सुर्खेतः प्रदेश सभाका दुई सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेसँगै कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको छ । पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्बर बिष्ट ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । योसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेका हुन् ।
अब कर्णालीमा वर्तमान सरकार जोगाइ राख्न वा नयाँ सरकार गठन गर्न पनि काँग्रेस नै निर्णायक हुने देखिएको छ । नेकपाको विभाजनले कर्णालीमा सत्ता समिकरण बदलिने संकेत देखिएको हो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमतमा रहन २१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । तर सभामुखले मत दिन नपाउने भएकाले नेकपाका सांसदको संख्या ३२ छ ।
अब मुख्यमन्त्रीको पक्षमा प्रचण्ड र माधव नेपालका गरी जम्मा १९ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीलाई संसदमा बहुमतमै रहन दुईजना सांसदको अभाव भएको हो । मुख्यमन्त्रीले अब आफ्नो पद सुरक्षित गर्न काँग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक सांसद छन् । उनीहरुको साथ लिएर मात्र मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पद जोगाउन सक्छन् । यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध गत असोजमा नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको ओली पक्षले वर्तमान सरकार परिवर्तन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेमा पनि एक्लै बहुमत पुग्दैन । ओली पक्षमा सभामुखसहित सांसदको संख्या १४ जना मात्र छ ।
मुख्यमन्त्रीले सरकार जोगाइ राख्न काँग्रेससँग अनिवार्य सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै अब ओली समूहले पनि काँग्रेस र राप्रपाको साथ पाएमा मात्र बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । कर्णालीमा ओली पक्षका नेताहरु मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइ सकेकाले अब काँग्रेस र राप्रपाको साथ लिएर नयाँ सरकार गठन हुने संकेत गरेका छन् । तसर्थ अब कर्णाली प्रदेश सरकार गठनमा काँग्रेस नै निर्णायक हुने निश्चित छ ।
कांग्रेसले भने अहिले नै सरकारमा जान हतार नगर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपी वर्तमान सरकार हटाउनका लागि काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि सरकार गठन गर्ने ओली समूहको आन्तरिक तयारी देखिन्छ ।
कांग्रेसले भने प्रदेशमा सरकार नै गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमा नेकपाको मुद्दा मिल्ने पक्षलाई समर्थन गर्नसक्ने संकेत गरेको छ । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने,‘हामी सरकारमा त जाँदैनौं, तर संकट समाधानका लागि सरकार गठनमा एउटा पक्षलाई समर्थन हुनसक्छ । पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार नै सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने एकिन हुन्छ ।’ नेकपाले जिम्मेवारी पुरा नगरेको खण्डमा भने कांग्रेसले अभिभावकत्व निभाउने उनको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
