सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर राजस्व उठाउन सकस भएको छ। जिल्लाका ६ स्थानीय तहले ढुंगा गिट्टी वालुवाको ठेक्का सम्झौता गर्न समस्यामा परेको हो।
नगरपालिका र गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थभन्दा राजस्व अत्यधिक असुल्ने प्रवृत्तिका कारण ढुँगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का लाग्न नसकेको जानकारहरूले बताए। अत्यधिक राजस्व असुल्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहले प्रादेशिक र राष्ट्रिय दैनिकमा ठेक्का आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित हुँदा पनि टेन्डर नपर्ने समस्या देखिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (६२) क अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
नदीजन्य पदार्थको आम्दानी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतमा पर्ने उल्लेख छ। टेन्डरमा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थ देखाउने तर स्थलगत अध्ययन गर्दा निकै कम परिमाणमा पदार्थ भेटिएका कारणले पनि व्यवसायी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताइएको छ।
खोलामा खुलाइएका ठेक्कामा थोरै फाइदा हुने भएकाले व्यवसायीले टेन्डरमा सहभागी नभएको गौतमले बताए। पाणिनी गाउँपालिकाले दुई वटा खोला बागी र सौर्यको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। दुई वटा खोलामा टेन्डर आह्वान गर्दा बागी खोलाको लागि एक थान टेन्डर पर्यो। एक वटा मात्र टेन्डर परेपछि गाउँपालिकाले पुनः दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गर्यो। दोस्रोपटकको टेन्डरमा पनि पहिलेकै व्यवसायीको एक थान टेन्डर परेको थियो। गाउँपालिकाले सोही व्यवसायीको टेन्डर स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी सुम्पियो।
गाउँपालिकाले बागी खोलाको चार स्थानको नदीजन्य पदार्थको लागि ११ लाख ३७ हजार १ सय ३३ रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गर्दा सन्धिखर्ककै लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक १४ लाख १७ हजार ७ सय १७ मा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख शोभाखर भुसालले बताए। शीतगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
