काठमाडौं : संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटको प्राम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले सरकार नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले एक दर्जन बढी रिटमथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले बुधबार एक दर्जन बढी रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा शुक्रबार नै संवैधानिक इजलास गठन भएको हो।
संसद विघटनको निर्णय रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न निवेदकबाट माग भए पनि शुक्रबार त्यस्तो आदेश जारी भएन। सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि सरकारले अब विघटन गर्नुपर्ने कारण र आधारसहित जवाफ दिने मौका पाउनेछ। त्यसपछि फेरि अर्को चरणको बहस हुनेछ। सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रिया अब लम्बिने संभावना छ। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक विवादका मुद्दामा सुनुवाइ व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश उक्त इजलासमा रहने प्रावधान छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको दाबीसहित निवर्तमान सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीलगायतले रिट दिएका छन्। यीबाहेक कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरण, लोकेन्द्र ओलीलगायत दर्जन कानुन व्यवसायीले पनि छुट्टै रिट दिए।
प्रारम्भिक बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दीलगायतले संसद् छलेर विघटन सिफारिस भएको जिकिरसहित तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
