्वक विरोध गर्‍यौं। सभामुखको नजिक पुगेर विरोध गर्‍यो भने प्रतिपक्षीले कामै गर्न दिएन भन्ने अनि शालीनतापूर्वक उभिएर विरोध गरे प्रतिपक्षी भूमिका नै भएन भनियो। जनताका पक्षमा काम गर्दा हामीले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग नै गर्‍यौं। जहाँ लोकतन्त्रको कुरा छ; जनअधिकारको कुरा छ; जनताको जीवनरक्षाको सवाल छ; त्यसमा प्रतिपक्षी दलले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले पनि सदनमा हाम्रा प्रस्तुति, हामीले दर्ता गरेका सार्वजनिक सरोकारका सवाल, प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका प्रश्न, सरकारका नीति कार्यक्रम, बजेटबारेमा बोलेका कुरा हेर्ने हो भने हामीले पूरा अडान राखेका छौं।

कांग्रेस सरकारमा हुँदा उहाँहरू माइकको झटारो हान्नुहुन्थ्यो; कुुर्सी फाल्नुहुन्थ्यो र मन्त्रीहरूलाई घेर्नुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा संसद्मा संघर्ष गरेजस्तो देखिन्थ्यो। हामी त सडकमै आन्दोलन गर्दा पनि रेलिङ भाँच्दैनौं नि। अर्काका घरको बार्दलीमा ढुंगा हान्दैनौं नि। हाम्रो शालिनतालाई त बुझ्नुपर्‍यो नि। त्यसकारण सदनमा पनि हामीले शालीनतापूर्वक नै विरोध गरेका हौं। विरोध संविधानको रक्षाका लागि; लोकतन्त्रका लागि र जनताको जिउन पाउने सुनिश्चितताका लागि हो।

अहिले देखिएको संवैधानिक संकटको अवस्था कति लम्बिन्छ भन्ने लाग्छ ?

नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू लोकतन्त्रका विपक्षमा सधैं उभिन सक्दैनन्। लोकतन्त्रका विपक्षमा उभिने राजनीतिक शक्तिहरू क्षीण भएर गएका छन्। जुन शक्तिले आफूलाई लोकतन्त्रका पक्षमा उभ्याएको छ; त्यो शक्तिशाली भएर आएको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई संविधानका विपक्षमा उभ्याउनुभयो; लोकतन्त्रका विपक्षमा उभ्याउनुभयो र जनताको जीवन रक्षा गर्न असफल हुनुभयो। चौतर्फी असफल भएपछि उहाँले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा प्रहार गर्नुभयो। प्रतिनिधिसभालाई भंग गरिसकेपछि उहाँको असफलताको मापन पनि गर्न पाइएन। उहाँको विकल्पमा अर्काे प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सकिएन। जसरी पञ्चायतले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गर्‍यो। अन्ततः पञ्चायत असफल भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र तत्कालीन संविधानको बर्खिलापमा गएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। ठ्याक्कै ओलीजी ज्ञानेन्द्रपथमै जानुभयो। यो लामो समय टिक्दैन।

राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोजेको रूपमा पनि विश्लेषण भइरहेका छन्; तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

राष्ट्रपतिले त राष्ट्रपति पदको पदीय मर्यादा नै घटाइदिनुभयो नि। राजतन्त्र समाप्त गरेर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मोडल राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिलाई सबै नेपाली जनताले जुनसुकै पार्टीको आबद्धता भए पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि पार्टी परित्याग गर्नुपर्छ। सबै नेपालीको राष्ट्रपति बन्नुपर्छ। राष्ट्रपति हेरेर सबै नेपालीले ‘अहा, हाम्रा राष्ट्रपति !’ भनेर उनीप्रति गर्व गर्नुपर्ने हो। तर राष्ट्रपति एउटा पार्टीको अमूक गुटको सदस्यजस्तै बनेर सधैं विवादमा आइरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि उहाँले विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपथ्र्याे। प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सुझाव लिनुपथ्र्याे। उहाँको जीवनको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो। यस्तो निर्णय गर्नुअघि उहाँले पार्टीकै नेताहरूलाई बोलाउनुपथ्र्याे। सामान्य शिष्टाचार पनि गर्नुभएन। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सिफारिस गर्नेबित्तिकै स्वीकृत गर्नुभयो। चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिनुभयो। फेरि आठ/दस महिनापछि हुबहु अध्यादेश आउँदा उहाँले फेरि स्वीकृत गर्नुभयो। संविधानको प्रतिकूल त राष्ट्रपति जानु हुँदैन। संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व राष्ट्रपतिको हो।

