काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित दायर गरिएका सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा एक दर्जन बढी रिटमथि सुनुवाइ भइरहेको हो । अहिले रिट पक्षधर अधिवक्ताहरुको बोल्नेक्रम जारी छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको एकल इजलासले बुधबार एक दर्जन बढी रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तत्कालका लागि माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अब संवैधानिक इजलासमा पक्ष विपक्षको सुनुवाइपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयको छिनोफानो हुनेछ। रिट निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभए मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले प्रारम्भमै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सर्वोच्चको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइमा विपक्षीसँग लिखित जवाफसमेत माग नगरी संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो। एकल इजलासलाई कुनै निर्णयमा संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि रहेको भन्ने लागे प्रथम दृष्टिमै अन्तरिम आदेश दिन सक्छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस संविधानबमोजिम रहेको दाबीसहित अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले बुधबार अर्को रिट पेस गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको प्रश्न उठाउँदै सोमबार र मंगलबार गरी एक दर्जन रिट दायर गरिएका थिए।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक विवादका मुद्दामा सुनुवाइ व्याख्याका लागि प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश उक्त इजलासमा रहने प्रावधान छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको दाबीसहित निवर्तमान सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीलगायतले रिट दिएका छन्। यीबाहेक कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरण, लोकेन्द्र ओलीलगायत दर्जन कानुन व्यवसायीले पनि छुट्टै रिट दिए। प्रारम्भिक बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दीलगायतले संसद् छलेर विघटन सिफारिस भएको जिकिरसहित तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