मेरो निर्णयले कुनै दल वा गुटलाई के फाइदा हुन्छ भनेर होइन, मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो। राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो त्यसैले सरकारको सिफारिस रोक्न मिल्दैन भनेर कतिपय ओलीनिकटका साथीहरूले भनिरहेका छन्। त्यसो हो भने देउवा सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस तीनजनाको नाम किन लागू नगरेको ? मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस हुबहु राष्ट्रपतिले स्विकार्ने हो भने त्यतिबेला केले रोक्यो ? राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि उहाँले महिनौं दिन रोकिनुभयो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन उहाँकै कारण विलम्ब भयो। एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्का प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको मसी पनि सुक्न नपाउँदै स्वीकृत गर्ने कुराले उहाँको मनसुवा नै ठीक भएन। यो उहाँको गम्भीर त्रुटि हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण मात्र संसद् भंग गर्नुभएको होला वा यसमा आन्तरिक र बाह्य शक्तिको पनि भूमिका देख्नुहुन्छ ?

ओलीजीको जुन निरकुंशता र सर्वसत्तावादी सोच छ; त्यसको निरन्तरताको उपज हो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गरेका भाषणमा अरू सबैको मानमर्दन र अपहेलना गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनपछि उहाँहरू बहुमतमा आउनुभयो तर उहाँले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमा लिनुभएन। पाँच वर्ष सरकार आफैं चलाउनुस् र व्यवस्थित रूपमा चलाउनुस् भनेर त प्रचण्डजीले भन्नुभयो। पार्टीभित्र विवाद भयो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, विवाद मिलाउने जिम्मा पनि ओलीजीकै हो नि। सदनले आफ्नो स्वेच्छाचारी नियन्त्रण गर्छ, आफ्नो विकल्प खोज्न सक्छ भन्ने ठानेरै उहाँले यस्तो कदम रोज्नुभयो। लोकतन्त्रमा विकल्पको खोजी हुन्छ तर उहाँले आफ्नो विकल्प अरू देख्नुभएन।

आन्दोलनमा जाने कुरा गर्दै गर्दा कांग्रेस अरू दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ कि एक्लै ?

आफ्नो मूलभूत सिद्धान्तमा कांग्रेस दृढ छ। नेपाललाई प्रजातान्त्रिक समाजवादतर्फ लैजान प्रतिबद्ध छ। आफ्ना मूलभूत नीति सिद्धान्तमा अडिग रहँदै लोकतन्त्र, संविधान, जनजीविकाका सवाल र अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा अन्य दलहरूसँग सदा समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छ। हिजो पनि सहकार्य गरेकै हो। अब पनि गरिरहन्छ।

पछिल्लो विकसित राजनीतिले कांग्रस महाधिवेशनलाई कस्तो असर पार्छ ?

जुन वैधानिक प्रावधान छ, त्यहीअनुसार कांग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ र गर्नुपर्छ। हामीसँग अर्काे विकल्प छैन।

अर्काे वर्ष भदौभित्र महाधिवेशन हुन्छ ?

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले कार्यतालिका ल्याउला। मेरो  स्पष्ट धारणा के छ भने यो पार्टीको विधान र मुलुकको ऐनभित्रै रहेर कांग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्छ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो र दायित्व पनि हो। हामीलाई बाध्यकारी अवस्था छ। हामी सबै संवेदनशील हुन जरुरी छ । सदाका लागि महाधिवेशनलाई लम्ब्याउन सकिँदैन।

क्रियाशील सदस्यता नै कहिले टुंगिन्छ भन्ने निश्चित छैन ?

कोरोना महामारीका कारण पनि केही प्रभाव परेको हो। जनजीवन सहजजस्तो देखिए पनि महामारी कम भएको छैन। पार्टीका नेताहरू कोरोना संक्रमित भएका छन्। केही नेताहरूको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्यो। आफ्ना कार्यकर्ताको जीवनरक्षाका लागि पनि गम्भीर बन्नुपर्‍यो। अब जस्तोसुकै अवस्थामा पनि महाधिवेशन गर्नैपर्नेछ।

निर्वाचनमा जाने कि महाधिवेशनमा भन्ने अलमल त छैन ?

अब आन्दोलन, निर्वाचन र महाधिवेशनलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। लोकतन्त्र रक्षाका लागि आन्दोलनमा जानैपर्छ। मुलुकका लागि पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्व पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन।